सरकारलाई जनताप्रति गरिएका वाचा पूरा नगरी दायाँबायाँ गर्ने छुट छैन

|

डा.प्रेम एस. चापागाईँ

अहिले संसद् विघटन गरिएको बिषय चर्चामा छ। यसपछि भएका सडक र अदालति बहसले मानिसलाई प्रष्ट होइन अन्योल समेत थपिदिएको छ। तर संसद् विघटन किन भयो वा यो ठीक हो वा होइन? जनता के भन्छन् ? यस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्नुअघि गएको निर्वाचनमा जनताले केका लागि भोट दिएका थिए भन्ने कुरामा विवेचना गर्नु जरुरी छ।

नेपाली जनताको लामो खबरदारी र आन्दोलनको परिणामस्वरूप निर्मित नेपालको संविधान २०७२ का माध्यमबाट एकात्मक शासन प्रणाली र राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै मुलुकले सङ्घीय प्रणालीलाई आत्मसात् गर्यो‍। यसबाट देशमा राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनको चरण सकिएर समृद्धिको युगको थालनी भएको हो।

बारम्बार भइरहने सरकार परिवर्तन र त्यस्ता कमजोर सरकारले जनताका विकास र शान्तिका आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न नसक्दा नेपाली जनता हैरान भइरहेको पृष्ठभूमिमा २०७४ सालमा नयाँ संविधानका आधारमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पनि भयो। 

यस्तो अवस्थामा नेकपा एक ढिक्का भएर सरकारले गरेका कार्यको जसअपजसको स्वामित्व लिँदै मुलुकलाई अझ द्रुततर रूपमा समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउन सरकारलाई हरतरहले जागरुक बनाउन योगदान गर्नुपर्ने थियो। चुनावमा गरिएका बाचाबन्धन र घोषणापत्रले अघि सारेका विषयहरूको कार्यान्वयनका लागि शीर्ष नेताहरू आपसमा जुटेर मुलुकको समृद्धिको महाअभियानमा लाग्नुपर्ने बेला थियो।

नेपाली जनताको समृद्धि र शान्तिको चाहनालाई सम्बोधन गर्न कै लागि तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको पहलमा तत्कालीन माओवादीसँग निर्वाचनमा कार्यगत साझेदारी र पछिबाट पार्टी एकता समेत भयो। यसबाट देशमा विकास र समृद्धिको नयाँ ढोका खुल्ने आशा जनतामा पलायो पनि।

यसअघि सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनले अधिकांश स्थानीय निकायमा वाम शक्तिको वर्चस्व भए पनि प्रतिनिधि सभामा वाम शक्तिहरू अझ एकताबद्ध भएर जाँदा नयाँ उत्साह हुने र त्यसले सकारात्मक परिणाम दिने अपेक्षा अनुसार नै जनताले एमाले र माओवादीको चुनावी गठबन्धनलाई पत्याए र लगभग दुई तिहाइ जनमत दिए।

दुवै पार्टीको समझदारी एकतामा बदलियो र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बन्यो। पार्टीका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेतामा केपी ओलीको चयन भयो र उनकै नेतृत्वमा शक्तिशाली र दह्रो जनाधार भएको सरकार बन्यो।

२०७२ मा भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी लगाउँदाका बखत प्रधानमन्त्री रहेका केपी ओलीले दह्रो अडान लिनु र उनले विकाससम्बन्धी नयाँ नयाँ दृष्टिकोण अघि सार्नुबाट जनता निकै प्रभावित पनि थिए। वास्तवमा नेकपाले त्यो अपूर्व सफलता प्राप्त गर्नुको प्रमुख कारण ओलीको त्यही लोकप्रियता नै थियो।

यसै पृष्ठभूमिमा २०७४ सालमा अपार सफलता प्राप्त गरी मुलुकको नेतृत्व हाँक्ने जनादेश पाएको केपी ओली नेतृत्वको सरकारका सामु नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, तीन तहका सरकारले गर्नुपर्ने कार्य र दायित्वको निर्क्यौल गर्दै सबै तहलाई मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने, राष्ट्रिय गौरवका विकास निर्माणका कामलाई द्रुततर रूपमा अघि बढाउनुपर्ने, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने चुनौती थिए। ती सबै चुनौतीलाई सरकारले कुशलतापूर्वक सामना गरिरहेकै थियो।

दक्षिणी छिमेकीको हेपाहा प्रवृत्तिका विरुद्ध दरो रूपमा उभिएर उसले हडपेको भूभागलाई नेपालको नक्सामा समेट्ने, उत्तरको छिमेकीसँग कुटनीतिक प्रयासबाट नयाँ नयाँ नाका खोल्ने कार्य भइरहेकै थियो।

यो सरकार गठन भएपछि अशान्तिको बाटोमा लागेका विभिन्न समूहलाई देशको मूल राजनीतिमा ल्याउने, जातीय क्षेत्रीय मुद्दालाई हल गर्ने आदि काम गरिरहेको थियो। देशको शान्ति अभियानमा सहयोग गर्न र मजबुत बनाउन सरकारले अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध बढाउने, मजबुत पार्ने काम गरिरहेको थियो।

मुलुकको आर्थिक मेरुदण्डलाई मजबुत पार्ने कामामा सरकार लागिरहेकै थियो। प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले चुनावमा गरिएका बाचाहरू अगाडि बढाएकोमा जनतामा एक किसिमको आत्मविश्वास जागिसकेको थियो।

शान्ति, स्थायित्व र विकासका लागि जनता सरकार र प्रधानमन्त्री ओलीप्रति विश्वस्त थिए। महाभूकम्प र त्यसमा सरकारले पुनर्निर्माणमा गरेको काम देखेका जनतामा नयाँ उत्साह थियो। विश्वलाई आतङ्कित पारिरहेको कोरोना महामारीको भयावह अवस्थाबाट जनतालाई जोगाउने चुनौतीलाई पनि सरकारले होसियारीपूर्वक सामना पनि गरिरहेकै थियो।

यस्तो अवस्थामा नेकपा एक ढिक्का भएर सरकारले गरेका कार्यको जसअपजसको स्वामित्व लिँदै मुलुकलाई अझ द्रुततर रूपमा समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउन सरकारलाई हरतरहले जागरुक बनाउन योगदान गर्नुपर्ने थियो। चुनावमा गरिएका बाचाबन्धन र घोषणापत्रले अघि सारेका विषयहरूको कार्यान्वयनका लागि शीर्ष नेताहरू आपसमा जुटेर मुलुकको समृद्धिको महाअभियानमा लाग्नुपर्ने बेला थियो।

यस्तो अवस्थामा पार्टीभित्रैबाट विरोधका स्वरहरू मुखरित हुनु, पदको लुछाचुँडी र किचला उठ्नु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। सरकारका कामलाई जनतामाझ लैजाने कुरामा सहयोग गर्नुको साटो नेकपाको एउटा पक्ष र कतिपय शिर्षस्थ नेताहरूले सरकारका राम्रा कामको प्रचार गर्दै जनतामा भरोसा र सकारात्मक सन्देश प्रवाहित गरेनन। अझ त्यो भन्दा अघि बढ्दै त्यो पक्ष र केही वरिष्ठ नेताहरूले विपक्षीहरूभन्दा तीन कदम अघि बढेर सरकार र यसको नेतृत्वप्रति नै चरम आलोचना, भ्रम र वितृष्णा फैलाउन थालेको गुनासो स्वयं सरकार हाँकीरहेका प्रधानमन्त्रीले गर्न थाले। जसले गर्दा जनतामा निराशा उत्पन्न हुन गयो।

नेकपा भित्रैबाट सरकारलाई बदनाम गर्ने, पार्टी र सरकार सञ्चालनमा एक व्यक्ति एक पदको कुरा उठ्यो , हुँदै हुँदै प्रधानमन्त्रीलाई पद छोड्न दबाव दिने र राष्ट्रपतिलाई समेत महाअभियोग लगाउने भित्री तयारी हुन थाल्यो। पार्टीको यो विवादले सरकार अप्ठ्यारोमा पर्ने परिस्थिति बन्यो। 

प्रतिनिधिसभाको विघटन गलत भएको भन्दै सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। यसका पक्ष विपक्षमा कानूनी बहस जारी छ। यसबारे कानुनी रूपमा सम्मानित अदालतले निर्णय गर्ने नै छ। तर, यसभन्दा पनि महत्वपूर्ण पक्ष त जनताले अहिलेको परिस्थिति र संसद विघटनलाई कसरी बुझेका छन् ? यो महत्वपूर्ण प्रश्न हो।

भारतले बलमिचाइँपूर्वक आफ्नो नक्सामा समावेश गरेका नेपाली भूभागलाई समेटेर सरकारले अपूर्व एकताका साथ नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेकोमा विपक्षीहरूले समेत सरकारको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरे। तर आफ्नै पार्टीका शीर्ष व्यक्तिहरूबाट सरकारको त्यो कार्यबारे चुँ सम्म नबोलेर त्यति ठुलो कामको जस लिन नखोज्नु कति आश्चर्य लाग्दो विषय हो ?

दुई तिहाइ जनताको अभिमत प्राप्त सरकारलाई जनताप्रति गरिएका बाचा पूरा गर्नुपर्ने दायित्वबाट दायाँबायाँ गर्ने छुट छैन। तर सरकारबाट प्रधानमन्त्री हट्नुपर्छ भनेर मात्र जिद्दी गर्नु कतिसम्म न्यायोचित हुन्थ्यो? यसो गर्दा जनताप्रति अन्याय हुने कुरा गर्दा पार्टीभित्रका स्वार्थी तत्त्वहरूबाट सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन भित्रभित्रै षड्यन्त्रका तानाबाना बुन्न थालियो। यस्ता कामको नेतृत्व पार्टीका प्रचण्ड पक्ष तथा तत्कालीन एमालेका केही नेताको संलग्नतामा भएको देखियो।

सरकार मात्र होइन, देशको सर्वोच्च संस्था राष्ट्रपति कार्यालय र राष्ट्रपति प्रति पनि अफबाह फैलाउने प्रकारका अनेक भ्रामक कुराहरू सम्प्रेषित गर्न थालिएको सरकार पक्षले महसुस गर्यो। यसरी राष्ट्रिय गरिमामाथि नै हिलो छ्याप्ने कार्य भयो ? नेपाली जनताको दह्रो साथमा रहेका प्रधानमन्त्रीले यस प्रकारको असामञ्जस्यपूर्ण परिस्थितिमा अल्झिएर समयको अपव्यय गर्दै विकासको गतिलाई अवरुद्ध गर्नु किमार्थ उचित हुन्नथ्यो।

यति मात्र होइन सरकारलाई पाइला पाइलामा असहयोग गर्ने, अँध्यारा कुनामा बसेर प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, पार्टी अध्यक्ष जस्ता पदको बाँडफाँट गर्ने, राजनीतिक भागबण्डामा तल्लीन रहने, मन्त्रीमण्डलमा बार्गेनिङ गर्ने, संवैधानिक नियुक्तिमा अवरोध सिर्जना गरेर काम हुनै नदिने, आफ्ना गुट, परिवार र तिनका आसेपासेहरूलाई विभिन्न ठाउँमा नियुक्ति गराउन दबाव दिने, महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूलाई सदनमा प्रवेश गराउन नदिने जस्ता कुराले सरकारलाई हर तबरबाट अप्ठ्यारोमा पार्ने काम पार्टीभित्रबाटै भयो।

यस्तो असहयोग र असमन्जसपूर्ण परिस्थितिको सिर्जना आफ्नो पार्टी भित्रैका शीर्ष नेताहरूले गरेपछि सरकारले जनताबाट ताजा जनादेश लिनु नै उचित कदम हो भन्ने निर्क्यौल गर्नु स्वाभाविकै छ। लोकतान्त्रिक मुलुकमा जनता नै सर्वोपरि हुन्छन् भने सार्वभौम अधिकारसम्पन्न जनतासँग जनादेशको अपेक्षा गर्नु तानासाही कदम हो र ? यस अर्थमा प्रतिनिधिसभाको विघटन र नयाँ चुनावको घोषणा सरकारको बाध्यता नै थियो र सरकारले त्यो ग¥यो पनि।

प्रतिनिधिसभाको विघटन गलत भएको भन्दै सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। यसका पक्ष विपक्षमा कानूनी बहस जारी छ। यसबारे कानुनी रूपमा सम्मानित अदालतले निर्णय गर्ने नै छ। तर, यसभन्दा पनि महत्वपूर्ण पक्ष त जनताले अहिलेको परिस्थिति र संसद विघटनलाई कसरी बुझेका छन् ? यो महत्वपूर्ण प्रश्न हो।

राज्यशक्तिको स्रोत नै जनता हुन् र सारा व्यवस्था, विधि र विधान नै जनताको हितका लागि हुन्। जनताले केका लागि भोट दिएका थिए भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। गएको संसदीय निर्वाचनमा नेकपाको घोषणापत्रले मूलभूत रूपमा संविधानको (सङ्घीयताको) कार्यान्वयन, स्थिरता, शान्ति र समृद्धिको बाचा गरेको थियो। केपी ओली नेतृत्वको सरकार मूलतः यिनै कुरामा केन्द्रित हुँदै अघि बढेको हो।

गत चुनावमा जनतासामु दुवै वाम पार्टी एक हुने, शान्ति, विकास र स्थिरता दिने र त्यस सरकारको नेतृत्व केपी ओलीले गर्ने भनेर मत मागिएको हो। जनताले पनि नेता ओलीको अडान, राजनीति र विकासप्रतिका स्पष्ट दृष्टिकोण र कौसल देखेर नै उक्त आह्वानलाई अनुमोदन गरेका हुन्।

राजनीतिक पार्टीहरू एक थोक भनेर, एउटा पार्टी र एउटा नेता देखाएर भोट माग्ने, भोट प्राप्त गरेपछि संसदको सोही कार्यकाल नसकिँदै अन्य गठबन्धन गर्न तम्सिन मिल्छ ? राजनीति र कानुनका धारा जनता धेरै जान्दैनन्, मात्र केका लागि भोट दिएका थिए त्यो मात्र जान्दछन्।

लाखौँ लाख वामपन्थी, स्वतन्त्र र गैर वाम बिचारका जनताले नेकपाको घोषणापत्रले उठाएका तिनै सवालहरू र त्यसलाई ओलीले नेतृत्व गर्ने भनेर नै मत दिए न कि अन्यको नेतृत्वलाई। त्यसैले गत चुनावको म्यान्डेट भनेको शान्ति, स्थिरता, समृद्धि र त्यसको नेतृत्व केपी ओलीले गर्ने भन्ने नै हो।

यस्तो परिस्थितिमा के अव संसद पुनर्स्थापना भयो भने राजनीतिक स्थिरता आउँछ त ? निर्वाचनमा जनताले स्थिररताको पक्षमा अभिव्यक्त गरेको अभिमतको सम्मान हुन्छ त ? के केपी बाहेक अरू कोही प्रधानमन्त्री हुनु वा पार्टीको कसैले सरकारको नेतृत्व गर्नु जनताप्रतिको इमान्दारी हो?

चुनावमा एमाले र माओवादीले चुनावी तालमेल गर्दा आलोपालो प्रधानमन्त्री गर्ने भनेका थिए? के जनतालाई यो कुरा भनिएको थियो ? चुनावअघि नेताहरूबीचमा के के सहमति भएका थिए वा थिएनन् त्यो जनता जान्दैनन्।

भोट माग्दा दुई पार्टीका बिच आलोपालोको सम्झौता छ भनेर भनिएको पनि थिएन र यो कुरा भोट हाल्ने कसैलाई थाहा थिएन। दुई बर्षपछि आएर अब प्रधानमन्त्री फेर्नुपर्छ भन्नु जनताप्रति पूर्णतः बेइमानी होइन र ?

अब यहाँ एउटा नयाँ दृष्टान्तको पनि परिकल्पना गरौँ। मानौँ अदालतबाट संसद पुर्नस्थापना भयो रे। यस्तो अवस्थामा नेकपाको एउटा समूह र अन्य शक्ति मिलेर गठबन्धन सरकार बन्नुपर्ने हुन्छ। के गत चुनावको जनादेश यही थियो ?

राजनीतिक पार्टीहरू एक थोक भनेर, एउटा पार्टी र एउटा नेता देखाएर भोट माग्ने, भोट प्राप्त गरेपछि संसदको सोही कार्यकाल नसकिँदै अन्य गठबन्धन गर्न तम्सिन मिल्छ ? राजनीति र कानुनका धारा जनता धेरै जान्दैनन्, मात्र केका लागि भोट दिएका थिए त्यो मात्र जान्दछन्।

जनतालाई केपी ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्ने भनेरै भोट मागिएको थियो र जनताले त्यही वचनलाई मत दिएका थिए। अरू पार्टीलाई होइन नेकपालाई नै सरकार बनाउन मत दिएका थिए। स्थिरताको लागि जनादेश जनताबाट आएको थियो।

अब बिचमा आएर त्यो जनमतलाई अन्य तरिकाले प्रयोग गर्दा जनतामाथि अन्याय हुन्न ? तसर्थ सर्वोच्च न्यायिक निकायले जनताको यो अभिप्रायलाई सम्मान नगर्दा जनतामाथि अन्याय हुन्न ? अतः जनता आफ्नो मतको कदर न्यायिक निकायबाट हुन्छ भन्ने कुरामा ढुक्क हुनुपर्छ।

चापागाईं त्रिवि का प्राध्यापक हुन्

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.