पानीजहाज कार्यालयले दुई वर्षमै ४ करोड सक्यो, तर अझै सम्भाव्यता खोजी

काठमाडौं : पानीजहाज कार्यालयले ३ सय ७० किलोमिटर दूरीको जलमार्ग सम्भाव्यताको खोजी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कोसी नदी, नारायणी नदी, कालीगण्डकी र कर्णालीको खोजी गरिएको जलमार्ग सम्भाव्यता अन्तिम चरणमा पुगेको हो।

जलमार्गका आधार तयार भएपछि निजी कम्पनीहरूले विभिन्न नदीमा सहजै जल यातायात सञ्चालन गर्न पाउनेछन्। यस आर्थिक वर्षको सुरुवातीमा खोजी कार्य गरेको थियो। यहीँ आर्थिक वर्षभित्र उक्त कार्यको प्रतिवेदन जहाज कार्यालयलाई प्राप्त हुने भएको छ।

कोसी नदीमा चतरादेखि तुम्लिङ्टारमा ७५ किलोमिटर, नारायणी नदीमा गण्डकदेखि देवघाट ८५ किलोमिटर, कालीगण्डकी नदीमा देवघाटदेखि पाल्पाको रिम्दीमा ८५ किलोमिटर र कर्णाली नदीमा खक्रौलादेखि रिम्दी सम्म १ सय १५ किलोमिटरसम्म निर्माण गरिने भएको हो।

करिब चार करोड रुपैयाँको लागतमा जलमार्ग सम्भाव्यता खोजी गरिएको कार्यालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र प्रधानले जानकारी दिए। उनले नेपालका ठूला-ठूला नदीमा पानी जहाज चलाउन सकिन्छ सकिन्न भनेर खोजी कार्य भइरहेको बताए।

प्रधानले भने, 'सरकारले पानीजहाज चलाउँदैन। पानी जहाज पनि यातायातको जस्तै साधन हो। यसले पानी जहाजलाई नियमन गर्छ। राज्यले तोकेको स्थानमा मात्र पानी जहाज चल्न पाउँछन्। धेरैलाई जहाज किन सञ्चालनमा आएन भन्ने जिज्ञासा लागेको हुन सक्छ तर, नेपालले जहाज नचलाएर अरुलाई चलाउन वातावरण बनाइदिने काम गर्छ।'

कार्यालयले जहाज सञ्चालन गर्छु भनी आउनेलाई अनुमति दिन्छ। विश्वको जुनसुकै समुद्रमा नेपालीले जहाज सञ्चालन गर्न चाहेमा त्यसको सहजीकरणका लागि वातावरण निर्माण गर्ने उनको भनाइ छ।

जहाज सञ्चालनका लागि कानुन निर्माण भइरहेको छ। मन्त्रालयबाट ऐन ड्राफ्ट गरी कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेको उनले जानकारी दिए। यसभन्दा अगाडि पनि जहाज कार्यालय स्थापना भइसकेको थियो।

पाँच दशक अघि पानी जहाज ऐन बनेको थियो

पानी जहाजसम्बन्धी ऐन २०२७ सालमा निर्माण भएको थियो। २०२८ सालमा नियमावली बनाइएको थियो। ऐन निर्माण भइसकेकोले यसभन्दा अगाडि पनि विभिन्न समुद्रमा जहाज सञ्चालनमा थिए भन्ने यथेष्ट प्रमाण रहेको सूचना अधिकारी प्रधानको दाबी छ।

प्रधानले कार्यालय निर्माण भएपछि केही निजी कम्पनीहरू जहाज सञ्चालन गर्न अनुमति माग्दै आएको बताए। प्रभु कम्पनीले विदेशबाट कन्टेनर आयात गर्ने गरेकोले हामीलाई जहाज चलाउन अनुमति दिनुपर्यो भन्दै आएका थिए। 'हामीले यातायातका अन्य साधन जस्तै जहाजलाई पनि यातायातको साधन मानेका छौं,' उनले भने।

जहाज सञ्चालनका लागि पानी जहाजको अन्तर्राष्ट्रिय संगठनमा नेपालले पानीजहाज कसरी चलाउन पाउँछन् त्यसको अध्ययन गरिरहेको उनले जानकारी दिए। जहाज सञ्चालनको पनि मापदण्ड हुन्छ,' प्रधानले भने, 'सम्बन्धित देशको सीमाभित्रको पहिलो स्टेसनको न्युनतम चार्ज तिर्नुपर्छ।'  जहाजको अन्तर्राष्ट्रिय संगठनमा नेपाल सदस्य भएपछि नेपालका जुनसुकै नागरिकले सहजै जहाज सञ्चालन गर्न पाउने उनको दाबी छ।

१६ कर्मचारीको दरबन्दीमा १० जनाले काम गर्छन्

कर्मचारी अभावले कार्यालयमा सहजै काम गर्न नसकिएको उनको गुनासो छ। जहाज कार्यालयमा १६ जनाको दरबन्दी भए पनि हाल १० जना कर्मचारीले काम गरिरहेका छन्। केन्द्रबाट पूरा कर्मचारी नपठाउँदा काम गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ।

कर्मचारी अभावमा एउटै कर्मचारीले दुई वटा सरकारी कार्यालयमा काम गरिरहेको अवस्था छ। कानुन शाखाका अधिकृतले यातायात व्यवस्था कार्यालय र पानीजहाज कार्यालयमा काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए।

जहाज कार्यालय स्थापना भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि कर्मचारीको दरबन्दी पूरा नभएको र कानुन निर्माण नहुँदा सरकारले पानी जहाज कार्यालयलाई बेवास्ता गरेको उनले आरोप लगाए।

एकान्त कुनामा २०७५ साल फागुन २ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त कार्यालय उद्घाटन गरेका थिए।