काठमाडौं : संघीय संसद् सचिवालयले संविधान र संसद् सञ्चालन कार्यविधिअनुसार नै अगाडि बढ्ने स्पष्ट पारेको छ। आइतबार बिहान सञ्चारकर्मीहरुसँग बोल्दै संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले दल विभाजनको आधिकारिकता नभईसकेकाले स्थान, कार्यव्यवस्था समितिमा सहभागी गराउने सदस्य, सेवा सुविधालगायत विषयमा विद्यमान ऐनअनुसार नै सचिवालय अघि बढ्ने स्पष्ट पारेका हुन्।
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाभित्रको विवादका कारण पार्टीभित्रैका दुई समूहले आ आफ्नै ढंगले निर्णय गरि सचिवालयमा पठाएपछि बैठक कसरी सञ्चालन हुने हो भन्ने अन्योल रहेका बेला सचिवालयले विद्यमान ऐन कार्यविधिअनुसार अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
प्रधानमन्त्री केपी ओली समूहले प्रमुख सचेतकमा देव गुरुङलाई हटाएर विशाल भट्टराईलाई नियुक्त गरेको छ भने प्रचण्ड माधव समूहले संसदीय दलको नेताबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेताबाट हटाउनुको साथै नेताको हैसियतले कुनै पनि काम कारबाहीलाई मान्यता नदिन सचिवालयमा पत्र दर्ता गराएको छ।
यस्तो अवस्थामा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सभामुखले विगतमा सभाबाट अनुमोदन भएका १७ जना सदस्यमध्येबाटै सहभागी गराउने सचिवालयका प्रवक्ता पाण्डेले बताए। उनले पार्टी दुईवटा भएको आधिकारिता पनि प्राप्त नभएको र दुवै समूहले आ आफ्ना ढंगले दलको नेता तथा प्रमुख सचेतकमा नियुक्ति गरेकाले तात्कालीन संक्रमणकालीन अवस्थामा सचेतकलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराइएको जानकारी दिए।
उनले दुवै समूहले उपलब्ध गराएका विषयहरु सचिवालयमा जानकारीको रुपमा मात्रै रहने र कसलाई मान्यता दिने भन्ने अधिकार सचिवालयले नराख्ने भएकाले विद्यमान ऐनअनुसार सचिवालयले सहजिकरण मात्रै गर्ने बताए।
आधिकारिक रुपमा दल विभाजन नभइसकेकाले नेकपा सांसदहरु पहिले जस्तै सत्तारूढ दलकै एकैलहरमा बस्ने व्यवस्था मिलाइएको पनि उनले जानकारी दिए।
उनले भने, 'विगतमा सभाबाट अनुमोदन भएका १७ जनामध्येबाट नै सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा बोलाउनुहुन्छ। नयाँ मनोनय हुनुभएका प्रमुख सचेतकलाई नै बोलाउनुपर्छ भन्ने छैन' उनले अगाडि भने, 'सुविधाचाहिँ कानुनत: एउटाले मात्रै प्राप्त गर्नुपर्ने हो तर यो संक्रमाकालीन अवस्था भएकाले हाल दुवैलाई उपलब्ध गराइएको छ।'
संसदको हिउँदे अधिवेशनको बैठक आइतबार ४ बजेका लागि बोलाइएको छ। गत असार १८ गते सरकारले अधिवेशसन अन्त्य गरेको थियो। त्यसैबीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम खारेज गरी १३ दिनभित्र संसदको अधिवेशन बोलाउन सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेपछि आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्न लागेको हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।