राजनीति ठेगानमा ल्याउन ओली नै सहयोगी बन्न सक्छन्
राजनीति ठेगानमा ल्याउन ओली नै सहयोगी बन्न सक्छन्
प्राकृतिक व्यक्तिको हत्या गर्न सकिन्छ, विषले बमले वा भालाले तर कृत्रिम व्यक्तिको हत्या गरिए पनि त्यो निर्जीव हुँदैन। संसदअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा एक कृत्रिम व्यक्ति हो। यसको आयु संविधानले तोकेको छ त्यो प्रकृयाबाहेक यो मर्दैन।
तर, वर्तमान राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले यसलाई मारिएको भन्नुभएको छ वास्तवमा त्यो संविधानबमोजिम मरेको छैन। किनकि प्रमलाई त्यो हतियार। संविधानको धारा ७६( ७ ) र ८५ अनुसार यसलाई ५ वर्षअगाडि अहिलेको अवस्थमा कसैले पनि मार्न अथवा बर्खास्त गर्न सक्दैन।
प्रधानमन्त्रीले यसलाई मारे भनेर चिच्याउनुभयो उहाँको पदको भरमा जीजीविषा चलाउनेहरूले यसलाई ठिक भने तापनि यो प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रक्रिया, परिवेश र परिस्थिति दुवै गलत छ। यो प्रधानमन्त्रीलाई, प्रधानन्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशहरू सबैलाई थाहा छ। किनकि यो सबै संविधानमा लिखित र मूर्त छ। कुनै अमूर्त विषय छैन।
यस्तो अवस्थामा सम्पूर्ण संविधान मारेको दोष आफ्नो थाप्लोमा बोकेर जीवनभर छट्पटाउनुभन्दा संसद् पुन:स्थापना भए होस भन्ने चाहना प्रम ओलीको स्पष्ट देखिन्छ। त्यसैले सर्वोच्चलाई लेखेका पत्रमै यो राजनीतिक निर्णय हो संविधान पल्टाउन पर्दैन भनिएको छ। यो एकप्रकारले अदालतलाई विघटनको विपक्षमा बोल्न बाटो खोलिदिएको हो। सम्भवतः अदालतले पनि यो राम्रै बुझेको छ।
कुनै हालतमा सरकार बन्न नसकेमा संविधानले एउटा मात्र सांसदलाई पनि म प्रधानमन्त्री बन्छु भने अवसर दिन्छ। उसले पनि धारा १०० बमोजिम विश्वासको मत लिन नसके मात्र संसद विघटन हुने भन्ने लेखेकाले एउटा सानो बच्चाले पनि बुझ्ने कानूनलाई बंग्याएर पक्कै पनि सर्वोच्चले कानून घाँटी रेट्ने छैन। किनकि न्यायाधीश भन्ने व्यक्ति त नश्वर हो मरेर जाला तर न्याय नै मरेर गयो भने अदालत प्रतिको जनआस्था के रहला, देशको न्याय प्रणाली के रहला?
दोष प्रधानमन्त्रीलाई पनि छैन पदबाट हट्दै गर्दा उहाँले झोकमा संसद् विघटन गर्नुभयो। विघटन नगरी खुरुक्क पद हस्तान्तरण गरेको भए सम्भवतः उहाँ एक सफल राजनीतिज्ञ मानिनुहुन्थ्यो त्यो अवसर गुमाउनुभयो। कुनै बेला ओलीज्यूको आवाज सर्वप्रिय थियो, उहाँसँग जनताले धेरै आशा राखेका थिए एक उज्ज्वल नेपाल निर्माणको सन्दर्भमा तर उहाँले अन्य प्रधानमन्त्रीले भन्दा केही फरक डेलिभरी दिन सक्नुभएन।
यस्तो अवस्थामा पनि उहाँले २ तिहाई पार्टी सदस्यको मनोभाव र संविधानको मनोभाव बुझेर पद त्यागेको भए एक वर्षपछि ओली आऊ देश बचाऊ भन्ने नारा लाग्ने थियो। तर, त्यो नगर्नाले उहाँ फेरि चुनाव जितेर पधानमन्त्री बने पनि उहाँसँग प्रत्येक जनता आशंकित हुने पृष्ठ छवि देखियो। यो उहाँको व्यक्तिगत छवि बन्नु वा बिग्रनुले उहाँ स्वयंबाहेक अरूलाई खासै असर नगर्ला तर देश र संविधानलाई बचाउन उहाँले सामान्य प्रधानमन्त्री पद त्याग्न सक्नुभएन विडम्बना हो।
सुकरातलाई तानशाह राजाले मार्नका लागि जेलमा राखेर अर्को बिहान विष दिने निर्णय गरिएको थियो। त्यस्तो बेलामा सुकरातका चेलाहरूले राति नै उनलाई भगाउने आशयका साथ जेलमा सन्देश पठाए। त्यतिबेला सुकरातले भनेका छन् “म भागेँ भने यो वृद्ध र कुरूप ज्यान त बाँच्ला तर मेरो सुन्दर विचार मर्नेछ। म मारिएँ भने विचार बाँच्ने छ र अमर हुनेछ त्यसैले म मर्दै छु मलाई नभगाऊ।'
अहिले पनि अदालतले के गर्छ, के भन्छ भनी प्रमको कदमलाई सही ठहराउँछ वा विघटन रोक्छ भन्ने सन्दर्भमा संशय गर्न आवश्यक छैन। किनभने संविधानमा स्पष्ट लेखेको छ बहुमतको प्रमले पार्लियामेन्ट यसरी विघटन गर्न पाउँदैन। त्यसो भए प्रधानमन्त्रीले किन गर्नुभयो त भन्ने पनि प्रश्न उठ्ला; मानिसको ज्यान मार्न पाइँदैन तर कसैले मार्छन्।
जसरी ठूलो बडो व्यक्तिलाई पनि कसैको ज्यान मार्ने अधिकार कानुनले दिन सक्दैन त्यसैले जनप्रतिनीधिको प्रत्येक्ष सहभागिता भएको संस्थालाई प्रमले विघटन गर्ने अधिकार पनि छैन र हुँदैन पनि भन्ने सबैको विश्वास छ। प्रधानमन्त्रीले पनि जानी जानी २/ ४ दिन अल्मल्याउनका लागि यस्तो गरिएको होला।
ज्यानमारालाई प्रमाणित भए पनि अदालतले छुट दिन सक्ने जस्तै गरी यदि अदालत यो अधिकार प्रममा छ भनी व्याख्या गरेमा यो लेखकले ठोकेर भन्न सक्छ एक दिन ती न्यायाधीशहरू जेलमा पर्नेछन् यो देशको वर्तमान कानुनभित्रबाट नै।
जसरी आफ्नै संंस्थाको पूर्व-प्रमुख आयुक्तलाई अख्तियारले मुद्दा चलाएर जेल चलान गरियो कुनै दिन यो संविधानमा हुँदै नभएको प्रावधानलाई बङ्ग्याएर ससद् अल्पकाल मै मारियो भने नेपालमा प्रत्येक २ वर्षमा चुनाव भइरहने र गरिबी उचाइमा गइरहने अवस्था आएमा संविधानको कुव्याख्या गर्नेहरू जोखिम मुक्त हुन सक्ने छैनन्, त्यसैले गर्दैनन्।
अहिले अनावश्यक बहस नगरौ देशको भविष्य सोच्ने जो कोहीले संसद् सुचारु गर्छ, पुन:स्थापना नै नभनौं किनकि कानुनतः विघटन नै नभएको संसद् सुचारु मात्र भए पुग्छ पुनस्र्थापना भन्ने शब्द प्रयोग गर्नु पर्ने अवस्था नै छैन अहिले। प्रधानमन्त्रीले बाहिर जे बोले पनि वास्तवमा उहाँले पनि भित्री रूपमा देशको माया गर्नुहुन्छ त्यसैले सूचारु होस भन्ने चाहनुहुन्छ होला ।
यो समयमा सरासर गैरकानुनी रूपमा संविधानको भावना कुल्चियो भने नेपालको भविष्य सदाको लागि अन्धकार हुनेछ। विधि र प्रकृया थोरै मात्र मिचियो भने देश बर्बाद हुन्छ भन्ने सोचेर नै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई संसद् हमलापछि ९ दिन कार्यकाल बाँकी रहँदा जसरी महाअभियोग लगाइँदैछ।
प्रकृया मिचियो भने संसारमा केही पनि व्यस्थित हुने छैन। संसारका हरेक गतिविधि प्रकृयाको आधिन छन् त्यसैले अहिले जे भइरहेको छ त्यो प्रकृया मिचेर गरिएको कार्य भएकाले संसद् सुचारु हुन्छ।
अहिले प्रधानमन्त्रीले प्रकृया मिच्नु भयो, राष्ट्रपतिले त्यसलाई आत्मले चाहेर पनि सच्याउन सक्नु भएन त्यसैले अदालतलाई अपूर्व मौका आएको छ जसले संविधान, कानुन र जनताको भावनाअनुसार निर्णय गर्ने छ। किनकि प्रधानमन्त्री कार्यालयले अहिले सर्वोच्चलाई लेखेको पत्रमै यो संविधान विघटन राजनीतिक मुद्दा हो भनी सकेपछि, प्रम एक्लैको पहलमा राजनीतिक मुद्दा स्थापित हुन नसक्ने कुरा विदितै छ कुनै कुरालाई राजनैतिक मुद्दा बनाउन सर्वदलीय सहमति आवश्यक हुने भएकोले सर्वोच्चले त्यसको आधारमा संसद् विघटन गर्ने आधार पनि देखिँदैन।
जे होस् संसद् पुन:स्थापना आवश्यक छ। यसका लागि बेतोड सडक संघर्ष हुनुपर्नेमा प्रमुख प्रतिपक्षको ढुलमुले चरित्रले केही बाधा पुर्याए पनि देशमा स्थायित्व ल्याउन र प्रतिगमनलाई रोक्नका लागि अबका दिनमा नेपाली जनताले जसरी भए पनि अहिले कोमामा रहेको संसद् पुन:स्थापना गर्नैपर्छ। त्यसैबाट मात्र देश केही ट्रयाकमा आउने हो। वैधानिकताको बाटोमा देशलाई हिँडाउन जसले जतिसक्छ त्यतिनै योगदान गर्न जरुरी छ। त्यो काममा ओलीको पनि योगदान रहन सक्छ। वास्तवमा गलत बाटोमा हिँडेका जोकोहीलाई फर्केर उही पहिला दोबाटोमा आउने मौका दिनुपर्छ, पहिलाको दोबाटो भनेको अहिलेका लागि संसद् नै हो।
यसमा जो कोहीले पनि आफ्नो ठाउँबाट योगदान गरौं। बेथिति, वैदेशिक हस्तक्षेप र अपाङ्गीकरणको रसातलमा देश भासिँदै छ। त्यो रसातलबाट नेपाललाई सही बाटोमा ल्याउन सबैले आफ्नो तर्फबाट बराह अवतार भगवानको भूमिका बहन गर्न आवश्यक छ।
त्यसमा सरोकारवाला चुकेमा एउटा शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन हुनेछ जसमा लाखौँ जनता सडकमा उत्रेर देशको अस्मिताका लागि भौतिक प्रयास गर्नेछन्। त्यो जनआन्दोलन दबाउने साहस वर्तमान सरकारमा नहुने भएकोले यो लेखक लाई लाग्छ ओली स्वयं अप्रत्यक्ष रूपमा संसद् पुन:स्थापनाका लागि तयार हुनुहुन्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।