अलमलमा अविश्वास प्रस्ताव, संसदीय दलको नेता ओली कि प्रचण्ड ?

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते संसद् विघटन गरेपछि नेकपा राजनीतिक रूपमा विभाजन भइसकेको छ। सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना गरेपछि पहिलो पटक आज संसद् बैठक बस्दैछ। 

तर, नेकपा विभाजनले कानुनी रूपमा औपचारिकता नपाउँदा पार्टीभित्रको विवाद आजबाट संसद् प्रवेश गर्दैछ। यही समस्याले अब संसद् बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई सकस पर्ने देखिएको छ। 

नेकपा विभाजनपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल पक्षले संसदीय दलको नेतामा प्रचण्डलाई चयन गरेको छ। उनीहरूले आफूहरूसँग १ सय १५ जना सांसदको उपस्थिति रहेको पनि दाबी गरेको छ।  यता, प्रधानमन्त्री ओली पक्षले पनि दलको नेताबाट हात झिकेको छैन। 

दुवै पक्षले आआफ्नो दाबी गरिराख्दा सभामुखले कसलाई संसदीय दलको नेताको रूपमा बोल्न दिन्छन् अझै निर्णय लिन नसकेको सभामुख सचिवालय बताउँछ। 

संसद् बैठक सुरु हुनुअघि प्रचण्ड र माधवसहितका नेताहरूले सभामुख सापकोटासँग भेटवार्ता गरेका छन्। जुन भेटलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ। 

यता, नेकपा विभाजनको औपचारिक पत्र आइनसकेको हुनाले ओली र प्रचण्ड दुवै समूहका सांसदहरूलाई सत्तापक्षकै कुर्सीको लाइनमा व्यवस्था गरेको संघीय संसद्का प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए। 

‘निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म अहिलेसम्म विभाजनको टुंगो गरेको छैन। आयोग छलफलमा रहेको अवस्थामा हामीले नेकपालाई एउटै पार्टीको रूपमा राखेका छौँ’ उनले भने। 

यता, दुवै समूहले प्रमुख सचेतकमा आ-आफ्नो पक्षको दाबी गरिराख्दा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकसमेत अहिलेसम्म बस्न नसकेको उनले बताए। विभाजनपूर्व नेकपामा प्रमुख सचेतकमा देव गुरुङ थिए। 

तर, प्रधानमन्त्री ओलीले गुरुङलाई हटाएर सचेतकमा विशाल भट्टराईलाई ल्याएका छन्। उनले संघीय संसदबाट सचेतक को सेवा सुविधासमेत लिइसकेका छन्। 

सचेतकको टुंगो नलाग्दा अहिलेसम्म कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बस्न सकेका छैन। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा पनि विगतको सदस्यहरूबाटै बस्ने प्रवक्ता पाण्डेले बताए। ‘कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बोलाउँदा पहिलाको १७ जनलाई नै बोलाउने हुन्छ’ उनले भने। 

के हो कार्यव्यवस्था समिति?

प्रतिनिधिसभाको  बैठक व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य एवं कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सचिवालयको रूपमा कार्य गर्न र सभामुखको निर्देशनबमोजिम बैठकका कार्यसूची तयार गरी बैठक सञ्चा‍लनमा सम्माननीय सभामुखलाई आवश्यक सहयोग गर्ने र सोसम्बन्धी सूचना प्रवाह गर्ने कार्यका लागि यस शाखाको गठन भएको हो। 

समितिले प्रतिनिधिसभाको सभामुखको निर्देशन एवं कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयानुसार सम्बन्धित मन्त्रालय, मन्त्री र अन्य पदाधिकारीसँग समन्वय गरी बैठकको कार्यसूची तयार गरी प्रतिनिधिसभा सदस्यलगायत सम्बन्धित पदाधिकारीहरूलाई वितरण गर्ने, बैठक संचालनको लागि विद्यमान प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा निर्धारित प्रक्रियाहरूलाई लिपिबद्ध गरी प्रतिनिधि सभाको दैनिक कार्यसूची अनुसार बैठक संचालनका लागि वाचन पत्र तयार गर्ने लगायतको काम गर्छ।

यस्तै, अघिल्लो बैठकको संक्षिप्त विवरण समावेश भएको सूचना पत्र तयार गरी यथाशीघ्र वितरण गर्ने, बैठक अवधिको कार्य वृत्त (जर्नल) तयार गरी सम्बन्धित पदाधिकारी एवं पुस्तकालय शाखालाई उपलव्ध गराउने एवं अभिलेख राख्ने, माननीय सदस्यहरुबाट प्राप्त बैठकमा अनुपस्थित रहने सूचना नियमानुसार

सभामुखबाट तथा बैठकबाट स्वीकृत गराउने व्यवस्था गर्ने, संसदीय दलहरूबाट प्राप्त संसदीय दलका नेता तथा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति, राजीनामा एवं हेरफेर भएको पत्रहरूलाई कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक समक्ष प्रस्तुत गर्ने गर्छ।

यस्तै, प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत गठन हुने विभिन्न विषयगत समितिहरूमा माननीय सदस्यहरूको संख्या यकिन गर्ने र दलले समय समयमा नाम हेरफेर गरी पठाएमा सोबमोजिम अद्यावधिक गर्ने, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक संचालनमा सहयोग पुर्‍याउने र निर्णयहरू सम्बन्धित निकाय, पदाधिकारी एवं शाखाहरूलाई जानकारी गराउने लगायतको काम हुन्छ। 

अविश्वासको प्रस्तावमा अझै अलमल

प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव लानका लागि प्रचण्ड माधव समूह अझै अलमलमा देखिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको साथ खोज्दै गर्दा प्रस्ताव अघि बढाउनका लागि अलमलमा परेको हो। 

यसअघि ओलीविरुद्धको अविस्वास प्रस्तावमा प्रचण्ड माधव पक्षका ९० सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए। तर, त्यो अविश्वासको प्रस्तावलाई फिर्ता लिएर कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी जसपा सँगको सहकार्यमा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेका थियो। 

तर, कांग्रेसले यसबारे अझै आफ्नो निर्णय लिन नसक्दा प्रस्तावबारे अलमल भएको हो। अविश्वास प्रस्ताव आए कसरी सामना गर्ने भन्नेमा ओली समूहले पनि  आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ। उसले शनिबार संसदीय दलको बैठक बोलाएर आफ्ना सांसदलाई प्रस्तावको सामना गर्नेगरी अघि बढ्न निर्देशनसमेत दिएको छ।

प्रतिनिधिसभामा सभामुख सबैभन्दा शक्तिशाली हुने भएकाले बैठक कसरी अघि बढ्छ भनेर अहिले नै आँकलन गर्न कठिन देखिएको छ।