सरकारमा पुगेपछि नेताले बिर्सिए सहिदको योगदान

धनकुटा : शुक्रबार सहिद दिवस, देशभर मुलुकको हित र जनताको अधिकारका लागि जीवन त्याग गर्ने सहिदप्रति सम्मान गर्दै सहिद दिवस मनाइँदै छ।

नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिक बनाउन राणाशासन, निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था तथा तानाशाही राजतन्त्रविरुद्ध प्रजातान्त्रिक क्रान्ति एवम् लोकतान्त्रिक जनआन्दोलनहरूमा आफ्नो जीवनको आहुती गरेका सपूतहरूको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष सहिद दिवस मनाइँदै आएको छ।

सहिदहरू शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द र गङ्गालाल श्रेष्ठको संघर्षमय जीवन र बलिदानको गाथा र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका अरू योद्धाहरूको योगदानमा सहिद दिवस मनाइएको हो। निरङ्कुश जहानियाँ राणा शासनविरुद्ध आफ्नो ज्यानको बलिदान गरेका वीर सहिदको स्मरणमा विभिन्न गैरसरकारी सड्घसंस्थाको पहलमा हरेक वर्ष माघ १० देखि १६ गतेसम्म ‘सहिद सप्ताह’ मनाइँदै आएको छ।

देशका विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनमा होमिएर राष्ट्रका लागि वीरगति प्राप्त गरेका सहिदको साहस र त्यागको पनि लेखाजोखा र उच्च मूल्याङ्कन गर्दै माघ १६ लाई सहिद दिवशको रुपमा मनाइएको हो।

सरकारमा पुगेपछि आन्दोलन बिर्सिए

देशमा सहिद दिवस मनाइरहँदा धनकुटा र झापाका कम्युनिष्ट आन्दोलनका सहिदका परिवारले राज्यले सहिदप्रति उपेक्षा गरेको बताएका छन्।

नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पूर्वमा धनकुटा र झापालाई ऐतिहासिक थलो मानिन्छ। पञ्चायती शासकविरुद्ध २०२९ सालको झापा विद्रोह र २०३६ सालको धनकुटाको छिन्ताङ हत्याकाण्ड नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका रुपमा इतिहासमै चर्चित छन्।

२०२९ साल फागुन २१ मा झापामा बिष्फोटन भएको दिन हो। यसै दिन विद्रोहमा संलग्न भएकै कारण इलामको माई नगरपालिकाको सुखानीमा झापा आन्दोलनका अगुवाहरूलाई पञ्चायती सरकारले गोली हानी हत्या गरेको थियो।

४८ वर्षअघि कम्युनिस्ट आन्दोलनका क्रममा पाँच जनाले सहादत प्राप्त गरेको घटना नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा ‘सुखानी काण्ड’ले परिचित रहेको छ। हरेक कम्युनिष्ट कार्यक्रममा भाषण गर्ने नेताहरूले झापा आन्दोलनको राम्रोसँग चर्चा गर्ने गरेका छन्।

यस्तै, २०३६ सालमा भएको धनकुटाको छिन्ताङ हत्याकाण्डमा तत्कालीन निरंकुश पञ्चायती सरकारले १६ जना कम्युनिस्ट कार्यकर्ताको निर्मम हत्या गरेको थियो। फरक विचार राखेको भन्दै धनकुटाको खाल्सा क्षेत्रका खोकु, छिन्ताङ र आँखिसल्लाका ती सर्वसाधारणलाई २०३६ कात्तिक २३ देखि २९ गतेसम्म गरेर एक हप्ता लगाएर पञ्चायती सरकारले हत्या गरेको थियो। यो काण्ड छिन्ताङ हत्याकाण्डले इतिहासमै चर्चित छ।

प्रहरीको ज्यादतीले सर्वसाधारण आतंकित बनेको घटना पीडित परिवारले अझै स्मरण गरिरहेका छन्। हत्या काण्डमा मारिनेमध्ये अधिकांशले तत्कालीन शासकका विरुद्धमा भूमिगत शैलीमा संगठन विस्तार गर्दै रहेको अवस्थामा घटना भएको थियो।

तत्कालीन सैनिक प्रहरीको ज्यादतीले आफन्त गुमाउनु परेको र आफूहरू त्रासपूर्ण वातावारणमा बस्नुपरेको घटना अझै ताजै रहिरहेको सहिदकी श्रीमती थाममाया राई सुनाउँछिन्।

उनले ०३६ साल कात्तिक २४ गते बिहान ४ बजेतिर २ जना स्थानीय र २ जना पुलिस आएर सोधपुछ छ भन्दै आफ्नो श्रीमान गंगबहादुरलाई २५ गते बिहान हत्या गरेको बताइन।

आखिर के पाए सहिद परिवारले?

झापा विद्रोहबाटै राजनीतिमा स्थापित केपी शर्मा ओली अहिलेसम्मकै शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टीको अध्यक्ष हुँदै करिब दुईतिहाई बहुमत भएको सरकारको नेतृत्व पुगेका छन्। तर, त्यही विद्रोहमा ज्यान गुमाएका परिवारले हालसम्म आश्वासनबाहेक केही पाएका छैनन्।

पञ्चायती सरकारले झापा कारागारबाट इलाम कारागार सार्ने बहाना बनाई  रामनाथ दाहाल, नेत्र घिमिरे, कृष्ण कुइँकेल, वीरेन राजवंशी र नारायण श्रेष्ठलाई प्रहरीले गोली हानी हत्या गरेको थियो। उनीहरूले सहादत्त प्राप्त गरेको सुखानी नेपाली कम्युनिस्टहरूको श्रद्धा स्थलको रुपमा रहँदै आएको छ।

झापा विद्रोहमा सहभागीमध्ये प्रधानमन्त्री ओली मात्र नभई दर्जनौं नेताहरू नेपाली राजनीति र सरकारकै निर्णायक तहमा छन। तर उनीहरूसँगै विद्रोहमा होमिएका र प्रधानमन्त्री ओलीले भन्दा बढी जेल जीवन बिताएकाहरूको अवस्था भने अहिले निकै नाजुक छ।

झापा विद्रोहकै क्रममा जेल जीवन बिताएका कयौं तत्कालीन विद्रोहीहरू अहिले सरकारको नेतृत्वकर्ताहरूको काम गराइप्रति सन्तुष्ट छैनन। पटकपटक कम्युनिष्ट नेतृत्वको बनेपनि सरकार कता कता अलमलिएको र नेताहरू पुरानै हुकुमी शैलीको उठबसमा रमाएको सहिद परिवारको भनाइ छ। आन्दोलनका जीवित योद्धाहरू वर्तमान सरकारले आन्दोलनको मर्म बिर्सेको गुनासो गरका छन्।

एक समय देशको राज्य सत्ता नै परिवर्तन गर्न हतियार बोकेर विद्रोहमा होमिएका योद्धा अहिले सामान्य जीवनयापन गर्न मात्र पनि समस्या भोगिरहेका छन्।

यस आन्दोलनको उपलब्धिलाई विद्रोहका बेला योगदान गर्ने पात्रहरूको दुःखले पोलिरहेको छ। तत्कालीन झापा विद्रोहका कतिपय विद्रोहीलाई आफ्ना नेता र आफ्नै पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकारको काम देखेर वितृष्णासमेत लाग्न थालेको छ।

यता, छिन्ताङ काण्डका सहिदका परिवार हालसम्म नेपालमा ठूला-ठूला परिवर्तन भइसक्दा पनि राज्यले उपेक्षा गरेको बताउँछन्।

सहिद परिवारले प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि आफ्ना अभिभावकहरूले ज्यान गुमाए पनि अहिलेसम्म राज्यबाट कुनै राहत महसुस गर्न नपाएको दुखेसो पोख्ने गरेका छन्। छिन्ताङ हत्याकाण्डमा मारिएका व्यक्तिलाई अघिल्लो २०७४ सालमा शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय सहिद घोषणा गरेको ५ वर्ष भएपनि पिडित परिवारलाई हालसम्म कुनै सुविधा उपलब्ध नगराएको पिडित परिवार बताएका छन्।

विशेषगरी २०४६ र २०६२, ०६३ का राजनीतिक परिवर्तनपछिका प्रधानमन्त्री र दलका नेता समक्ष ज्ञापन पत्र पेस गर्ने सहिद परिवारको दिनचर्या बन्दै आएको छ। उनीहरूले सहिदका परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था, पीडित परिवारलाई रोजगार, प्राविधिक तथा व्यावसायिक रोजगारी, परिचयपत्र लगायत माग अघि सार्दै आएका छन। आफूहरूले पटकपटक सबै राजनीतिक दलका प्रमुख र सरकार प्रमुखहरूलाई भेटे पनि आश्वासन दिने काम मात्र भएको  छिन्ताङ  घटनाका शहिद धनवीर दमाईंका छोरा सोमबहादुर दमाईं बताउँछन्।

राहत घोषणा भयो तर दिएनन्

झापा विद्रोह र धनकुटाको छिन्ताङ काण्डमा मारिएकालाई सरकारले राष्ट्रिय सहिद घोषणा गरे पनि प्रभावित परिवारलाई हालसम्म कुनै सुविधा उपलब्ध नगराईको सहिद परिवारले गुनासो गरेका छन्।

झापा विद्रोहका सहिदलाई विद्रोह भएको ४३ वर्षपछि २०७२ साल फागुनमा र छिन्ताङ काण्डका सहिदलाई हत्या भएको करिब चार दशकपछि २०७४ पुसमा सरकारले राष्ट्रिय सहिद घोषणा गर्नुका साथै पीडित परिवारलाई १०-१० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको थियो। तर, पनि क्षतिपूर्ति घोषणामा सीमित बनाइएको सहिद पुत्र भलकमान राईले बताए।

उनले प्रदेश सरकारले गत छिन्ताङ काण्डका सहिद परिवारलाई ५-५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको बताए। तर, राष्ट्रिय सहिद घोषणा भएपछि संघ सरकारले दिने भनेको क्षतिपूर्ति हालसम्म नपाएको उनको गुनासो छ।

गत वर्ष छिन्ताङमा मनाइएको सहिद दिवसमा आएका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोख्रेलले सहिद परिवारलाई केही महिनामै राज्यले १०-१० लाख राहत वितरण गर्ने भनेर गए पनि बाटोमै सहिदको नाम भुलेको अनुभूति भएको दमाइको भनाइ छ। पहिलेदेखि नै सहिद दिवसमा आउँदा धेरै आश्वासन दिने फर्केपछि सहिद नै बिर्सने नेताहरूको बानी नगएको दमाईं गुनासो गर्छन्।

सहिद परिवारले माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल,  पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा आवाज उठाएको र अहिले भएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग पनि आवाज उठाइ रहेको भए पनि कुनैले सुनुवाइ नगरेको सहिद पुत्र दमाईं बताउँछन्।

सरकारी बेवास्ता

सरकारले केही वर्षअगाडि मुलुकका सबै क्षेत्रका सहिद परिवारलाई एक लाख रुपैयाँको दरले राहत उपलब्ध गराएको भए पनि सहिद परिवारको अवस्था उस्तै छ। उनीहरूको दैनिकी मात्रै फेरिएको छ तर राजनीतिक व्यवस्था र नेतृत्व पुरानै रवैया प्रदर्शन गर्न थालेको उनीहरूको गुनासो छ।

देशमा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको विगुल फुकिएको भए पनि वास्तवमा सहिदहरूले देखेका समानता र जनजीविकाका मुद्‍दाहरू अझै पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको सहिद परिवारले बताउने गरेका छन्।

सहिदपुत्र दर्जीले सहिद घोषणा भएका तर हालसम्म पनि संघीय सरकारबाट कुनै सहयोग र सुविधा नपाएका झापा विद्रोह र धनकुटा छिन्ताङका सहिदका परिवारले राहत पाउन पटक-पटक उनीहरूले माग गरेबमोजिम सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी फायल पेश गरेको बताए। त्यो फायल सधैं हराएको जानकारी आउने गरेको उनको दु:खेसो छ।

सहिद परिवारलाई राहत दिनुपर्ने बारेमा सरकार आफैँ जानकार भए पनि राज्यको वेवास्ता गरेको सहिद परिवारको गुनासो छ।