'निर्वाचन आयोगले संवैधानिक संकट पैदा हुँदा निकास दिन सकेन'
'निर्वाचन आयोगले संवैधानिक संकट पैदा हुँदा निकास दिन सकेन'
काठमाडौं : संविधानलाई नै सिध्याउने ढंगले सरकारले पुस ५ गते जसरी संसद् विघटन गर्यो,यसलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ। संविधानमाथि भएको आक्रमणलाई रक्षा गर्ने काम भएको छ। पार्टीभित्र अन्यौलता छ। यो नै अहिलेको यथार्थता हो ।
तर, सर्वोच्चले दलभित्रको कुराको आदेश दिने कुरा होइन। उसले पुस ५ को आदेश ठिक थियो या थिएन भन्ने कुराको छिनोफानो गरेको हो। अब समस्या र जटिलताहरू कहाँ-कहाँ छन् भन्ने कुरा मुख्य हो। सरकार असंवैधानिक बनिसकेको छ। पुस ५ गते संसद् भंग गर्ने बित्तिकै संसद् नरहेको स्थितिमा प्रधानमन्त्री रहँदैन।
प्रधानमन्त्री हुन संसद् रहन जरुरी छ। तर, विडम्बना केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुभएन। अब अहिले सरकारको कदम असंवैधानिक भनिसकेपछि स्वत: नैतिकताको हिसाबले राजीनामा दिनुपर्ने हो।
यसकारण संविधानको पालना गर्ने कुरा र सर्वोच्चको आदेश आत्मसाथ गर्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीमा अझै पनि समस्या देखापरेको छ। यदि पुस ५ को घटनालाई आत्मसाथ गरेर फिर्ता गर्न प्रधानमन्त्रीले चाहेको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो। उहाँले त्यो पनि गर्नु भएन। सर्वोच्चले निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था पैदा भयो। सर्वोच्चले असंवैधानिक भनिसकेपछि स्वत: राजीनामा दिनुपर्ने हो। संविधान मिच्ने प्रवृत्ति प्रधानमन्त्रीमा देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री राज्यको नेतृत्व लिने अंग हो। सरकारको नेतृत्व नै संविधानलाई सिध्याउनु पर्छ भन्ने खालको स्थितिमा रहेको छ। संसद् र सरकारको रक्षा गर्नुपर्नेमा उल्टो भइरहेको छ।
अझै पनि खड्गो टरिनसकेको अवस्था भएको हुनाले यसको निकास भनेको प्रधानमन्त्रीले सर्वाेच्चको फैसला आत्मसाथ गरेर नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएको खण्डमा संविधान र संसद् सहि ट्रयाकमा लैजाने बाटो अझ सहज हुन्छ।
जबसम्म यो खड्गो रहिरहन्छ संविधान विरोधी काम भइरहन्छ। समस्याहरु रहिरहन्छ। दोस्रो समस्या भनेको मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीमा चाहिँ दलहरूको पोजिसन संसद्मा के हुन्छ? कसरी अगाडी बढ्छ? हेर्नुपर्छ। सदनमा दलहरूको पोजिसन के हुन्छ भन्ने कुरा सरकार र दलहरूसँग हुन्छ। दलको पोजिसन के हुन्छ भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगले निर्णय गरिसकेको छैन।
संविधानको रक्षार्थ उभिएको निर्वाचन आयोगले संवैधानिक संकट पैदा हुँदा निकास दिन सकेन। दलीय मामिलाको निकास दिन नसक्नु उसको कमजोरी हो। दलसम्बन्धी ऐनको आधारमा निकास दिन सकेन भने त्यसले दलीय प्रणालीमाथि असर पार्छ।
दलीय सिस्टममाथि असर पर्नु भनेको संसद् प्रभावित हुन्छ। संसद् प्रभावित हुनु भनेको प्रकारान्तरले संविधानमाथि आक्रमण हो। संवैधानिक अंगले संविधानमा के व्यवस्था छ त्यो अक्षरश: पालना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
मुख्य कुरा संविधान विरोधी काम कारबाहीको बारेमा संविधानको विपक्षमा गयो भन्दै आत्मसाथ गर्नुपर्ने हो। अब विधिको हिसाबले एउटा फैसला होला। सदनमा गइसकेपछि सरकार गठन, विघटन र पुनर्गठन गर्ने काम गर्ला। तर, सदनको विधिबाट मात्र समस्या समाधान हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अर्को प्रश्न हो।
उदाहरणका रुपमा सर्वोच्च अदालतले संसद् भंग गलत भयो भनेर विधि र नियमको हिसाबले करेक्सन त गर्यो। विधिमा करेक्सन गर्दैमा संविधान सिध्याउने प्रधानमन्त्रीको प्रवृत्ति चाहिँ करेक्सन भएको छैन। त्यसकारण हामीले प्रवृत्तिलाई पनि कसरी सही ट्रयाकमा ल्याउने भन्ने कुरा हो।
प्रवृत्ति नै करेक्सन भएन भने विधिमा गएर हटाउने छँदैछ। त्यो बाध्यता पनि आउला। तर, हाम्रो कुरा के भने विधिमा जाने बाध्यकारी परिस्थिति पैदा नहोस्। सकेसम्म राजनीतिकर्मीको नैतिकता, जीवनभर देश र जनताका लागि लडिरहेका कारणले नैतिकता, इमान्दारी र आदर्शमा रहेर अघि बढ्नुपर्छ।
सरकारको नेतृत्वमा राजनीतिक छलफल
राजनीतिक विषयमा राजनीतिक पार्टीसँग छलफल गर्नु कुनै नयाँ कुरा होइन्। यो स्वभाविक र सहज प्रक्रिया हो। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएका अवस्थामा दोस्रो विकल्पको बारेमा चर्चा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने लाग्दैन।
राजीनामापछि विकल्पको बारेमा चर्चा सुरु होला। बहस हुन्छ। अहिले त राज्यको नेतृत्वलाई संविधानको ट्रयाकमा ल्याउने कुरा नै पहिलो कर्तव्य र दायित्वको कुरा हो। सही ट्रयाकमा आइसकेपछि सरकार निर्माण प्रक्रियाको थालनी हुन्छ।
मैदान खाली भएपछि खेल खेल्ने प्रक्रियाहरु चलिरहन्छ। वैधानिक मैदान बनाउने कुरामा अहिले पनि नेतृत्व चुप लागेर बसेको छ। जोखिम त यो हो। अब कम्युनिष्टकै सरकार बन्छ भन्ने होइन। बहुदलीय व्यवस्थामा संविधानअनुसार जो पनि हुन सक्छ।
संविधानको खड्गो बाँकी छ
संविधानको खड्गो टरिसकेको छैन भनेको तात्पर्य के हो भने सरकारको चिन्तन, प्रवृत्ति र कार्यशैली संविधान विपरित छन्। प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि सरकार चाहिँ बसिरहेको छ। प्रतिनिधिसभा सकिने अनि सरकार रहिरहने कहीँ हुन्छ? कम्तीमा नैतिकताको हिसाबले राजीनामा दिनुपर्छ। त्यो पनि भएको छैन। वैध सरकार जसरी क्याबिनेट बिस्तार, संवैधानिक अंगमा नियुक्ती भएका छन्। अरु राजनीतिक नियुक्ती गर्नु भएको छ।
नीति तथा कार्यक्रमहरु कामहरु भएका छन्। बजेट उडाइरहनु भएको छ। यो तमाम समस्याहरूको मुख्य जड अहिलेको नेतृत्वमा छ। काम चलाउ सरकारले यी काम गर्न पाउँछ त? यी काम संविधानभन्दा बाहिर गएर भएका छन्। संविधानको ट्रयाक भन्दा बाहिर गइसकेपछि त्यसलाई संविधानको ट्रयाकमा कसरी ल्याउने भन्ने विषय नै मेजर कुरा हो। यसका लागि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ।
विचारमा करेक्सन भयो भने सँगै हिड्न सकिन्छ
विचारमा करेक्सन भयो भने सबैले यहि संविधान मान्ने, सबैले यहि संसद् मान्ने। अग्रगामी दिशामा जान तयारी भयो भने मिल्ने आधार तय हुन्छ। यो कुनै व्यक्तीगत मामलाको कुरा होइन्। यो त विचारको आधारमा पार्टी बन्ने कुरा हो। विचारको आधारमा पार्टी विभाजन हुने हो। हरेक व्यक्ती वैचारिक हिसाबले अघि बढ्ने हो। पुस ५ गते देखि यताको यात्रा त प्रतिगमनको यात्रामा जाने कि अग्रगमनको यात्रामा जाने भनेर दुई विचार त देखियो।
दुई वटा विचार देखा परेपछि पार्टी दुई विचारमा गइहाल्छ। विचार एकै ट्रयाकमा गयो भने र प्रधानमन्त्रीले यो बेठीक भयो भनेर हामी प्रतिगमनको दिशातिर होइन अग्रगमनको दिशातिर जानुपर्छ भनेर भन्नुभयो भने पुन: मिल्न सकिन्छ।
बहस नै गल्तीलाई सच्याउने कि नसच्याउने भन्ने हो। प्रधानमन्त्रीले प्रतिगमनको दिशालाई त्यागेर अग्रगमनको दिशालाई स्वीकार गर्नुभयो भने बेठीक भयो भन्ने कुरा त आउँदैन। विचारमा एकै भयो भने त एउटै अभियानमा जानुपर्ने स्थिति त आउँछ।
(देव गुरुङसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।