नेतै नेताको जिल्ला चितवनमै बजेट अलपत्र

चितवन : अपेक्षित विकास हुन कि नेता, कि त कर्मचारी आफ्नै ठाउँको हुनुपर्ने खराब मानक नेपालमा विकास भइरहेको छ। तर, चितवनमा यो मानकले पनि काम गर्न छाडेको छ। 

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' देखि हालका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल', पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेदेखि राप्रपाका वरिष्ठ नेता एवम्‌ पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसम्मको गृहजिल्ला चितवन नै हो। जिल्लाबाट राष्ट्रिय राजनीतिमै स्थान बनाएका नेता/नेतृहरूको संख्या गन्दा दर्जनौं पुग्छ।

नेतै-नेताको जिल्ला चितवनमा विकास निर्माणका काम र खर्च भने निकै निराशाजनक देखिन्छ। चितवनमा चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा जम्मा २९ प्रतिशत विकास (पुँजीगत) खर्च भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष ०७७/७८ सकिन अब चार महिनामात्रै बाँकी छ।

जिल्लाका संघ अन्तर्गतका सरकारी कार्यालयहरूले अबका चार महिनाभित्र ७१ प्रतिशत विकास खर्च गर्नुपर्नेछ। तर, विकासमा विकृति निम्त्याइरहेको 'असारे विकास' मै बगाएपनि विनियोजित सबै बजेट खर्च गर्न नसक्ने पक्कापक्की भएको छ।

जिल्लामा संघ अन्तर्गत सात वटा स्थानीय निकायसहित ६६ वटा सरकारी कार्यालयहरू छन्। चालु आर्थिक वर्षमा चितवनका लागि पाँच अर्ब ८५ करोड ५२ लाख ७२ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट प्राप्त भएको थियो। विकास आयोजनामा खर्च हुने रकम पुँजीगत बजेट हो।

चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म जम्मा एक अर्ब ७१ करोड ९२ लाख ५९ हजार ३०८ रुपैयाँ अर्थात् २९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय, चितवनले जानकारी दिएको छ। गत आर्थिक वर्षको यस अवधिमा ३१ प्रतिशत खर्च भएको थियो।

विकास खर्च धेरै गर्ने सरकारी कार्यालयहरूमा पर्ने संघ अन्तर्गतका सडक डिभिजन र सघन शहरी विकास कार्यालयले पनि पर्याप्त विकास खर्च गर्न सकेका छैनन्।

सडक डिभिजन भरतपुरले यस आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तससम्म जम्मा ३८ प्रतिशत र सघन शहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजनाले ३४ प्रतिशत विकास खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय चितवनका सूचना अधिकारी कोष नियन्त्रक शरदचन्द्र शर्मा भट्टराईले बताए।

प्रदेशको पनि उस्तै

प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सरकारी कार्यालयहरूको गति पनि उस्तै रहेको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालयहरूको आठ महिनाको विकास खर्च जम्मा २६ प्रतिशत रहेको छ।

जिल्लामा प्रदेश सरकार अन्तर्गतका २० वटा सरकारी कार्यालय रहेका छन्। चितवनका लागि प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब ३२ करोड ८६ लाख ९२ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको थियो। 

फागुन मसान्तसम्म ६० करोड ९१ लाख १७ हजार ५८६ रुपैयाँ अर्थात् २६ प्रतिशत विकास खर्च भएको कोष नियन्त्रक भट्टराईले बताए। गत आर्थिक वर्षको यस अवधिमा प्रदेशले विनियोजन गरेको बजेटबाट जम्मा १२ प्रतिशत विकास खर्च भएको उनले बताए।

‘प्रदेश अन्तर्गत धरै विकास खर्च गर्नेमा पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्छ। यसले पनि फागुनसम्म जम्मा ३३ प्रतिशत विकास खर्च गरेको छ’, उनले भने। 

‘असारे विकास’ दोहोरिने निश्चित

आर्थिक वर्ष सकिन केही महिना मात्र बाँकी रहँदा विकास निर्माणका काममा पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने परम्परा पुरानो भइसकेको छ। यसलाई कुनै सरकारले पनि सुधार्न सकेका छैनन्।

बजेट सक्नकै लागि अन्तिम समयमा आएर गरिने असारे विकास निर्माणका कामहरू कम गुणस्तरका हुने गरेका छन्। विकास निर्माणका लागि भनेर छुट्याएको बजेट खर्च हुन नसकेर सरकारी ढुकुटीमै रहनुलाई राम्रो मानिँदैन।

विकास निर्माणका कामहरू हुँदा बेरोजगारहरूले रोजगारी प्राप्त गर्छन्, जसले गर्दा उनीहरूको जीविकोपार्जनमा सहजता आउँछ। पुँजीगत (विकास) खर्चले थप पुँजी निर्माण गरी आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्‍याउँछ।

कारण यस्ता छन् 

स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमको बजेट स्थानीय तहमा गइसक्दा पनि आयोजनाकै नाममा बजेट विनियोजन भएको देखिँदा विकास खर्च प्रतिशत केही कम देखिएको सघन शहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजना चितवनका प्रमुख प्रकाश अर्यालले बताए।

‘स्वास्थ्यको कार्यक्रमको बजेट हटाउने हो भने हाम्रो प्रगति ४५ प्रतिशतभन्दा माथि छ’, उनले भने, ‘आयोजनाको ठेक्का सम्झौता सकेर काम गर्ने भनेको त दुई/तीन महिनामा नै हो, कतिपय योजनाको काम भइसकेर पनि भुक्तानी दिन बाँकी हुँदा खर्च कम देखिएको हो।’ दोस्रो चौमासिकसम्म आयोजनाहरूको ठेक्का प्रकृया सक्नै समय लाग्ने भएकाले फागुनसम्म विकास खर्च खासै हुन नसकेको उनी बताउँछन्।

विकास खर्च कम देखिनुको अर्काे कारणमा कार्यक्रम संशोधन भएर थप बजेट आउनु पनि रहेको उनको तर्क छ। चालु आर्थिक वर्षमा ९५ प्रतिशत भन्दा बढी विकास खर्च गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए।