प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा बजेट अभाव‍, कामदारको ज्याला घटाइयो

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा छुट्याइएको बजेट सकिएकोले सो कार्यक्रमअन्तर्गत काम गर्ने कामदारको ज्याला घटाइएको छ। यसको कारण कोरोना महामारीपछि देशको अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई मानिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यालयले जनाएको छ। 

अब ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा कार्यरत प्रतिकामदारले ५ सय १७ पाउनेछन्। यसअघि न्यूनतम ७ सय देखि ११ सय रुपैयाँसम्म पाउने गरेका थिए।

कामदारले पहिले काम गरेको ज्याला हातमै पाउँदै आएका थिए। अहिले भने बैंकमार्फत भुक्तानी गरिएको छ। स्थानीय तहले जुन बैंकमा खाता खोल्न लगाउँछन्, त्यसमै कामदारले खाता खोल्नुपर्नेछ। 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यालयका एक कर्मचारीले भने, 'प्रत्येक स्थानीय तहअनुसार ज्याला पनि फरक हुने गरेको थियो। केहीलाई ७ सय रुपैयाँ दिएको थियो भने केहीलाई १ हजार रुपैयाँ पनि दिने गरेको थियो।'

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा १२ अर्ब रुपैयाँ

सरकारले रोजगार कार्यक्रमको लागि १२ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो। सय दिनका लागि २ लाख मानिसलाई काम दिने योजना राखेको छ। जसमा १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत गाउँ-गाउँमा १० अर्ब रुपैयाँ भित्रिने भएको छ। बाँकी २ अर्ब मन्त्रालयका विभिन्न कार्यक्रमअन्तर्गत तालिम तथा गोष्ठीमा खर्च गरिने उनले जानकारी दिए।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा हालसम्म ७ लाख १४ हजार ५ सय ४९ घरधुरी सूचीकृत भएका छन्। सरकारले लक्ष्य गरेभन्दा कम घरधुरी कार्यक्रममा समावेश भएका हुन्। २०६८ जनगणनाअनुसार देशभर ५६ लाख ५९ हजार ९ सय ८४ घरधुरी छन्। 

रोजगार कार्यक्रमअनुसार ३३ हजार ४ सय ११ जनाले काम गरिरहेका छन्। जसअनुसार ५ हजार ७ सय २१ आयोजना सञ्चालन भइरहेका छन्।

यस्तो आयोजनामा काम

कामदारले हाल विभिन्न परियोजनामा काम गरिरहेका छन्। पर्यटन मार्ग, पदमार्ग, पर्यटकीय स्थल, चौतारा निर्माण, भवन निर्माण, शौचालय,  बाटोघाटो, नाला,  कल्भर्ट, हाटबजार‍, पार्क र खेल मैदानलगायत योजना निर्माण भइरहेका छन्।

विभिन्न स्थानीय तहमा रहेका नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा बसोबास गरिरहेका स्थानीयले काम गर्न पाउँछन्। नयाँ कार्यक्रमअनुसार सरकारले कुनै बेरोजगार नागरिकलाई वर्षमा कम्तीमा सय दिन रोजगारी दिनेगरी प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम ल्याएको थियो।

त्यसका लागि बेरोजगार व्यक्तिले आफ्नो स्थायी बसोबास भएको गाउँ वा नगरपालिकाको वडा कार्यालयमा गएर फारम भर्ने गर्छन्।

वडा कार्यालयले ती फाराम संकलन गरी गाउँ र नगरमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रमा पठाउँछन्। सेवा केन्द्र देशभरका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा रहने गरेको छ।

अहिले रोजगार संयोजकले विभिन्न स्थानीय तहमा काम गर्न आएकालाई फारम भर्न दिन्छन्। सेवा केन्द्रले पठाएको विवरणका आधारमा गाउँपालिका/नगरपालिकाले उनीहरू बेरोजगार हुन् भन्ने निर्णय गरेको आधारमा रोजगार दिने गरेको छ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम २०७५ फागुन १ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीबाट उद्घाटन गरेका थिए।