|

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाई संवैधानिक ईजलासमै हुने भएको छ। मुद्दाको सुनुवाईका लागि बृहत् पूर्ण इजलास गर्नुपर्ने माग संवैधानिक ईजलाशले अस्वीकार गरेको हो।

यो मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने मागसहित परेको निवेदन खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासमै निरन्तर सुनुवाइ गर्ने आदेश गरेको छ। अब आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमा यो मुद्दाको निरन्तर सुनुवाइ हुनेछ।

प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो।

रिट निवेदकले यो मुद्दा संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार भित्रको नभएकोले बृहद पूर्ण इजलासमा लैजान माग गरे पनि त्यो माग अस्वीकार भएको छ। बहसका क्रममा सरकारी पक्षले बृहत् पूर्ण इजलासको माग संविधान र कानुनविपरीत रहेको तर्क गरेको थियो भने रिट निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीले यो संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै वृहद ईजलाशको माग गरेका थिए।

एमीकस क्यूरीका तर्फबाट संवैधानिक ईजलाशमा न्यायाधीश थप्न राय दिइएको थियो। तर संवैधानिक इजलाशबाटै मुद्दा टुंगो लगाउने आदेश भएको हो। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा निवेदन विचाराधीन छन्। प्रधानन्यायाधीश जबराले एकल ईजलास मार्फत पुष ८ गते तिनलाई संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्ने गरी तोकेका थिए।

त्यसपछि पुस १० गते सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले कारण देखाऊ आदेश दिएको थियो। तर, पुस २२ गते मुद्दालाई बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन माग गर्दै निवेदन परेको थियो।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.