जग्गा विवाद मुख्य समस्या, दुई वर्षभित्र सक्न मुस्किल
जग्गा विवाद मुख्य समस्या, दुई वर्षभित्र सक्न मुस्किल
काठमाडौं : उच्च महत्वाकांक्षासहित सरकारले गत मंसिर १५ गते स्थानीयस्तरमा गरी सेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्य राखेर एकै पटक देशभर ३९६ वटा अस्पताल शिलान्यास गर्यो। तर तीमध्ये २ सय ६२ वटा अस्पतालको मात्रै डिपिआर सम्पन्न भएको छ।
दुई वर्षभित्र सबै निर्माण गर्ने भनिएका यी अस्पतालमध्ये १ सय १ वटा अस्पतालको भने टेन्डर आह्वान भएको छ।
११ ठाउँमा अझै विवाद
यीमध्ये ११ वटा स्थानीय तहमा विवादकै कारण शिलान्यासपछि अस्पताल निर्माण प्रक्रिया नै बढेको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका आधारभूत अस्पताल शिलान्यास कार्यक्रमका संयोजक एवं वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा माधवप्रसाद लम्सालका अनुसार हाल धेरै ठाउँमा डिपिआर र टेन्डर आह्वान गरिए पनि कतिपय शिलान्यास गरिएका भनिएका ठाउँमा जग्गा विवाद छ।
सरकारले जनतालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा दुई वर्षभित्र निर्माण सक्ने र सेवा प्रदान गर्नेगरी गत मंसिर १५ गते देशभरका ३९६ वटा स्थानीय तहमा एकैपटक अस्पताल शिलान्यास गरेको थियो।
मन्त्रालय पनि धेरै ठाउँमा जग्गाकै विवादका कारण अस्पताल निर्माण सुरु हुन नसकेको बताउँछ। मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'केही स्थानमा त शिलान्यास गरिएको छ, अहिले यहाँ निर्माण गर्न पाइँदैन भनेर अर्कै ठाउँ देखाइएको छ।'
१ लाख १६ हजार ८२५ जना स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक
दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुनेगरी सेवा सञ्चालन गर्ने गरी निर्माण थालिएका यस्ता स्वास्थ्य संस्थाका लागि मन्त्रालयले आवश्यक जनशक्तिका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) पनि तयार पारिसकेको छ। मन्त्रालयले तयार गरेको ओएनएममा ३९६ वटा आधारभूत अस्पताल सञ्चालन गर्न १ लाख १६ हजार ८२५ जना स्वास्थ्यकर्मीको जनशक्ति आवश्यक हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
मन्त्रालयको प्रस्तावमा ५ शय्याका आधारभूत अस्पतालमा १ चिकित्सक, ४ नर्ससहित १२ स्वास्थ्यकर्मी, ५ शय्याका अस्पतालमा मात्रै ५२ चिकित्सक, २०८ जना नर्ससहित कुल ३ हजार १२० जना जनशक्ति खटाइनेछ।
यस्तै, १० शय्याको अस्पतालमा २ जना चिकित्सक, ४ जना नर्स र एक जना मिडवाइफसहित कुल १७ जनाको दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ। १०९ वटा यस्ता अस्पतालका लागि २१८ जना चिकित्सक, ४३६ जना नर्स, १०९ जना मिडवाइफसहित कुल १८ हजार ५३० जना जनशक्ति चाहिने स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
१५ शैयाको अस्पतालका लागि ३ जना चिकित्सक, एक जना नर्सिङ अधिकृत, ५ जना नर्स, २ जना मिडवाइफसहित कुल २७ जनाको दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ।
२३५ वटा यस्ता अस्पतालका लागि ७०५ जना चिकित्सक, १ हजार ४१० जना नर्स र ४७० मिडवाइफ गरी कुल ९५ हजार १७५ जना जनशक्ति आवश्यक हुने ओएनएममा उल्लेख छ।
यो पनि
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।