खोला अनुगमनको जिम्मेवारी ठेकेदार र नेकपाका युवालाई

सिमरा : ‘दूधको साक्षी बिरालो’ भनेजस्तै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन हुने खोलाको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी स्वयं ठेकेदारलाई दिए खोलाको अवस्था कस्तो रहला?

विगतमा मापदण्डविपरीत जथाभावी खोला खन्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्न नसकेको बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरले यस वर्ष खोला अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी नै ठेकेदारलाई दिएको छ।

गत वर्ष दुधौरा खोला उत्खनन जिम्मेवारी लिएको श्रेष्ठ बिल्डर्स प्रालिसँग काम गरेका ठेकेदार तथा नेकपाका केही युवालाई नै यस वर्ष उपमहानगरले खोला जिम्मा लगाएको वडाध्यक्षहरुले बताएका छन्। 

जितपुरसिमरा–१५ का वडाध्यक्ष रामप्रसाद लामिछानेले नगरप्रमुख, उपप्रमुखले कार्यपालिका बैठकमा जानकारी नै नगराई आफूखुसी ठेकेदारका कर्मचारीलाई नै खोला अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी दिएको बताए।

‘विगतमा ठेकेदारसँग काम गरेका केटाहरुलाई यस वर्ष खोला अनुगमनको जिम्मेवारी दिइएको छ, यो के आधारमा कस्ले दियो हामीलाई थाहा छैन, हावाको भरमा नियुक्ति दिइएको छ’, वडाध्यक्ष लामिछानेले भने, ‘हामीले कार्यपालिका बैठकमा नियुक्तिको निर्णय रद्द गर्न माग गरेका छौं।’

उपमहानगरले मासिक २२ हजार सेवा, सुविधासहित दुधौरा, बालगंगा र पसाहा खोला अनुगमन गर्ने ७ युवालाई खटाएको छ। जसमध्ये दुधौरा खोला अनुगमनका लागि ईश्वर थपलिया, साजन थापा र विष्णु अर्याललाई तोकिएको छ भने बालगंगा खोला अनुगमनका लागि रामहरि श्रेष्ठ, सुरज कार्कीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ त्यस्तैगरी पसाहा खोला अनुगमनका लागि नगरपालिकाले नवराज आचार्य र मधु श्रेष्ठलाई खटाएको छ।

अनुगमनका लागि जिल्ला समन्वय समिति, उपमहानगरको आफ्नो प्राविधिक तथा कर्मचारी हुँदाहुँदै ठेकेदार र नेकपाका युवालाई खोला अनुगमनको जिम्मेवारी दिएको भन्दै वडाध्यक्षहरुले भने विरोध जनाएका हुन्।

जितपुरसिमरा–७ का वडाध्यक्ष रामबाबुप्रसाद कलवारले नगरप्रमुख, उपप्रमुखले आफूखुसी खोला अनुगमनको जिम्मेवारी दिनु गलत भएको बताए। तत्काल खारेज गर्नुपर्ने उनको माग छ।  

उपमहानगरले चालु आर्थिक वर्षमा दुधौरा, बालगंगा र पसाहा खोला उत्खननको ठेक्का विनोद साह निर्माण सेवालाई दिने सम्झौता गरेको छ। ९४ लाख घनफिट गिटी, बालुवा, ढुंगा उत्खननका लागि भ्याटबाहेक १३ करोड ७६ लाखमा नगरपालिकाले कलैया उपमहानगरपालिका–१६ का बहालवाला वडाध्यक्ष शेषनाथ प्रसाद साहको ठेक्का कम्पनी विनोद साह निमार्ण सेवालाई दिएको हो। 

चोर्ने काम नगर्ने कुनै निकाय छैन ः समन्वय सभापति

विगतमा मासिक,पाक्षिक वा साप्ताहिक रुपमा खोला अनुगमन गरेर ठेकेदारलाई जरिवानासमेत गरेको जिल्ला समन्वय समिति यस वर्ष मौन बसेको छ। समन्वय समिति सभापति नवलकिशोर सिंहले चोर्ने काम नगर्ने कुनै निकाय नभएकोले  अनुगमनको कुनै अर्थ नभएको टिप्पणी गरेका छन्।

‘कुनै एउटा त्यस्तो निकाय देखाइदिनोस् जसले चोर्ने काम नगरेको होस्, सबैजना त्यस्तै छन्,’ सभापति सिंहले भने, ‘नगरपालिकाले नै आवश्यकता महसुस गरेर अनुगमनका लागि  समन्वय समितिलाई पत्र पठाएपछि मात्रै हामी जाने हो/होइन भने हामी आफैं खोलामा गएर केही अर्थ छैन।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले खोलाको अनुगमन तथा कारबाही गर्ने अधिकार नगरपालिकालाई दिए पनि आजसम्म मापदण्डविपरीत जथाभावी खोला खन्ने जितपुरसिमरा, कोहल्वी र निजगढ नगरपालिकाले कुनै ठेकेदारलाई कारबाही गरेको उदाहरण भने छैन। मापदण्डविपरीत खोला खन्ने ठेकेदारलाई पछिल्लो समय कारबाही त परै जावस्, अनुगमनसमेत हुन छाडेको छ।

उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चेतकुमार पोखरेलले खोलाको प्रभावकारी अनुगमन गर्न ठेकेदारलाई अनुगमनको जिम्मेवारी दिइएको बताए। ‘हिसाब मापन गर्नका निमित्त कर्मचारी राखेका हौं’, प्रशासकीय अधिकृत पोखरेलले भने, ‘प्राविधिक, प्रशासनबाटै खोला अनुगमनका लागि  कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठेकाले दैनिक ज्यालादारीमा कर्मचारी राखिएको तर, बजेट व्यवस्थापन भइसकेको छैन।’

नगरपालिकाको कर्मचारी  खोलामा पुगेर अनुगमन गर्न नसक्ने पोखरेलले जनाए। ‘हामीसँग ३ वटा खोलामा  नियमित अनुगमन गर्न सक्ने कर्मचारी छैनन्’, उनले भने। 

उत्खनन भएको गिटी, ढुंगा, बालुवाको हिसाबकिताब राख्न, तोकिएको ठाउँबाट खनिएको छ वा अन्यत्रबाट माल निकालिएको छ/छैनलगायत विषयमा अनुगमन गर्न उपमहानगरले मंसिर अन्तिम साता सुविधासहित खोलामा खटाइएका कर्मचारी भने अनुगमनमा नपुगेको सम्बन्धित खोलासँग जोडिएका वडाध्यक्षले जनाएका छन्।

‘खोला ईआईए गरेको ठाउँभन्दा बाहिर वन क्षेत्रबाट जथाभावी खनिएको छ, तर त्यहाँ न वन कार्यालयको कर्मचारी अनुगमनका लागि पुगेको छ, न नगरपालिकाले खटाएका  कर्मचारी,' वडाध्यक्ष रामप्रसाद लामिछानेले भने।