सरकारमा रहिरहन राईलाई ४७ सांसद चाहिने, एमालेसँग मात्रै ५१ जना

|

धनकुटा : सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) खारेज गरेपछि तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँत्याइदिएपछि सत्तारुढ पार्टी पुनः नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र भएका छन्। 

यसको असरले प्रदेश र संघ सरकारको समीकरणमा पनि धक्का पुग्ने देखिए पनि प्रदेश १ मा भने एमालेको एकलौटी सरकार बन्ने सम्भावना बढेर गएको छ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन भएपछि प्रचण्ड–माधव पक्षको अविश्वास प्रस्ताव सामना गरिरहेका ओली पक्षका मुख्यमन्त्री शेरधन राई अझै बलियो देखिएका छन्।

अढाई महिनादेखि अन्योलमा रहेको प्रदेश १ सरकारको भविष्य सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि झन् सुरक्षित देखिएको छ। अदालतको फैसलासँगै सोमबार प्रचण्ड–माधव समूहले आआफ्नो पुरानो पार्टीभित्रै बसेर एकता प्रयास थाल्ने निर्णय पनि गरिसकेका छन्। जसले धरापमा परेको राई नेतृत्वको सरकार सुरक्षित भएको हो।

राईलाई सरकारमा रहिरहन बहुमतका लागि जम्मा ४७ सांसद मात्रै आवश्यक पर्छ। राईको दल एमालेसँग ५१ सांसद छन्। यता मुख्यमन्त्री राई नेकपा एमालेको संसदीय दलमा बहुमतमा छन्। नेकपा एमालेको संसदीय दलबाट राईलाई हटाउन २६ मत आवश्यक पर्छ भने राईको पक्षमा ३१ जना सांसद यसअघि नै खुलिसकेका छन्।

सत्तारुढ दलमा आएको विभाजनसँगै गएको पुस १२ गते दाहाल–नेपाल समूहका ३७ जना सांसदले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए।

माघ ७ गतेबाट सुरु भएको प्रदेशको हिउँदे अधिवेशनमा फागुन ९ गते मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव सदनमा टेबल भएको थियो। कांग्रेसले समयमा नै निर्णय नगर्दा राईको सरकार अविश्वास प्रस्तावबाट जोगिन पुगेको थियो। राईले सदनमा अविश्वास प्रस्तावलाई सबै उपाय लगाएपछि सारेका थिए। जसका कारण राईको नेतृत्व सुरक्षित अवतरण हुने अवस्थामा पुगेको हो।

प्रदेश–१ मा प्रत्यक्षतर्फ ५६ र समानुपातिकतर्फ ३७ सिट गरी कुल ९३ सिट संख्या छ। जसमा एमालेका ५१, माओवादी केन्द्रका १६ जना छन। कांग्रेसका २१, जनता समाजवादीका ३, राप्रपा १ र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चको १ सिट छ।

समयावधि लम्बिँदै जाँदा अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेमध्ये ६ जनाले हस्ताक्षर फिर्ता लिएर राई पक्षमा उभिएका थिए। अहिलेको गणितीय संख्या हेर्ने हो भने राईको पक्षमा ३१ जना खुलिसकेका छन्।

एमालेका ५१ जनामध्ये प्रदीप कुमार भण्डारी सभामुख छन्। यता एमाले संसदीय दलको नेताका लागि २६ जना आवश्यक पर्छ। राईसँग ३१ जना सुरक्षित भइसके।

राई संसदीय दलको नेता चयन हुँदा एमालेभित्र माधव नेपाल समूह ओली समूहभन्दा बलियो रहेको अनुमान गरिएको थियो। नेपाल पक्षमा ३० र ओली समूहसँग २१ सदस्य रहेको बताइएको थियो।

तर २०७४ माघ २६ गते संसदीय दलको निर्वाचनमा ओली समूहका राईले २६ मत ल्याउँदै दलको नेतामा निर्वाचित भएका थिए भने नेपाल समूहका भीम आचार्यले २४ मत पाएका थिए।

तत्कालीन एमालेको संसदीय दलको निर्वाचनमा खसेको एक मत बदर भएको थियो। तीन वर्षपछि ओली समूहका राईसँग ३१ जना सदस्य पुगेका छन्। नेपाल समूह भने २४ मतबाट झरेर १९ मतमा सीमित हुन पुगेको छ।

प्रदेश १ मा एमालेकै प्रदीप कुमार भण्डारी सभामुख रहेका छन। यस कारण पनि मुख्यमन्त्री राईले सहजै अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। प्रदेश सभाको बैठक आगामी चैत्र २ गते बस्ने भएको छ।

नेकपाका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले अदालतको फैसलापछि प्रदेश १ मा एमालेको एकलौटी सरकार रहेको दाबी गरेका छन्। मुख्यमन्त्री राईले दलभित्र विश्वासको मत लिएर एमालेको सरकारलाई निरन्तरता दिने उनको भनाइ छ।

फैसलापछि पार्टी आ–आफ्नो भएकाले अविश्वासको प्रस्तावको औचित्य समाप्त भएको उनको भनाइ छ। तर माधव नेपाल समूहले के गर्छ भन्ने प्रस्ट भइसकेको देखिँदैन।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.