विश्लेषक भन्छन् : आयोगको निर्णयमाथि प्रश्न उठ्छ

|

काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवाद रोचक मोडमा पुगेको छ।

अनौपचारिक रुपमा फुटेको पार्टीको आधिकारिकता टुङ्ग्याउन दुवै समूह(प्रचण्ड र ओली) निर्वाचन आयोगमा पुगेको थियो। तर उनीहरूको दाबीलाई आयोगले अमान्य घोषणा गरिदियो। आयोगले दुवै समूहलाई आधिकारिकता दिएन।

नेकपा ओली पक्ष र प्रचण्ड–माधव पक्षले तल्लो तहसम्म आफ्नै पक्षको संगठन समेत निर्माण गरिसकेको अवस्थामा आयोगले रोकेपछि अब नेकपाको भविष्य के हुन्छ? भन्नेमा केन्द्रित छ।  

आयोगले दुवै पक्षलाई आधिकारिकता नदिएपछि पुन मिल्नु, अब पार्टी फुटाउनुपर्ने वा नयाँ दल दर्ता गरेर मात्रै निर्वाचनमा जान पाउने भएका छन्। यसबारे आयोगले सोमबार मात्रै यस्तो बताएको थियो। 

दुवै समूहलाई नचिन्ने भन्दै अब पार्टी फुटेको भनेर आयोगमा निवेदन दिनुपर्ने वा नयाँ पार्टी दर्ता गरेर मात्रै निर्वाचनमा जानुको विकल्प रहेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताए। 

अझै उस्तै छ दाबी

आयोगले दुवै पक्षलाई आधिकारिकता नदिए पनि उनीहरू( दुवै पक्ष) आआफ्नो दाबीसहित अडानमा छन्। यस्तो बेलामा आयोगले मध्यमार्गी भूमिका देखाएको छ। 

त्यसो त आयोगको निर्णयले बहुमतका साथ आफ्नो आधिकारिकता दाबी गर्ने प्रचण्ड–माधव पक्ष सशंकित बनेको छ। यता प्रधानमन्त्री ओली पक्षले पनि आफ्नै पक्षमा निर्णय भएको बताइरहे पनि उनीहरुलाई पनि नोक्सानी पुगेको देखिन्छ।

पार्टीभित्र विवाद देखिएपछि प्रचण्ड–माधव समूहले बहुमतसहित प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत रहनेगरी हटाएको छ। प्रधानमन्त्री ओली पार्टीको विधि र विधानविपरीत चलेपछि बाध्य भएर कारबाही गरिएको प्रचण्ड–माधव पक्षको तर्क छ।  

निर्वाचन आयोगले नेकपा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड भएको र पार्टी नफुटेको निर्णय गरेपछि बहुमतका आधारमा आफूहरु नै आधिकारिक नेकपा भएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ जिकिर गर्छन्। 

'हामीले निर्वाचन आयोगको पत्र पाएका छौँ। अब आयोगको पत्र अध्ययनपछि हाम्रो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गछौँ,' उनले भने, 'हामीसँग स्पष्ट बहुमत छ। त्यसैले आयोगले ढिलोचाडो हाम्रै पक्षमा निर्णय गर्छ।' 

यता प्रधानमन्त्री ओली पक्षका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले पनि आफ्नै पक्षमा निर्णय भएको दाबी गरिरहेका छन्। 'हामीले पार्टीभित्र कसैलाई हटाएको या कारबाही गरेका छैनौँ। निर्वाचन आयोगको निर्णयले हामीलाई साथ मिलेको छ,' उनले भने। 

के हुन सक्छ विकल्प? 

निर्वाचन आयोगले निर्णयपछि नेकपा अब कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित भएको छ। आयोगको निर्णयले नेकपा विभाजन रोचक मोडमा पुगेको देखिन्छ। 

ओली र प्रचण्ड–माधव पक्ष तल्लो तहसम्म एक अर्कालाई खुइल्याउने गरी विरोधमा उत्रिएको बेलामा निर्वाचन आयोगले नेकपा विभाजन नभएको भन्दै पत्र पठायो। तर, गत साता अध्यक्ष प्रचण्डले सम्पादकहरूसँगको अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीसँग तत्कालै मिलेर जाने कुनै सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारेका थिए। 

‘उहाँसँग हामीले मिलेर जान धेरै प्रयासहरु गरेका हौँ। तर, उहाँको प्रवृत्तिलाई हामीले सुधार गर्न सकेनौँ’, अध्यक्ष प्रचण्डले भनेका थिए, ‘त्यसैले उहाँसँग हामीले तत्कालै मिलेर जान सक्दैनौँ।’

अध्यक्ष प्रचण्डको यो भनाइलाई आधार मान्दा प्रधानमन्त्री ओलीले भने कसैलाई पार्टीबाट नहटाएको भन्दै गल्ती सच्याएर आउन आग्रह गरिरहेका छन्। ओली र प्रचण्ड–माधव पक्षको लडाइँ चलिरहेको बेलामा निर्वाचन आयोगको मध्यस्थकर्ता निर्णयले नेकपाको भविष्यको विषयमा प्रश्न उठाइरहेको छ। 

आइतबार नेकपा विभाजन नभएको निर्णय गरेको निर्वाचन आयोगले सोमबार दुवै पक्षलाई पत्र काटेको छ। आयोगले दुवै पक्षलाई आधिकारिकता नदिएपछि पुनः मिल्न, पार्टी फुटाउनु परे फुटाउन वा नयाँ दल दर्ता गरेर मात्रै निर्वाचनमा जान पाउने भएका छन्। 

प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड–माधव अलग अलग भए पनि विधानत यो पार्टीको आधिकारिकता र चुनाव चिह्नलगायत अन्य गतिविधिउपर आयोगले अमान्य ठहर गरिसकेको छ। 

‘आयोग तटस्थ बस्यो, अधिकारको प्रयोग गरेन’ 

नेकपाको आधिकारिकताका विषयमा निर्णय गर्न निर्वाचन आयोग तटस्थ बसेको अधिवक्ता तथा सांसद रामनारायण बिडारी बताउँछन्। निर्वाचन आयोगले आफ्नो अधिकारको समेत प्रयोग नगरेर निस्क्रिय बनेको उनको तर्क छ। 

‘निर्वाचन आयोग सक्रिय भएन। तटस्थ भयो। विवाद उहाँको त्यही राख्यो’, उनले थाहाखबरसँग भने। 
 
‘दुई पक्षबाट आफ्नो निर्णय गएपछि दाबी त्यही भयो। प्रचण्ड समूहको निर्णय ओलीलाई हटाउन भएको छ। ओली समूहले पनि केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेको निर्णय पठाएको थियो,' उनले भने, ‘विवाद त्यही भयो नि! त्यसमा आफ्नो निर्णय आधिकारिक रुपमा लगाउनुपर्छ, आयोगले आफ्नो अधिकारको प्रयोगसमेत गरेन।’

आयोगको पूर्वअभ्यासलाई हेर्दा बहुमत निर्णय मान्य हुने बिडारीले बताए। केन्द्रीय कमिटीमा ४४१ जनाको टोली कायमै छ। त्यसमा प्रचण्ड पक्षको बहुमत स्पष्ट छ। त्यसैले त्यो आधिकारिक पार्टी हुन्छ। अर्को समूहले आफ्नै पार्टी खोल्नुपर्छ’, उनले भने। 

निर्वाचन आयोगको निर्णयमाथि प्रश्न उठ्छ

निर्वाचन आयोगले नेकपाको आधिकारिकताका विषयमा गरेको निर्णयले प्रश्न उठाएको राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ बताउँछन्। 

‘नेकपाको निर्णयलाई हेर्दा निर्वाचन आयोग निर्णयविहीन अवस्थामा पुगेको हो, दबाब परेको हुन सक्छ। निर्वाचन आयोग लक पकाएको जस्तो छ। दबाब परेको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘नेकपाको विषयमा निर्वाचन आयोगले स्पष्ट रुपमा ल्याउन सकेन।’

‘पूर्वनिर्वाचन आयुक्त हरुले बहुमत जसको छ, त्यसको हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट रुपमा धारणा राखिरहेका छन्। निर्वाचन आयोगले पार्टीभित्रको काम गर्न दिने सक्नेगरी निर्णय गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘कानुनी आधार र पूर्वअभ्यासलाई हेर्दा बहुमतको आधारमा भएको छ। यसलाई मात्रै बेग्लै किन? भन्ने प्रश्न उठ्छ।’

‘निर्वाचन आयोगले डबल व्यवहार गरिरहेको उनको तर्क छ। निर्वाचन आयोगले आफ्नो निर्णय गर्न सकेन। त्यो जनस्तरबाट पनि उठ्न प्रश्न हो उनले भने, ‘दबाब दिएको स्पष्ट रुपमा बाहिरबाटै देखिन्छ। पूर्वअभ्यासलाई हेर्दा पनि बहुमतको आधारमा निर्णय भएको देखिन्छ।’

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.