भारतले दिएको खोप आधा पनि सकिएन, सरकार भन्छ : समुदायमा गएपछि बढ्छ

|

काठमाडौं : भारत सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको कोभिडविरुद्धको खोप पहिलो चरणमा फ्रन्टलाइनरलाई लगाइयो।

सबै १० लाख डोज खोप १० दिनभित्र साढे ४ लाख फ्रन्टलाइनरलाई लगाउने भनिए पनि अहिलेसम्म खोप लगाउनेको संख्या करिब २ लाख मात्रै पुगेकाे छ।  पहिलो चरणको खोप अभियान माघ १४ गते देखि थालिएको थियो।

भारत सरकारले सिरम इन्स्टिच्युटबाट निर्मित काेभिशिल्ड खोपकाे १० लाख मात्रा अनुदानमा उपलब्ध गराएको हाे। पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी, सफाइकर्मी, एम्बुलेन्स चालक, कैदीबन्दी र वृद्धाश्रममा रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप लगाइएको छ।

सरकारले पहिलो चरणको खोप कार्यक्रम सकिए पनि प्राथमिकतामा परेका व्यक्ति अन्तर्गत अहिले सञ्चारकर्मीलाई खोप लगाइरहेको छ। पहिलो चरणमा १ लाख ८४ हजार ८ सय ५७ ले खोप लगाएका थिए।

विश्वभर खोप निर्माण नहुँदासम्म खोपको प्रतिक्षा थियो। तर,नेपालमा भने खोप आयात भइसक्दा पनि उत्साहजनक रुपमा खोप कार्यक्रममा मानिस सहभागी भएका छैनन्। कतिपय मानिसले खोप लगाउने अवसर पाउँदा पनि लगाएका छैनन्। 

भारतमा खोप लगाउन सुरु गरेको एक साताभित्रै नेपालमा पनि खोप आयात भएको थियो। सरकारले खोप सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्न नसक्दा र यसकाे प्रयोगबाट हुने साइड इफेक्ट बारे मात्रै धेरै चर्चा हुँदा खोप कार्यक्रममा उत्साहजनक सहभागिता हुन नसकेको विज्ञले बताउँदै आएका छन्।

'सरकारले जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम गरेन'

कोभिड विरुद्धको खोप ल्याउनुभन्दा अगाडि नेपालमा सरकारले खोप लगाउन पूर्णरुपमा तयारी नगरिएको खोप अनुसन्धान विज्ञ डा. जीवन बहादुर शेरचन बताउँछन्। उनले भने,' खोप आयात गर्नुभन्दा अगाडि र ल्याइसकेपछि पनि खोप केही समय ढिलो गरेर लगाएर स्वास्थ्य जनचेतना बढाउनुपर्थ्यो। विभिन्न माध्यमबाट खोपको केही असर छैन र यसमा सबै फ्रन्टलाइनरको रुपमा रहेका सबै मानिसले लगाउनुपर्छ भनेर प्रचार गर्नुपर्थ्यो।'

विभिन्न देशमा उच्च ओहदामा रहेका व्यक्तिले खोप लगाएका थिए। नेपालमा सरकारका उच्च पदमा रहेका व्यक्तिहरुले खोप लगाएको भए जनताप्रति खोपमा विश्वास बढी हुने र मानिसको सहभागिता बढी हुने डा. शेरचनको दाबी छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले केही भ्रामक समाचार प्रशारण गरेको र खोप लगाएपछि केही सामान्य असर गरेको भन्ने कुराले पनि मानिसमा यसको प्रभाव पर्न गएको हुनसक्ने उनकाे अनुमान छ। 'खोप अभियानमा अधिकांश मानिसको संख्या सोचे अनुरुप किन बढेन भन्ने त्यो पनि मूल प्रश्न हुन्छ,' उनले भने।

खोप कार्यक्रम स्थानीय तहलाई जिम्मा दिनुपर्ने डा. शेरचनको भनाई छ। जनप्रतिनिधिले पनि आफ्ना मतदातालाई खोप अनिवार्य लगाउनुपर्छ भनेर बुझाउन सक्ने उनकाे भनाइ छ । 

'नयाँ प्रयोगमा सामान्य असर हुन्छ'

सरकारको प्राथमकितामा खोप लगाउने मानिस परे-परेनन् त्यो मुख्य कुरा रहेको जनस्वास्थ्यविद् डा.किरणराज पाण्डे बताउँछन्। सरकारले सोचेभन्दा छिटो खोप आएकोले राम्रोसँग तयारी गर्न नसकेको उनले बताए।

फ्रन्टलाइनरको रुपमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई खोप लगाउँदा सामान्य असर गरेको समाचार बाहिर आउँदा खोप प्रति केही भ्रम फैलिएर लक्षित वर्ग सहभागी नभएको हुन सक्ने उनको भनाई छ।

सरकारले खोप लगाउने मानिसको वर्गीकरण सही ढंगले नगरेको पनि हुनसक्ने डा. पाण्डेले बताए। 'वृद्धवृद्धालाई र कुन मानिसको संख्या बढी छ,त्यसको निर्धारण गरी काम खोप कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको भए मानिसको संख्या बढन सक्थ्यो,' उनले भने,'धेरै मानिसलाई खोपप्रति शंका रहेकोले पनि सहभागी नभएका हुन्। खोपको सामान्य साइड इफेक्ट हुन्छ। नयाँ कुराको प्रयोगमा यस्तो असर सामान्य हुन्छ।'

'बिस्तारै खोप लगाउनेको संख्या बढ्छ'

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सह-प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीका अनुसार करिब तीन साताको हाराहारीमा खोप लगाउनेको संख्या दुई लाख पुगेको छ।

बाहिर सञ्चारमाध्यममा आए जस्तो खोप लगाउने मानिसको संख्यामा कमी नभएको उनकाे दाबी छ। सरकारले तय गरेको फ्रन्टलाइनरहरुले सोचेभन्दा ठूलाे संख्यामा खोप लगाएको उनकाे दाबी छ ।

'उपत्यका बाहिरका मानिसलाई खोप लगाउन समस्या भएको छ,' उनले भने,' धेरै खोप केन्द्र जिल्लामा रहेकोले पनि मानिस खोप लगाउन गएका छैनन। समुदायमा खोप केन्द्र बनाएपछि खोप लगाउने मानिसको संख्या बढदै जान्छ।'

वृद्धवृद्धालाई खोप लगाउने कार्यक्रम केही सातामा मिति सार्वजनिक गर्ने उनले बताए। सम्भवतः फागुनको दोस्रो साताबाट खोप लगाउन पाउने उनकाे भनाइ छ। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.