पर्सा : बेरोजगार युवालाई कृषिमा प्रोत्साहन गर्न नेपाल सरकारले चालेको कदममा उसकै मातहतको कृषि ज्ञान केन्द्र पर्सा भने अनुत्तरदायीरहेको पाइएको छ।
प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनाजस्ता 'पपुलिष्ट' कार्यक्रम लिएर पर्साको गाउँ छिरिरहेको सरकारलाई उसैले नियुक्त गरेका कर्मचारीले नङ्ग्याइदिएका हुन्।
सरकारले नै खडा गरेको निकायका कर्मचारीहरूले सरकारी अनुदान पाउने भए आफूलाई निश्चित प्रतिशत रकम घुस बुझाउनुपर्ने शर्त राखेको, तर कृषक समूहले इन्कार गरेपछि सम्झौता भंग गरेको खुलेको हो।
घुस नपाउने भएपछि केन्द्रका कर्मचारीहरूले युवा कृषकहरूसँग अनुदान दिन गरेका सम्झौता नै तोडिदिएका हुन्।
देशैभरका किसानहरूले कृषि ज्ञान केन्द्र भ्रष्टाचार गर्ने अखडा भएको र आफूले घुस बुझाएर मात्रै सरकारी अनुदान पाउने गरेको गुनासो गरिरहेका छन्। पर्सामा पनि ज्ञान केन्द्रका कर्मचारीले उस्तै रवैया देखाएका हुन्।
अनुदान दिने समयमा बखेडा
च्याउ खेतीका लागि समूह बनाई काम गर्ने सोचले कृषि ज्ञान केन्द्रसँग गरिएको सम्झौता अनायास तोडिएको यहाँका युवाहरूले खुलासा गरेका छन्।
युवा उद्यमी समूहकी अध्यक्ष कमला घिमिरेले भनिन्, 'च्याउ खेतीका लागि कर्मचारीकै सल्लाह अनुसार घर-टहरा बनायौं, सम्झौता बमोजिम अनुगमन गर्ने काम पनि कार्यालयका कर्मचारीहरूले गरेकै हुन्, तर रकम लिने समयमा प्रकृया नपुगेको भन्दै बखेडा झिके।'
'०७६ जेठ २ गते समूहले केन्द्रसँग सम्झौता गरेको थियो। पछि कार्यालयले नै सम्झौता तोडिदियो। हामी पनि त्यो समयमा कसैसँग पीडा पोख्न गएनौँ,' घिमिरेले थपिन्, 'बरु आफ्नै प्रयासले अर्को ठाउँमा अलग्गै घर टहरा बनाएर अहिले उद्योगसम्म उपभोक्ता आफैँ आउनेगरी च्याउ उत्पादन थाली बिक्री गर्दैछौं।'
अहिले आफ्नै ल्याब
चेली कृषि सहकारीमार्फत आफूहरूले पोलिथिन झोला प्रतिस्थापन गर्ने अन्य प्रविधिका झोला उत्पादनदेखि जमराको जुस उत्पादन गर्दै आइरहेकामा लगत्तै च्याउ खेती पनि गर्ने सोच आफूहरूले राखेको घिमिरेले बताइन्।
सोहीअनुसार ज्ञान केन्द्रसँग सम्झौता भएको र पछि केन्द्रले नै धोका दिएपछि आफूहरूले च्याउको बीउ उत्पादन गर्ने ल्याब समेत राखिसकेको घिमिरेले जानकारी दिइन्।
चेली कृषि सहकारीका युवाहरूसँग सम्झौता तोडेको बारे आफूलाई थाहा नभएको कृषि ज्ञान केन्द्र पर्सा निमित्त प्रमुख मुन्नीलाल प्रसादले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।