संखुवासभा : संखुवासभामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावाट अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनामाअन्तर्गत अरुण नदीमा ड्याम निर्माणका लागि पानी डाइभर्सन गरिएको छ।
आयोजना निर्माण गरिरहेको सतलज कम्पनीका निर्देशक नन्दलाल शर्माले पानी डाइभर्सन कार्यको सोमबार उद्घाटन गरेका छन्। अरुण नदीको पानी डाइभर्सन गर्न ४२९ मिटरको सुरुङ निर्माण गरिएको छ।
सतलजका निर्देशक शर्माले परियोजना चाँडै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे। अरुण नदीको पानी सफलतापूर्वक डाइभर्ट भएपछि बाँध निर्माणको जिम्मा लिएको जयप्रकाश एसोसियट्स निर्माण कम्पनीलाई शर्माले धन्यवादसमेत दिए।
डाइभर्सन टनेलको उद्घाटन कार्यक्रममा शर्माले भने विकास सम्झौतामा उल्लेख गरेअनुसारनै अघि बढ्न स्थानिय सरकारसँग सहकार्य गर्ने बताए। सतलज कम्पनीले स्वास्थ्य, शिक्षालगायत कुरामा समेत सहयोग गर्ने प्रतिबद्ध भएको बताए। बाँधस्थलमा जयप्रकाश एसोसियट्स निर्माण कम्पनी तथा विद्युत–गृहस्थल क्षेत्रमा पटेल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्टले ठेक्का लिएर काम गरिरहेका छन्।
यससँगै अरुण तेस्रोको भौतिक प्रगति काम ४० प्रतिशत सम्पन्न भएको जनाएको छ। अरुण नदीको पानी डाइभर्सन भएपछि मंगलबारबाटै ड्याम निर्माण थालिने सतजल कम्पनीले जनाएको छ।
यन्त्र राख्न १६ हजार सात सय घनमिटर र ट्रान्सफर्मर राख्न ४७ हजार चार सय घनमिटर सुरुङ खनिएको छ। पाइलट होल ९० मिटर खनिएको छ। बाँधस्थल मकालु गाउँपालिका–५ फ्याक्सिन्दा र विद्युत–गृहस्थल चिचिला गाउँपालिका–२ पुखुवामा निर्माणको काम चौबिसै घन्टा तीव्र गतिमा चलिरहेको परियोजनाले जनाएको छ। परियोजनामा अहिले भारतीय र नेपालीसहित तीन हजार कामदार छन्। फ्याक्सिन्दादेखि पुखुवा निस्कने मुख्य सुरुङमार्गको दूरी ११ दशमलव ७४ किमी छ।
परियोजनाको २०७४ वैशाख २९ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा शिलान्यास गरेका थिए। एक खर्ब ४४ अर्ब रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको यस आयोजनाबाट नेपाललाई २१.९ प्रतिशत अर्थात् १९७.१ मेगावाट बिजुली निःशुल्क पाउने र विभिन्न शीर्षकमा तीन खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक लाभ लिनेछ।
आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीयले एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँको सेयर पाउनुका साथै प्रतिमहिना ३० युनिट विद्युत् प्राप्त गर्नेछन्। आयोजनाबाट २५ वर्षमा नेपालले रोयल्टी, निःशुल्क विद्युत् र आयकर गरी तीन खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान छ।
आयोजना विकास निर्माण सम्पन्न भएको २५ वर्षपछि परियोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने पिडिएमा उल्लेख छ। निर्माण सम्पन्न भएको २५ वर्षपछि परियोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने पिडिएमा उल्लेख छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।