काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता हुँदा सुनुवाइ हुने इजलास र संवैधानिक इजलासको गठनलाई लिएर निकै आशंका व्यक्त भयो।
विशेषतः सर्वोच्च अदालत सरकारको दबाब वा प्रभावमा पर्ने आशंका निकै थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट पूर्णइजलास कि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भन्नेमा बहस नै भयो । अन्ततः सर्वोच्चले संविधानको व्याख्या गर्नुपर्ने भन्दै संवैधानिक इजलासबाटै मुद्दाको किनारा लगाउने निर्णय सुनायो ।
प्रधानन्यायाधीशले सुरुमा संवैधानिक इजलास गठन गर्दा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की पनि थिए। तर उनी केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता भएका कारण मुद्दा हेर्न नमिल्ने नैतिक प्रश्न उठ्यो। त्यसपछि उनले इजलासमा नबस्ने निर्णय गरे।
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले उनको स्थानमा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानलाई राखे । उनी संविधानसभामा तत्कालीन नेकपा एमालेबाट सदस्य भएकाले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय सदर हुनसक्ने आशंका व्यक्त भए।
तर पक्ष, विपक्ष र एमीकस क्यूरी (अदालतका सहयाेगी) को बहस सकिएपछि सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्ने ऐतिहासिक फैसला गरेको छ। पाँचै न्यायाधीश यो फैसलामा एकढिक्का छन्।
मंगलबार जारी संक्षिप्त आदेशमा प्रधानन्यायाधीश जबरासहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीले हस्ताक्षर गरेका छन्। यदि न्यायाधीशहरूबीच मत विभाजन भएको भए बहुमतका आधारमा निर्णय सुनाउनुपर्थ्यो ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।