कामको सिलसिलामा बाहिर बस्नेको 'ओरिजिन' नै हराउने चिन्ता

|

पर्वत : नेपालमा हरेक १० वर्षमा जनगणना गरिन्छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले लिने जनगणना तथा यस्तै कुनै सर्वेक्षणलाई तथ्यांकको प्रमुख स्रोतका रूपमा लिन्छ। जनगणनाबाट प्राप्त हुने तथ्यांकलाई देशका लागि तयार पार्ने योजनाको प्रमुख आधारका रूपमा लिइन्छ। यसैले जनगणनाबाट उत्पादित सामाजिक, आर्थिक लगायत अन्य विषयका तथ्यांकहरू विकासका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छन्।

तर नेपालमा भइरहेको जनगणना प्रक्रियाले सहरलाई झनै सहरीकरणमा र गाउँलाई झनै गाउँ बनाउँदै लगेको भन्दै पर्वतका सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यसको पुष्टि २०५८ र २०६८ सालमा भएको जिल्लाको जनसङ्ख्याले पनि पुष्टि गरेको छ।

२०५८ सालको जनगणनाअनुसार पर्वतको जनसङ्ख्या एक लाख ५७ हजार आठ सय २६ रहेको जानकारी दिइएको थियो।

तर २०६८ सालमा जिल्लाको जनसङ्ख्या एक लाख ४६ हजार पाँच सय ९० रहेको तथ्यांक आयो। यसको अर्थ २०५८ देखि ०६८ सम्म पर्वतमा कोही जन्मिएनन् त? ११ हजार दुई सय ३६ जनाको मृत्यु मात्र भयो? यो त पक्कै होइन। जनगणना क्रममा सङ्लन गरिने तथ्यांक लिँदा अस्थायी रूपमा बसोबास गरिरहेकाको जानकारीलाई सोही ठाउँमा नै गणना गर्दा यो समस्या आएको हो।

जिल्ला जनगणना कार्यालय पर्वतले सोमबार आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा बोल्ने केही व्यक्तिले यस्तै प्रश्न तथ्यांक विभागका कर्मचारीहरूसँग राखे। र वर्षौँदेखि रही आएको यो समस्याको समाधान गरिनुपर्ने बताए।

‘यो कस्तो भयो भने गणनाले सहरलाई झनै सहरीकरणमा लैजाने भयो। यसले अव्यवस्थित सहरीकरणको खतरा देखियो। अनि गाउँ झनै गाउँ बन्ने भयो। कामको सिलसिलामा बाहिर बस्नेहरूको त 'ओरिजिन' नै हराउने भयो।’

पत्रकार अगन्धर तिवारीले जिल्ला जनगणना अधिकृत ज्योति केसीसँग गुनासो गर्दै भने, ‘२०५८ मा भन्दा ६८ मा पर्वतको जनसङ्ख्या घट्यो। जसले गर्दा जनघनत्वका आधारमा सरकारले दिने सुविधा कटौती हुन्छन्। यहाँ दुई निर्वाचन क्षेत्र बन्न सक्ने जनसङ्ख्या पुगिसक्यो होला तर कागजमा मान्छे जन्मेको होइन कि मरेको पो देखियो।’

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनगणनाको तरिका माथिबाट तयार पारेर सीधै कार्यान्वयनमा नपठाई पहिले तल्लो तहबाट नागरिकको गुनासो सोधेर सोहीअनुसार सुधार गर्न सकेमा मात्र यस्ता समस्या र गुनासा नआउने उनको भनाइ थियो।

यस्तो समस्या आउनुको प्रमुख कारण भनेको जो मानिस जहाँ अक्सर बसोबास गरिरहेको हुन्छ उसलाई त्यहीँबाट नै समाविष्ट गर्दा अस्थायी समयका लागि गाउँ छाडेको मानिसको बसोबास स्थायीको जस्तो बजारमै पर्न गएको छ।

गाउँमा रोजगारीका अवसर नहुनु, स्वास्थ्य र शिक्षामा पनि उचित सुविधा नहुनुलगायत कारण गाउँ छाडेर बजार झर्ने क्रम रोकिएको छैन। तर त्यो बजार झराई स्थायी भने होइन। जब जनगणना हुन्छ, त्यो बेलामा अस्थायी रूपमा बजार झरेकाहरूलाई बजारबाटै गणना गरिँदा गाउँको जनसङ्ख्या ह्वात्तै घटेको देखिने गरेको छ भने बजारको जनसङ्ख्या ह्वात्तै बढेको देखिन्छ।

यही समस्याका कारण नै स्थानीय तहहरूले पाउने बजेटदेखि सुविधाका कारण गाउँलेहरू पीडित बन्नुपरेको अवस्था रहेको जिल्लाका एक जना राजनीतिकर्मी तथा मोदी गाउँपालिका–५, बाजुका स्थानीय भक्त कुँवरले बताए।

‘म अहिले पनि सदरमुकाम कुस्मामा बस्छु। गणना गर्ने बेलामा मेरो बासस्थान कुस्मा भनेर लेखिन्छ। मजस्तै अस्थायी रूपमा अन्य ठाउँमा गएर बसिरहेका बाजुङबासी धेरै छन्। उनीहरूको गणना बाजुबाट हुँदैन।’ उनले भने, ‘गाउँमा त घरै नभएको, मान्छे नै नभएको अवस्था देखिने भयो। देशको कुल जनसङ्ख्या मिले पनि स्थानीय तहमा वा वडामा जनसङ्ख्या कम देखिँदा त्यहाँका लागि चाहिने जति बजेट जाओस्, म यसको पीडित व्यक्ति हुँ।’

कार्यक्रममा सहभागी भएका अन्यले पनि अक्सर बसोबास गरेको ठाउँबाट विवरण लिँदा भएको वास्तविक जनसङ्ख्याभन्दा धेरै आउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे।गाउँमा बसोबास गर्नेहरू अधिकांश ज्येष्ठ नागरिक र कृषिमा आबद्ध छन्। उनीहरूका सन्तान रोजगारीलगायत अन्य कामको सिलसिलामा बजारमा बस्दै आएका छन्।

जब गणकहरू गाउँमा पुग्छन्, त्यो बेलामा ज्येष्ठ नागरिकले बजारमा बस्दै आएका परिवारका सदस्यहरूको पनि विवरण दिनेछन्। यता बजारमा बसोबास गर्दै आएकाहरूले पनि अक्सर बसोबास गरिरहेको ठाउँबाट विवरण दिने भनिएको आधारमा गणकलाई विवरणहरू उपलब्ध गराउने छन्। जसका कारण कागजी रूपमा संकलन गरिने तथ्यांक दोहोरो रूपमा समाविष्ट हुने जोखिम छ।

कार्यक्रममा जिल्ला जनगणना अधिकारी ज्योति केसीले यस पटकको जनगणना संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछिको पहिलो जनगणना भएको र यस पटक खाली रहेका घरहरूको समेत विवरण संकलन गर्न लागिएको बताइन्।

यस पटकको गणनामा मुख्य गरी ३ ओटा प्रश्नावलीबाट विवरणहरू सोधिने र जो मानिस अक्सर जहाँ बसोबास गरिरहेको हुन्छ त्यहीँबाट नै विवरण लिइने उनको भनाइ छ।

’यस पटकको गणनामा घर परिवार सूचीकरण फाराम, सामुदायिक प्रश्नावली र मुख्य प्रश्नावली गरेर तीन प्रकारका प्रश्नावलीबाट विवरणहरू संकलन गर्न लागिएको छ,’ उनले भनिन, ’सुरुमा सुपरीवेक्षकले खाली रहेका घरहरू समेतको विवरण संकलन गरेपछि गणकलाई वास्तविक गणनाका लागि पठाउने छौँ। परिवार सूचीकरणमा २० र घरमा पुगेर सोधिने मूल प्रश्नावलीमा ६० गरेर ८० प्रश्नको जवाफ लिइने छ।’

एक जना व्यक्तिलाई प्रश्न सोध्न करिब २० मिनेट समय लाग्ने तथा सुपरीवेक्षकलाई वैशाख १६ देखि २२ सम्म र गणकहरूलाई जेठ १७ देखि २२ गतेसम्म प्रशिक्षण दिएर कार्यक्षेत्रमा पठाउने तयारी कार्यालयले गरेको छ।

सहायक जिल्ला जनगणना अधिकृत दीपक सुवेदीका अनुसार पर्वतमा प्रत्येक वडामा एक जनाका दरले ६१ जना सुपरीवेक्षक र दुई सय ५० जना गणकहरूले काम गर्नेछन्। जनगणनाको चुनौतीका रूपमा असारमा काम गर्नुपर्ने भएकोले रोपाइँको माचो हुने समयमा कृषकहरूलाई भेटेर विवरण लिन कठिनाइ हुने, वर्षाको समयमा सडकहरू बिग्रिँदा सुपरीवेक्षक र गणकलाई कार्यक्षेत्रमा पुग्न समस्या हुने, अक्सर बसोबास गरेको ठाउँबाट गणना गरिँदा एकै व्यक्तिको विवरण स्थायी र अस्थायी दुवै ठाउँबाट संकलन हुन सक्नेलगायत समस्या आउन सक्ने र त्यसो हुन नदिनका लागि प्रशिक्षणका क्रममा विशेष ध्यान दिइने उनको भनाइ छ।

पछिल्लो ६ महिनादेखि बसिआएको स्थानलाई अक्सर बसोबास गरिरहेको स्थानका रूपमा मानिने भनिएको छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.