रकम हिनामिना गर्नकै लागि उपभोक्ता समितिमा

|

जुम्ला : जुम्ला सदरमुकाम खलंगादेखि पूर्वी भेगमा पर्ने पातारासी गाउँपालिकाको छुमचौरमा ‘हाइअल्टिच्युट’ ट्रेनिङ सेन्टर बन्दै छ। 

उक्त हाइअल्टिच्युट निर्माणका लागि उपभोक्ता समिति बनाउने तयारी थियो। उक्त समितिमै रहेको जिल्ला खेलकुद विकास समितिले जुम्लाले नियम कुल्चेको भेटिएको छ। 

यो नियम मिच्ने अरु कोही नभएर अरुलाई नियम कानुन सिकाउने पत्रकार नै हुन्। त्यो पनि पत्रकार महासंघजस्तो जिम्मेवार संस्थाका जुम्ला शाखा अध्यक्ष। महासंघ जुम्ला शाखा अध्यक्ष पत्रकार महासंघ शाखाका मात्र अध्यक्ष होइनन्। उनी जिल्ला खेलकुद विकास समिति जुम्लाका प्रमुख पनि हुन्। 

यिनै अध्यक्ष तथा प्रमुखले आफू उपभोक्ता समितिमा बस्न नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा जुम्ला अध्यक्ष तथा जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा रहेर हस्ताक्षरको नियम मिचेको बुझिएको छ। 

उनी हुन् बरमबहादुर महत

महतले पातारासी गाउपालिका–३ वडा कार्यालयलाई नियमविपरीत पत्र पठाए। ‘हाइअल्टिच्युट’को रकम हिनामिना गर्नकै लागि महत उपभोक्ता समितिमा बसेको आरोप त्यहाँका स्थानीयले लगाएका छन्। 

महतले २०७६ साल चैत १० गते कर्णाली प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयको मौखिक आदेशअनुसार हाइअल्टिच्युट निर्माण उपभोक्ता समितिका केही पदाधिकारी परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै पातारासी गाउँपालिका–३ वडा कार्यालयमा पत्र पठाएको पाइएको छ।​

हाइअल्टिच्युट ट्रेनिङ सेन्टरको’ रकम  कहाँ कसरी आएको छ भन्ने स्थानीयले पहिला त थाहा नभएको बताएका छन्। पत्रकार महासंघ शाखा जुम्लाका अध्यक्ष तथा जिल्ला खेलकुद विकास समिति कार्यालय जुम्लाका प्रमुख बरम बहादुर महतले दुई दिनभित्र स्थानीय समिति गठन गरेर खेलकुदको कार्यालयमा आउन  निर्देशन दिएपछि मात्र रकम आएको रहेछ कि के हो भनेर आफूले थाहा पाएको स्थानीय अमृत बुढा बताउँछन्। 

उनीहरुले ३ नं.वडाका अध्यक्ष बृखराम बुढाको सिफारिसमा प्रत्येक वडाका एक जना गरेर ७ वडाको प्रतिनित्व हुने गरी गोविन्द रावतको अध्यक्षतामा ७ सदस्य समिति गठन गरेर जिल्ला खेलकुद कार्यालय जुम्लामा सम्झौता गर्न आएका थिए।

समिति सचिव रहेका अमृत बुढाले भने, ‘खेलकुद विकास समितिका प्रमुख बरम बहादुर महतले यसै कार्यालयमा रकम आउँछ भन्दै हामीलाई खेलकुद विकास समितिको लेटर प्याडमा सम्झौता गराए। तर त्यो रकमका लागि स्थानीय उपभोक्ता समिति कर्णाली सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लामा सम्झौता गर्ने रहेछ।’

आर्थिक हिनामिना गर्न आफू सचिव बसेको समितिलाई झुक्याएर खेलकुदमा सम्झौता गर्न लगाएको बुढा बताउँछन्।  सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लामा आएको ७५ लाख जिल्ला खेलकुद विकास कार्यालय जुम्लाको खातामा पठाउन पटक पटक भने पनि महतले सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाले  स्थानीयस्तरमा गठित उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गर्ने प्रावधान झुक्याएर खेलकुदमा सम्झौता गर्न लगाएका, समितिलाई नै फेरि  दोस्रो पटक एक महिनापछि सामाजिक विकास कार्यालयमा सम्झौता गर्न बोलाएका बुढाले बताए। 

ट्रेनिङ सेन्टर निर्माणका लागि नयाँ समितका  पदाधिकारीको हस्ताक्षर चल्ने गरी पुरानो समितिले सञ्चालन गर्दै आएको खाता संञ्चालन गरिएको थियो। 

ट्रेनिङ सेन्टर निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष गोविन्द रावत र बरमबहादुर महतबीच केही प्रतिशत बजेट खेलकुद समितिलाई दिने  सहमति भएको उनै रावतले सुनाएपछि आफूले अस्वीकार गरेको  बुढाले बताए।

महतले कर्णाली प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालयको  मौखिक आदेश भन्दै बुढालाई उपभोक्ता समितिबाट हटाउन ३ नं.वडा कार्यालयमा पत्र पठाएर हटाउन लगाएका थिए। 

वडा कार्यलयले पनि मन्त्रालयको मौखिक आदेश आएको भन्दै महतले लेखेको पत्रका आधारमा समितिबाट हटाएको बुढा बताउँछन्। महतको मिलोमतोमा कर्णाली प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को २२ लाख रुपैयाँ पेस्कीस्वरुप कोषाअध्यक्ष शुभ महताराको हस्ताक्षरबिना निकालेको पातारासी ३ नं.वडा अध्यक्ष बृखराम बुढा बताउँछन्। 

यो समिति विवादित भएकाले समिति रद्द गरिदिन हुन भनी जिल्ला खेलकुद विकास समितिको कर्यालयमा वडा कार्यालयले पत्र पठाएको अध्यक्ष बुढा बताउँछन्। उनले भने, ‘वडाले यो विवादित समिति खारेज गर्न पत्र पठाएको थियो। तर पत्रको कुनै सुनुवाइ नै भएन। उल्टै कोषाध्यक्ष शुभ महताराको हस्ताक्षरबिना रकम निकाल्न पाइने माइन्युट गरिएको भेटियो। यो नियमविपरीत काम भएको छ।’ 

‘ट्रेनिङ सेन्टरको नाममा ‘खाइअल्टिच्युट’ बन्दै छ,’ उनले थपे, ‘प्रदेशले सरकारको रकम दिएअनुसार काम भएको देखिँदैन, काम सम्पन्न भएपछि मात्रै अनुगमनको काम वडाको हो। रकमको विषयमा कुनै जानकारी छैन।’

चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाणी सामाजिक विकास कार्यालयको २२ लाख रुपैयाँ पेस्कीस्वरुप अध्यक्ष रावत र महत उपभोक्ता समितिको सचिव बसेर बजेट  निकासा गरेको पाइएको छ। २२ लाख रुपैयाँ पेस्की निकालेर काम गरेको राउत बताउँछन्। 

स्थानीय समति गठन गरी सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लासँग सम्झौता गर्ने प्रावधानबारे भने आफूलाई थाहा नभएको गोविन्द रावत बताउँछन्। उनले भने, ‘उपभोत्ता समितिको सचिवमा खेलकुद कार्यालयको प्रमुख नै बस्न पाउने कार्यविधि रहेको भन्दै अमृत बुढालाई हटाएर खेलकुद विकास समिसिति प्रमुख बरमबहादुर महत  आफैं बसेका हुन्।’ 

आफूले अहिलेसम्म कार्यविधि नपढेको राउत बताउँछन्। भने, ‘कर्णाली प्रदेश सरकारबाट आएको ७५ लाख मध्ये समितिको विवादकै कारण ५१ लाख फ्रिज भएको छ।’

किर्ते कागजात बनाइयो – अधिकृत सुनार

नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा जुम्ला अध्यक्ष तथा जिल्ला खेलकुद विकास समिति जुम्लाका प्रमुख महत सचिव बसेको उपभोक्ता समितिसँग ट्रेनिङ सेन्टर निर्माणका लागि सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाले सम्झौता गरको जुम्लाका सामाजिक विकास अधिकृत बलबीर सुनारले बताए। भने, ‘सम्झौता गर्नुअघि समितिमा भएको विवाद थाह छैन। सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाको काम उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरेर भुक्तानी दिने हो।’

‘२२ लाखको पेस्की दिएपछि हामीले काम सुरु गरे÷नगरेकोबारे अनुगमन गर्न गएका थियौं,’ अधिकृत सुनारले थपे, ‘सामाजिक विकास मन्त्रालयले हामीलाई समिति परिवर्तन गर्नु भनेर कुनै लिखित दिएको होइन।’

तर महतले खेलकुद कार्यालयको लेटरप्याडमा कर्णाली प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालयको मौखिक आदेशले समिति परिवर्तन गर्नुपर्ने भनेर वडा कार्यालयमा गएको बताए। तर उक्त पत्रबारे आफ्नो कार्यालयलाई कुनै जानकारी नभएको उनले तर्क गरे। सुनारले भने, ‘कर्णाली प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालयको मौखिक भन्ने कुनै हुँदैनन यो किर्ते कागजात बनाएको हो। जसको कुनै आधिकारिकता छैन।’

ट्रेनिङ सेन्टरका लागि पहिलो पटक १५ लाख दोस्रो पटक १० लाख र २०७६÷०७७ मा २२ लाख रुपैयाँ सकिएको छ। तर अवस्था भने अस्तव्यस्त छ। यस वर्ष सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाअन्तर्गत ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ।

ट्रेनिङ सेन्टरका लागि आएको बजेट पटकपटक समितिको विवादले फ्रिज जाने खतरामा छ। 

‘कार्यविधिअनुसारै सचिव भएको हुँ’

पत्रकार महासंघका जुम्ला शाखा अध्यक्ष तथा जिल्ला खेलकुद विकास समिति जुम्लाका प्रमुख महतले आफू मन्त्रालयको कार्यविधिअनुसारै उपभोक्ता समितिको सचिवमा बसेको बताउँछन्। 

उनले भने, ‘रकम हिनामिना गर्ने मेरो कुनै नियत छैन। उपभोक्ता समितिको सबै कागजजात पेस गर्दा पनि रकम समयमै खातामा आएन। मन्त्रालयमा बुझ्दा स्थानीय अमृत बुढा उभोक्ता समितिको सचिव बसेकै कारण नआएको पाइयो।’

अमृत बुढाले ठेक्का लिएको एउटा योजनाको काम समयमै सम्पन्न नगरेर कालोसूचीमा परेका कारण उनलाई निकाल्नुपरेको महतले बताए। खेलकुद विकास समितिबाट मौखिक आदेश भनेर वडा कार्यालयलाई आफूले कुनै  पत्र नपठाएको पनि महतले दाबी गरे। 

समिति कोषाध्यक्ष शुभ महताराको हस्ताक्षरबिना पेस्कीस्वरुप २२ लाख रकम निकालेको मतहतले स्वीकारे। उनले भने, ‘कोषाध्यक्ष लेखपढ गर्न नजान्ने भएकाले उनको हस्ताक्षरबिना खाता सञ्चालन गर्ने माइन्युटमा निर्णय गरेका हौं।’

महतारा हस्ताक्षर गर्न नसक्ने, औंठाछाप गर्ने भएकाले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले नमानेको महतको तर्क छ। यता कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको समाजिक विकास कार्यालय जुम्लाले भने ट्रेनिङ सेन्टर निमार्ण उपभोक्ता समितिमार्फत हुने भएकाले खेलकुद विकास समितिका प्रमुख उपभोक्ता समितिको सचिव बस्ने कुनै कार्यविधिमा नतोकिएको बताएको छ।

समाजिक विकास कार्यालय जुम्लामा पठाइएको २०७६ को  कार्यविधिमा खेलकुद विकास समिति जुम्लालाई समन्वयको पाटो रहेको उल्लेख छ। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.