उपभोक्ता अधिकार दिवसको दिनसमेत ठगिन्छन् ग्राहक

काठमाडौं : बानेश्वरकी सबिना भट्ट सामान खरिद गर्न भाटभटेनी सुपरमार्केट आउने गर्छिन्। सचेत उपभोक्ता भएकोले हरेक सामग्री खरिद गर्दा उनले सामग्रीको निर्माण र उपभोग्य मिति हेर्छिन्।

कतिपय उपभोक्तालाई पसल वा सुपर मार्केटमा सामग्री किनमेल गर्दा आफ्नो अधिकार हुन्छ भन्ने थाहा हुँदैन। सबिनालाई पनि आफ्नो अधिकारबारे जानकारी छैन। हरेक पटक पसल वा सुपर मार्केटमा सामग्री खरिद गर्दा उनी बाहिरी आवरणमा निर्माण मिति हेरी सामग्री हेर्ने गरेको उनी बताउँछिन्।

उपभोक्ताका आठ अधिकारमा सुरक्षा, सूचित, छनोट, सुनुवाइ, उपभोक्ता शिक्षा, क्षतिपूर्ति, आधारभूत आवश्यकतामा पहुँच र स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणको अधिकार रहेको छ। नेपालका अधिकांश उपभोक्ताहरू यस्ता विषयमा सूचित हुने गरेका छैनन्।

'औषधि खरिद गर्दा मिति गुज्रेको किनेको थिए। तुरुन्तै मेडिकलमा लगेर फिर्ता गरेको  छु,' उनले भनिन्,' म्याद गुज्रेको औषधि बिक्री गरेमा कार्वाही गर्नेलाई उजुरी गर्ने ठाउँ थाहा छैन।'

सामग्री खरिद गरेपछि खराबी भेटिएमा उजुरी गर्ने ठाउँ थाहा नहुँदा पनि सरोकार निकायसम्म खबर पुर्‍याउँन नसकिएको उनको भनाइ छ। 'विभिन्न झन्झट बेहोर्नुपर्दा पनि उजुरी गर्न मन लाग्दैन। सरकारी काममा विभिन्न प्रमाण पेश गरी मुद्दा धाउनुपर्ने हुँदा अनावश्यक झन्झट लिन मन लाग्दैन,' उनी भन्छिन्।

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसमा आफूले दैनिक रुपमा प्रयोग गर्ने सामग्रीहरु कमसल नहोस भनेर विभिन्न कार्यक्रम  गरी उपभोक्ता दिवस मनाउने गरिएको छ।

चामल खरिद गर्दै गरेकी उपभोक्ता बिमला तामाङलाई पनि सोमबार विश्व उपभोक्ता दिवस परेको थाहा छैन। चाहिएको आवश्यक सामग्री खरिद गर्न आउने भएकोले आफ्ना अधिकारको बारेमा जानकारी नभएको उनी स्विकार्छिन्।

अहिलेसम्म आफूले प्रयोग गर्ने हरेक सामग्रीको निर्माण मिति हेरेर र दैनिक प्रयोग गरिने सामग्रीको गुणस्तर हेरेर खरिद गर्ने गरेको उनी सुनाउँछिन्। दैनिक परिवर्तन भइरहेको सामग्रीको मूल्यको बारेमा जानकारी लिने गरेको तामाङले बताइन्।

हरेक वस्तुको मूल्य निर्धारण नियमन निकायबाट नहुँदा उपभोक्तालाई मार परिरहेको उनी सुनाउँछिन्। बिक्रीकर्ताले आफूखुसी मूल्य तोकिदिँदा उपभोक्तालाई आर्थिक भार परेको उनले बताइन्।

सुपरमार्केटभन्दा पनि अन्य साना-साना किराना पसलमा म्याद गुज्रेको र कमसल बिक्री गरिएको उनको भनाइ छ। सरोकारवाला निकायले त्यस्ता ठाउँमा बढी अनुगमन गर्नलाई उनले सुझाइन। 'सुपरमार्केटले मूल्य बढी लिने र कमसल सामग्री बिक्री गर्ने गरेको छ। हामी कहाँ ठगिन्छौ त्यो पनि थाहा हुँदैन,' उनले भनिन्,' खोजेको कुरा एकै ठाउँमा पाइने र समय बचत हुने भएकोले सुपरमार्केट आउने गरेको छु।'

खाद्य किराना पसल सबैभन्दा बढी कार्वाही

पछिल्लो समय उपभोक्ता र व्यापारीबीच सुमधुर सम्बन्ध विकास गर्न विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आइरहेको वाणिज्य विभागका अनुगमन शाखाका निर्देशक सागर मिश्र बताउँछन्। उनले भने,'उपभोक्ताले कम्प्लेन गर्ने बितिकै तुरुन्तै कार्वाही गरिएको छ। जिल्ला(जिल्लामा वाणिज्य विभागका कर्मचारीहरु सक्रिय भएर किराना पसल,होटल तथा औषधि पसलको अनुगमन गरिरहेका छन्।'

उपभोक्ता ठगिने क्रम जारी छ र त्यसको समाधान गर्न सरकार निरन्तर लागिरहेको मिश्रको दाबी छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संयोजकत्वमा बजार अनुगमनलाई तिव्रता दिइरहेको उनले बताए। 'कमसल खाना खुवाउने गरेकोले होटललाई कार्वाही गरिएको छ,' उनले भने,' खाद्य सामग्रीमा र खाना पकाउने तेलमा पनि बढी जस्तो अखाद्य वस्तु मिसावट भएकोले पनि त्यस्ता कम्पनी र बिक्रेतालाई कार्वाही गरिएको छ।'

विभागका अनुसार चालु आवमा फागुन सम्ममा देशभर २४ सय ३९ उद्योग,फर्म,कम्पनीको अनुगमन गरेको छ। ३ करोड भन्दा बढी म्याद नाघेका र खान अयोग्य सामग्रीको नष्ट गरिएको थियो।

विभिन्न फर्म तथा उद्योगबाट १ करोड ९२ लाख ३९ हजार रुपैयाँ जरिवाना संकलन गरेको मिश्रले जानकारी दिए। ८ सय १२ व्यापारिक संस्थालाई कार्वाही गरेको छ। २ सय ९४ लाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। २९ वटा उद्योगलाई रोक्का तथा सिलबन्दी गरिएको छ।

उनका अनुसार महिलाले प्रयोग गर्ने स्यानिटरी प्याड,औषधिदेखि अण्डामा उपभोक्ता ठगिने गरेका छन्। खाद्य किराना पसलमा उपभोक्ता बढी ठगिन्छन्, 'मिश्रले भने,' मानिसलाई चाहिने दैनिक सामग्री प्रयोग खाद्य किराना पसलमा पाइने भएकोले किराना पसलमा ठगिने गरेका छन्।'

‘राज्यले नियमन गर्न नसक्दा उपभोक्ता ठगिए’

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णु तिमल्सिनाले राज्यले नियमन गर्न नसक्दा उपभोक्ताहरू ठगिरहेका बताए। भने, ‘हरेक वर्ष उपभोक्ता दिवस मनाइन्छ। तर, उपभोक्ता क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम हुन सकेको छैन। बजारमा उपभोक्ता सामान किन्न जान्छ खुसी भएर तर, घर फर्किएपछि ठगिएको पाउँछन्। यी सब हुनुमा राज्यले निगरानी गरी नियमन गर्न नसक्नु हो।’

केन्द्र सरकारबाट मात्र नभई स्थानीय सरकारबाट पनि अपेक्षाअनुसार अनुगमन हुन नसकेको उनको भनाइ छ। ‘सरकारले ठग्ने व्यवसायीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन अधिकार दिएको छ, ’उनले भने,‘तर, ती निकायले अनुगमन गर्दैन। गरेर कारबाही गरे पनि निरन्तर अनुगमनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैन।’ राज्यबाट कारबाहीका लागि एउटा आयोग नै गठन गर्नुपर्ने उनको माग छ।

उपभोक्ताको हक हितका निम्ति निरन्तर आवाज उठाइरहने उनको भनाइ छ। मुद्दाहरूको सवालमा अदालत जान्छौँ। तर मुख्य त सरकारले अनुगमन गरी कारबाहीलाई तीव्रता दिन प्रस्ट माग राखे।