तर ‘टसमस’ छैनन् ओली, संसदमा सामना गर्न तयार

|

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले संसद पुनःस्थापनाको फैसला गरेपछि विभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को दुवै समूह आआफ्नै रणनीतिमा केन्द्रित छन्। अदालतले मंगलबार १३ दिनभित्र संसद् बैठक बोलाउन आदेशसहितको फैसला गरेको छ।  

पार्टी विभाजनपछि केही नेताहरुले पार्टी एकताको सम्भावना चलाइरहेका छन्। तर, दुवै पक्षका नेताहरु सत्ता समीकरणका लागि प्रतिपक्षी दल गुहार्दै हिँडिरहेका छन्। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूह र विभाजित नेकपाको अध्यक्षद्धय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग छलफल गरिरहेका छन्। 

ओलीलाई हटाउने रणनीति

प्रधानमन्त्री ओलीले सहजै राजीनामा दिने अवस्था नदेखेपछि प्रचण्ड–माधव पक्ष ओलीलाई हटाउने रणनीति बनाइरहेको छ। ओलीलाई हटाउन कांग्रेसले सहकार्य गर्नेमा यो पक्ष विश्वस्त छ। यता, कांग्रेसले अनिर्णित बनिरहेको छ। ​

संसद्मा कांग्रेसका ६३ र जसपाको ३४ जना सांसद छन्। कांग्रेसले साथ नदिएको खण्डमा जसपासहित साना दलको विश्वास जित्न सकेमा मात्रै पनि ओलीलाई संसदबाट हटाउन सक्ने प्रचण्ड–माधव पक्षको विश्वास छ। 

ओलीले राजीनामा नदिए १३ दिनभित्र बस्ने प्रतिनिधिसभाबाट निकाल्ने स्थायी कमिटी सदस्य पम्फा भुसाल दाबी गर्छिन्। संसद पुनःस्थापना भएपछि ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने उनको तर्क छ। 

‘नैतिकताको आधारमा उहाँले राजीनामा दिनुपर्ने हो। उहाँले राजीनामा दिनुभएन भने, प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्नेछ र त्यहाँबाट फालिन्छ’ उनले भनिन्, ‘संविधानको हत्या गर्ने र संविधानको संरक्षण गर्न नसक्नेहरुले छिटोभन्दा छिटो ठाउँ खालि गरिदिएर आफूले गरेको अपराधप्रति पश्चाताप गरेर कतै बसिदिए हुन्छ।’

राजीनामाको पक्षमा छैनन् ओली

संसद् पुनःस्थापनापछि प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामालाई लिएर धेरै टीकाटिप्पणी भइरहेको छ। तर, उनी पदबाट टसमस हुने पक्षमा देखिएका छैनन्। 

संसद् पुनःस्थापनापछि पहिलो पटक सार्वजनिक रुपमै उनले तत्कालै राजीनामा नदिने संकेत गरे। उनले बुधबार एक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘मेरा केही भाइहरूले लड्डु खुवाइ खुवाइ गरेछन्। हामीले जित्यौँ भनेर लड्डु खाएछन्। तर, के जित्यौं भन्ने उहाँहरूलाई चाहिँ थाहा छैन।’ 

ओलीले प्रचण्ड र माधवले भोलिपर्सिदेखि आफ्नो राजीनामा माग्न थाल्ने बताएका थिए। 

यता, ओली पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य केशव बडाल ओली प्रतिनिधि सभामा सामाना गरेर जान तयार रहेको दाबी गर्छन्। 

‘सर्वाेच्चले प्रधानमन्त्रीलाई संसद बैठक राख्नका लागि फैसला सुनाएको हो। त्यसैले उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने छैन’, उनले भने, ‘अब प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सर्वोच्चको निर्णयअनुसार राष्ट्रपतिले बैठक राख्नुहुन्छ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रियताको सवालमा दरो भएर उभिएकै कारणले पदबाट हटाउन खोजेको उनी दाबी गर्छन्। ‘अब उहाँहरुले कस्तो प्रस्ताव ल्याउनुहुन्छ। त्यसकै आधारमा जवाफ जान्छ’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले उहाँहरुको प्रस्ताव अनुसारको सानदार जवाफ दिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ।’

राष्टियता लोकतन्त्रको पक्षमा लागेकै कारणले कसको स्वार्थको कारणले यो अवस्था सिर्जना भएको समेत प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने उनले बताए। ‘अब संसद्को सामना गर्दा उहाँहरुले बहुमतले नै प्रस्ताव गर्नुभयो भने प्रधानमन्त्रीले हट्नुको विकल्प हुँदैन। भएसम्म उहाँ सामना गर्नुहुन्छ’, उनले भने। 

प्रचण्ड–माधव पक्षले बहुमत जुटाउन सकेको खण्डमा कोही नयाँ प्रधानमन्त्री आउने उनी बताउँछन्।  प्रधानमन्त्री र संसदीय दलको नेता अहिलेसम्म ओली नै भएको जिकिर गरे। यद्यपि, प्रचण्ड–माधव पक्षले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावसहित संसदीय दलको नेतासमेत चयन गरेको छ। 

प्रधानमन्त्री ओली नैतिकताको आधारमा अहिलेको परिस्थितीमा कुनै पनि हालतमा पदमा बस्न नमिल्ने प्रमुख सचेतक देव गुरूङ बताउँछन्।  

‘उहाँले राजीनामा गर्नुहुन्छ होला भन्नेमा आश्वस्त छौँ, उहाँले चालेको कदमलाई सर्वोच्चले असंवैधानिक ठहर गरिसकेको छ। उहाँको नैतिक धरातल सकिसकेको छ’ उनले भने, ‘उहाँले संसद विघटन गरेलगत्तै राजीनामा दिनुपर्ने थियो। अदालतको निर्णयपछि पनि पदमा बस्नु भनेको अदालतको निर्णयलाई आत्मसाथ नगरेको ठहरिन्छ।’
ओलीले पदबाट राजीनामा नदिनु भनेको संसद र संविधानको रक्षाको बिषयमा गम्भीर नभएको प्रष्ट भएको बताए। 

‘उहाँले ढिलोचाडो राजीनामा दिनुहोला भन्नेमा हामी आशावादी छौँ। राजीनामा दिनुको उहाँसँग कुनै विकल्प छैन’, उनले भने, ‘त्यसैले राजीनामा नदिनुभएको खण्डमा के गर्ने भन्नेबारे सोचिसकेको छैनौँ।’

संविधानको जगमा टेकेर संसदीय व्यवस्था चलेको हुनाले संविधान मार्न खोज्नेले पदमा बस्नु नहुने उनको तर्क छ।  ‘संविधानलाई नै मार्न खोजेपछि पनि पदमा बस्न नैतिकताले कहाँ दिन्छ?’ उनले भने, ‘अब उहाँसँग दुई विकल्प छन् कि राजीनामा दिए, संविधान जोगाउन लाग्ने कि संविधानविरुद्ध ध्वस्त पार्छु भनेर लाग्ने।’ 

संसदीय दलमा कस्तो अवस्था कसको बहुमत र अल्पमत हुन्छ भन्ने प्राविधिक कुरा भएको बताए।  ​

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.