'मेयरले ढिलाइ गरिरहनुभएको छ'

|

काठमाडौं : हरेक मानिसले जीवनमा एकपटक सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने सोच राख्छन्। सेवामा प्रवेश गरेपछि नेपालमा सामान्यतया १६ वर्षदेखि २० वर्ष सेवा गरेपछि कर्मचारी सेवानिवृत्त हुन्छन्।

काठमाडौं महानगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुले त्यहाँ काम गरेको २० वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि कर्मचारीहरु महानगरभित्र समायोजनमा पर्न सकेका छैनन्।

बिहिबार महानगरपालिकाका विभिन्न विभागमा कार्यरत कर्मचारीले कर्मचारी समायोजन, सफाइकर्मीलाई व्यवस्थापन र यातायात कर्मचारीको माग पूरा गरिदिनुपर्ने मागसहित ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। विभिन्न माग राखेर ज्ञापन पत्र बुझाए पनि अन्तिम माग भने कर्मचारी समायोजन रहेको थियो।

महानगरपालिकामा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीलाई २०७५ सालमा समायोजन गर्नुपर्ने थियो। त्यही समयमा केन्द्रीय मातहतमा रहेका कर्मचारीलाई तह बढुवा गरी स्थानीय निकायमा कर्मचारीलाई समायोजन गरिएको थियो। सोही वर्षको चैतसम्म महानगरपालिकाका कर्मचारीलाई समायोजन गर्नुपर्ने थियो।   

पुस १५ गते पाटनको उच्च अदालतले १० दिन भित्रमा कर्मचारी समायोजन गर्न परमादेश जारी गर्‍यो। साविकको पद तहभन्दा एक तह वृद्धि गरी समायोजन गरी न्यायाधीश भोजराज अधिकारी र दुर्गा बहादुर विश्वकर्माको इजलासले उक्त आदेश दिएको थियो।

महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य र कर्मचारीबीच तालमेल नमिल्दा कर्मचारी समायोजन टड्कारो बन्दै गएको कर्मचारीले बताउँदै आएका छन्। नगर प्रमुखले चाहेमा नगर परिषदको बैठकमा कर्मचारी समायोजनको एजेण्डा पेस गरी सहजै पास हुन सक्ने बताएका छन्।

आफ्नै कार्यालयमा विभेद

स्थानीय तह कर्मचारी युनियन नेपाल काठमाडौं महानगरपालिका इकाइका अध्यक्ष शिवराज भट्टराईका अनुसार २० केन्द्र सरकारको मातहतमा रहेका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई समायोजन गरी स्थानीय तहमा पठाउँदा स्थानीय कार्यरत कर्मचारीमा विभेद भएको छ।

वर्षौंदेखि आफ्ना कार्यालयमा रही योगदान गर्दा पनि महानगरपालिकाले कर्मचारी समायोजन नगरी अन्याय नगरेको उनको भनाइ छ। नगर प्रमुखले कर्मचारी समायोजन गर्न चासो नदिँदा पनि अहिले सम्म समस्या यथावत रहेको उनले बताए।

केन्द्र सरकारले समायोजन गरी पठाएको तल्लो तहका कर्मचारीहरु बढुवा भएर आउँदा महानगरको कर्मचारीहरु उनीहरु भन्दा तल्लो तहमा रहेर काम गर्नुपर्दा विभेद महसुस भइरहेको उनले बताए।

महानगरमा १८ सय १३ कर्मचारी समायोजन हुन बाँकी छन्। अस्थायी कर्मचारी १ सय ९१ छन्। अधिकांश कर्मचारीले १३ वर्षदेखि १९ वर्षसम्म पुगिसकेको छ।

महानगरमा तीन तह देखि आठौं तहसम्मका कर्मचारी छन्। सबैभन्दा बढी तीन तहका र आठौं तहका कर्मचारी छन्। महानगरपालिकाले विज्ञापन गरी २०५६ सालमा कर्मचारी माग गरेको थियो। उनीहरु परीक्षामा सामेल भई प्रतिस्पर्धा गरी सेवामा समावेश भएका थिए।

महानगरपालिकाको विभिन्न विभागमा कार्यरत कर्मचारी पिछडा वर्गका समुदायहरू जोखिममा रहेको उनले बताए। उनले भने, 'सफाइकर्मीहरू सबैभन्दा बढी जोखिममा छन्। उनीहरुलाई तलब मात्र दिएन भने ती कर्मचारीलाई उचित व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ।'

'स्थानीय तहका कर्मचारी समायोजनमा स्पष्ट निर्देशन छैन'  

केन्द्र सरकारको मातहतमा रहेका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा काम गर्न जाने कर्मचारीलाई एक तह थप बढुवा गरेर बढाएको थियो। केन्द्र सरकारले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई स्पष्ट रुपमा समायोजन गर्न निर्देशन नदिएकाले महानगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारी समायोजन हुन नसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवाली बताउँछन्।

कर्मचारी समायोजन २०७५ को ऐनअनुसार केन्द्रीय सरकारको मातहतमा रहेका कर्मचारी भएका थिए।

कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा आकर्षित गर्नलाई भए पनि एक तह बढुवा गरी सरकारले पठाएको थियो।  महानगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई अहिले भएको माथिल्लो तहमा बढुवा गरि समायोजन गर्न नसकिने ज्ञवालीको भनाई छ।

'मेयरले ढिलाइ गरिरहनुभएको छ'

कर्मचारी समायोजन किन ढिलो भइरहेको भन्ने थाहाखबरको प्रश्नमा महानगरपालिकाकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी भन्छिन्, ‘मैले पटक पटक कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्छ भनेर कुरा उठाएका थिएँ। तर, मेयरसापले पछि पछि भनेर टार्नुभयो। अब उहाँसँगै बुझ्दा राम्रो हुन्छ।’

उनले सबै कर्मचारीलाई समान ढंगले हेर्नुपर्नेमा लागेको पनि जानकारी दिइन्। उनका अनुसार ६ वटा महानगरपालिकाको समायोजन भैसकेको छ। बाँकी भरतपुर र काठमाडौं महानगरपालिकाको बाँकी छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.