|

काठमाडौं : सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा सर्वोच्च अदालतले नै रोकिदिएको  बताएका छन्। ​

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता गुरुङले फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका क्रममा सर्वोच्चले दिएको आदेशले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा रोकेको बताएका हुन्। 

'फागुन ११ गतेको सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको उत्प्रेषण आदेशले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिनबाट रोकेको छ, गुरुङले भने, 'बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले राज्य संचालन गर्नु संवैधानिक र नैतिकताको विषय भएको फैसला गरेको छ।'

त्यसैले अहिले प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुको कुनै अर्थ नहुने उनको भनाइ छ। 

'सार्वभौम सम्पन्न जनतासमक्ष आफू जनताको प्रतिनिधिले सरकार बनाउने प्रतिवद्धताका साथ चुनावमा भाग लिई जनप्रतिनिधिका रुपमा चुनिएर जाँदा त्यस्ता जनप्रतिनिधिको दलले संसद्मा बहुमत प्राप्त गरेको अवस्थामा त्यस्तो बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतासँग सरकार बनाउने र राज्य संचालन गर्नेबाहेक अन्य कुनै संवैधानिक विकल्प नै रहँदैन।' 

सर्वोच्चको फैसला उल्लेख गर्दै गुरुङले अगाडि भने, 'चुनावमा जनताबाट बहुमत प्राप्त गरेपछि संसदीय दलको नेता चयन गरी प्रधानमन्त्री दिनु त्यस्तो संसदीय दल र दलका प्रत्येक निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संवैधानिक कर्तव्य नै हुन जान्छ भने संसदीय दलको नेताको हैसियतले नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद संसदप्रति उत्तरदायी भई राज्य संचालन गर्नु संवैधानिक नैतिकताको विषय पनि हो।'

त्यसैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक र नैतिकताका हिसाबले अहिले जिम्मेवारीबाट भाग्न नमिल्ने प्रवक्ता गुरुङको तर्क छ। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.