महामारी अघिको अवस्थामा पुगेपछि मात्रै वृद्धिदर गणना विश्वसनीय : विज्ञ
महामारी अघिको अवस्थामा पुगेपछि मात्रै वृद्धिदर गणना विश्वसनीय : विज्ञ
कोरोना भाइरस महामारी र लकडाउनका कारण खस्किरहेको भारतीय अर्थव्यवस्थाबारे शुक्रबार सुखद प्रक्षेपण गरिएको छ।
अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले सन् २०२१ मा भारतको आर्थिक वृद्धिदर ११.५ प्रतिशत रहने अनुमान लगाएको छ। जबकी सन् २०२० मा भारतले नकारात्मक वृद्धिदरको झट्का ब्यहोरिसकेको छ।
शुक्रबार नै भारतको संसदमा पेश गरिएको आर्थिक सर्वेक्षणमा पनि आर्थिक वर्ष २०२१–२२ मा भारतको आर्थिक वृद्धिदर ११ प्रतिशत हाराहारीमा हुने उल्लेख छ।
विश्वका ठूला अर्थव्यवस्थामध्ये भारतमा मात्रै नयाँ आर्थिक वर्षमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ।
आइएमएफले मंगलबार जारी गरेको अद्यावधिक वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुकमै भारत अर्थतन्त्रको दौडमा सबैभन्दा अब्बल रहने प्रक्षेपण गरिएको थियो।
प्रक्षेपणअनुसार चीनपछि स्पेनको आर्थिक वृद्धिदर ५.९ प्रतिशत हुनेछ भने फ्रान्समा ५.५ प्रतिशत रहनेछ।
सन् २०२० का लागि प्रक्षेपण गरिएको आंकडालाई संशोधन गर्दै आइएमएफले भारतको वृद्धिदर चालू आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशतले खस्कनसक्ने अनुमान गरेको छ।
सन् २०२० मा चीनमात्रै यस्तो मुलुक हुनेछ, जसको वृद्धिदर २.३ प्रतिशतभन्दा माथि रहनेछ।
आइएमएफले सन् २०२२ मा भारतको वृद्धिदर ६.८ र चीनको ५.६ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ।
आइएमएफले गरेको प्रक्षेपणप्रति भारतका उद्योग तथा वाणिज्यमन्त्री पीयूष गोयलले खुशी व्यक्त गरेका छन्।
उनले ट्वीटरमा लेखेका छन्, 'भारत विश्व अर्थव्यवस्थामा चम्किरहेको तारा बन्दैछ, आइएमएफले सन् २०२१ मा भारतको वृद्धिदर ११.५ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भातको तीव्र गति बढिरहनेछ।'
ढुक्क छैनन् अर्थशास्त्री
आइएमएफको प्रक्षेपण र सरकारी आर्थिक सर्वेक्षणलाई अर्थशास्त्रीहरूले राम्रो संकेत त मानेका छन्, तर उनीहरू भन्छन्, 'महामारीले थलिएको अर्थव्यवस्था पूरै सुदृढ हुने स्थिति आइसकेको छैन।'
भारतका वरिष्ठ आर्थिक पत्रका पूजा मेहराका अनुसार आइएमएफले प्रक्षेपण गरेको आंकडा पूरै गणितीय छ। कुनै एक वर्ष आर्थिक वृद्धिदर निकै नकारात्मक हुँदा अर्को वर्ष थोरै वृद्धि हुनु स्वाभाविक नै हो, शून्यभन्दा तल्लो बिन्दुबाट उठ्ने यस्तो वृद्धिको आंकडा गणितीय हिसाबले हेर्दामात्रै ठूलो देखिन्छ।
उनी भन्छिन्, 'अर्थव्यवस्थामा कति सुधार भएको छ भन्नेबारे थाहा पाउन यसको गणना जीडिपीको आधारमा गर्न सकिन्छ, लकडाउनअघि जीडिपी कहाँ थियो भन्ने हेर्न आवश्यक छ, अहिले जीडिपी साविक अवस्थामा पुगिसकेको छैन।'
सन् २०२० को पूर्ण तथ्यांक आउन बाँकी नै रहेको, आर्थिक वृद्धिदरमा योगदान गर्नसक्ने ठूलो हिस्सा असंगठित क्षेत्रमा रहेको र यस क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरूको रोजगारी र बचत बिग्रँदो आर्थिक अवस्थाले कमजोर तुल्याउँदै लगेको मेहरा बताउँछिन्।
तर, सरकार समर्थक विज्ञहरूले भने लकडाउन खुलेपछि भारतको स्थिति पहिलेभन्दा पनि राम्रो भएको दावी गरिरहेका छन्।
भारतमा कोरोना भाइरसको मामिला प्रतिदिन २० हजारले घटेको छ। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन पनि शुरू गरिएको छ। यसो हुँदा सामान्य ढंगले कामकाजमा लाग्न मानिसहरूमा आत्मबल बढेको छ।
केयर नामक रेटिङ एजेन्सीका प्रमुख अर्थशास्त्री मदन सबनवीस भन्छन्, अप्रिल २०२० मा जुन अनुमान गरिएको थियो, त्यो लकडाउनमा आधारित थियो। त्यतिखेर आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मक अवस्थामा थियो।
तर त्यो मानवनिर्मित स्थिति थियो। उद्योगधन्दा कुनै कारणले बन्द गरिएको थियो, लकडाउन हटेपछि अहिले धेरै उद्योगहरू सञ्चालनमा आइसकेका छन्। लकडाउन हटाउँदै अनलक शुरू भएपछि आर्थिक वृद्धि स्वतः बढिरहेको छ।
संस्थापन पक्षले अघि सारेका तर्कमा केही दम त देखिन्छ, तर लकडाउनअघिकै स्थितिमा भारत पुगिसकेको छैन। अहिले देखिएको वृद्धिलाई रिकभरी भन्न नसकिने र लकडाउनअघिको स्थितिमा पुगेपछि मात्रै त्यहाँबाट आर्थिक वृद्धिको गणना गर्न सकिने संस्थापन इतरहरू बताउँछन्।
महामारीलाई छक्याएको चीनको अवस्था
कोरोना महामारीको पहिलो मामिला चीनमै देखिएको थियो। महामारीबाट निकै आक्रान्त भइरहँदा पनि चीनको अर्थव्यवस्थामा निकै उभार आएको थियो। विकसित मुलुकले भन्दा चीनले नै सबैभन्दा पहिले यो महामारी नियन्त्रणमा लिन सक्यो।
अन्य मुलुकमा महामारी फैलिएर लकडाउन शुरू हुँदै गर्दा चीनले सन् २०२० अप्रिलमै वुहानमा लगाएको लकडाउन हटाउन थालेको थियो।
चीनबाट सामान निर्यात पनि भइरहेको छ। एन–९५ मास्क र पीपीई कीटहरू चीनबाटै धेरै मुलुकमा पुगिरहेको छ।
केयरका वरिष्ठ अर्थशास्त्री सबनवीस भन्छन्, 'चीनलाई सन् २०२० को शुरूमै कोरोना महामारीबाट ठूलो नोक्सान भएको थियो। त्यसपछि त्यहाँ कडा लकडाउन लगाइयो र नियमहरूलाई कडाइका साथ पालना गर्न भनियो, त्यसो गर्दा चीनले महामारी नियन्त्रण समयमै गर्न सक्यो। आर्थिक वर्षको एक चौमासिकमा मात्र चीनको आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मक देखिएको थियो,' उनी थप्छन्, 'यसकारण अर्थव्यवस्था पहिले नै सुधार भएका कारण चीनको वृद्धिदरमा ठूलो अन्तर नदेखिएको हो।'
भारतमा सन् २०२१ मा ११.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको अनुमान त लगाइएको छ, तर सन् २०२२ मा यो घटेर ६.८ प्रतिशतमा संकुचित हुने अनुमान पनि सँगै गरिएको छ।
११ प्रतिशतभन्दा माथि आर्थिक वृद्धिदर हुन निकै ठूलो आर्थिक सुधार आवश्यक छ। कट्टरपन्थी भाजपा नेतृत्वको सरकारबाट यस्तो सुधार हुने सम्भावना नरहेकाले सन् २०२२ का लागि आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण घटाइएको वरिष्ठ पत्रकार मेहरा बताउँछिन्।
आइएमएफले वर्षमा ३ देखि ४ पटकसम्म आफूले गरेको अनुमान बदल्ने गर्दछ। भ्याक्सिन आएपछि व्यापार बढेपनि महामारी र लकडाउनको वास्तविक प्रभाव देखिन अझै बाँकी रहेको मेहराको भनाइ छ।
(बीबीसी हिन्दीबाट भावानुवाद गरिएको।)
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।