|

काठमाडाैं : निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता २०७७ का सम्बन्धमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेको छ। 

आइतबार आयोग परिसरमा आयोजित छलफलमा विभिन्न १४ वटा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सहभागी थिए। राजनीतिक दलका अधिकांश प्रतिनिधिले निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता जारी गरे पनि आचारसंहिता पालना भए नभएको अनुगमन चुस्त हुन नसकेको तथा आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेमाथि कारबाही गर्ने नगरेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनीहरूले आचारसंहिता कडाइसाथ कार्यान्वयन गराउन र उल्लंघन गर्नेमाथि विद्यमान व्यवस्थाअनुसार कारबाही गर्न पनि माग गरे। 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहले भने निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने सरकारलाई कारबाही नगरेको आरोप लगाएको छ। उसले आयोगको कार्यशैलीप्रति आशंकासमेत व्यक्त गरेको छ।

छलफलमा सहभागी नेता लीलामणि पोखरेलले आफैंले निर्वाचन घोषणा गरेर आफैं आचार संहिता उल्लंघन गर्ने सरकारप्रति आयोग मौन बसेकाले उसको भूमिकाप्रति शंका उब्जिएको प्रतिक्रिया दिए।

उनले मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले स्वतन्त्र र संवैधानिक निकायमा आएर ‘यो गर/त्यो नगर’ भन्नु गलत भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई आयोगले बोलाएको कि आफैं आएको? भनी प्रश्न गरे।

उनले भने, 'प्रधानमन्त्री आयोगले निम्ता गरेर आउनुभयो कि आफैं आउनुभयो। कार्यकारी प्रमुखले आएर स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय आयोगका पदाधिकारीलाई यस्तो गर उस्तो गर भनेर निर्देशन दिन मिल्दैन। एकदमै गलत हो। कानुनविपरीत हुन्छ। आचरणविपरीत हुन्छ। सरकारले निर्वाचन घोषणा गरिसकेपछि आचारसंहिता लाग्छ कि लाग्दैन?'

उनले थपे, 'निर्वाचन आयोगले घोषणा गरेर मात्रै आचारसंहिता लाग्ने होइन। सरकारले निर्वाचन घोषणा गरिसकेपछि त्यो सरकार कामचलाउ हुन्छ। अनि पशुपतिमा गएर म ३० करोडको जलप लगाइदिन्छु भन्न पाइन्छ? अनि सुकुमबासी आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गर्न पाइन्छ? मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न पाइन्छ? दीर्घकालीन रुपमा प्रभाव पर्नै कुनै सन्धि सम्झौता गर्न पाइन्छ?'

यी सबै कुरा सरकारले गरिरहेको भन्दै ओली आफैंले निर्वाचन घोषणा गर्ने अनि आफैंले आचासंहिता उल्लंघन गर्ने गर्न नपाइने बताए। 

उनले भने, 'हामीले त अभिमत जाहेर गरेका छौं, सडकमा। पैसा खर्च गरेर,देशको ढुकुटी खर्च गरेर हामीले प्रभावित पारेका छैनौं। यो कुरा हामीले निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गरायौं। उहाँले निरन्तर रुपमा सरकारले आचारसंहिता उल्लंघन गरिरहँदा आयोगले सरकारमाथि आचारसंहिताको पालनाका लागि सचेत नगराएकाले आफुहरूमा शंका उब्जिएको बताए। 

नेपाली कांग्रेसका नेता आनन्द प्रसाद ढुंगानाले आचारसंहितामाथिको छलफलको क्रममा विभिन्न सरकारी कार्यालय तथा आयोगमा नियुक्ति, बढुवा, सरुवालगायत काम नियमित प्रक्रियाको बहानामा गर्न नहुने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको बताए।

सरकारले मिति तोकिसकेकाले निर्वाचनका लागि आयोगको तयारीलाई रोक्न नमिल्ने प्रतिक्रिया उनले दिए। प्रतिनिधिसभा विघटनलगत्तै कांग्रेसले संविधानभन्दा बाहिर प्रतिनिधिसभा विघटन भएको भनेर स्पष्ट धारणा राखेको तर नेपाली कांग्रेस कानुनी राज्यलाई स्वीकार गर्ने भएकाले न्यायलयले गर्ने निर्णयलाई आफूहरूले मान्ने प्रतिक्रिया दिए। 

'न्यायलयले सही भयो भनेर निर्णय गर्यो भने त्यसलाई हामीले मान्ने कि नमान्ने? त्यस बेला हामी निर्वाचनमा जाने कि नजाने? आन्तरिक झडगाका कारण नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई संसद भंग गर्न पाउने अधिकार छ? घरझगडाका कारण संसद भंग गर्न पाउँछ? पाउँदैन। हामी निर्वाचनको पक्षमा छौं तर यसको अर्थ यो होइन सर्वोच्च अदालतको निर्णयको विपक्षमा छैनौं। जे निर्णय गर्छ त्यो मान्छौं,' ढुंगानाले भने। 

छलफलमा सहभागी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका शुशील श्रेष्ठले आचारसंहिताको पूर्ण परिपालन गर्न आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको बताए। आजसम्म आचारसंहिता उल्लंघन गरेकालाई कहिले कारबाही नगरिएको भन्दै उनले अक्षरश: आचारसंहिता पालना गराउनेतर्फ सक्रिय बन्न आयोगलाई सुझाव दिएको बताए। 

उनले भने, 'दुईवटा गाडी एउटा उम्मेदवारलाई प्रयोग गर्ने भनिए पनि धेरै प्रयोग गर्दा पनि कारबाही गरिएको छैन। निर्वाचन सम्पन्न भएपछि हरेक उम्मेदवारले विवरण दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन। आचारसंहिता छलफल गर्ने विषय मात्रै भएको तर आचारसंहिता पालना भएको देखिँदैन।'

संसद विघटनको सम्बन्धमा सर्वोच्चमा मुद्दा रहेकाले निर्वाचनका लागि आयोगको तयारीलाई बिथोल्न नहुने तर्क श्रेष्ठले गरे। 

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले आयोगले तयार पारेको आचारसंहितामाथि छलफल गरिएको र केही दलले लिखित सुझाव पनि दिएको बताए।

तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी आयोगले तयारी अघि बढाएको पनि उनले स्पष्ट पारे। नेकपा विवादका सम्बन्धमा संचारकर्मीको जिज्ञासामा उनले प्राप्त निवेदनको सम्बन्धमा आयोगले अध्ययन गरिरहेको र छिट्टै निर्णय गर्ने पनि जानकारी दिए। 

निर्वाचन आयोगले आइतबार निर्वाचन आचारसंहिता २०७७ माथि दलहरूसँग छलफल गरेको हो। आयोगले विगतभन्दा विस्तृत रुपमा आचारसंहिता निर्माण गरिएको जनाएको छ। आचारसंहितामा निर्वाचन प्रचार सामग्री र खर्च व्यवस्थापनलाई नियन्त्रित गरे पनि हेलिकप्टर चार्टर गरेर निर्वाचन प्रचारमा जान सक्ने व्यवस्था राखेको छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.