'म्यानमार पुनः डार्क युगमा गयो : पत्रकार भट्टराई

काठमाडौं : साँझ पर्दै थियो। सबै आगन्तुकहरु हतार-हतारमा पाटनको यलमाया केन्द्र परिसरमा भित्रिँदै थिए। जहाँ पूर्वप्रशासक, राजनीतिज्ञ, साहित्यकार र पत्रकारको उपस्थिति थियो। हेर्दा लाग्थ्यो सबै 'थिंक टयांक'का भेला भएजस्ता।

कारण थियो भेला भएका सबैलाई गएको करिब दुई महिनायता म्यानमारमा सैनिकले सत्ता कब्जा गरेपछि त्यहाँ के-के भयो त्यस विषयमा जान्ने उत्सुकता। माघ १९ (फेब्रुअरी १) मा सैनिकले सत्ता हात पारेपछि अहिले दिनहुँजसो विरोध भइरहेको छ।

म्यानमारमा साढे ३ वर्ष बसी पत्रकारिता गरी स्वदेश फर्केका पत्रकार दीपक भट्टराई भर्खरै मात्र नेपाल आए। उनले गत डेढ महिनादेखि भिसा थप्न आवेदन दिएका भए पनि  भिसा थपिएन। अन्ततः उनी म्यानमारको विमानस्थलमा गह्रुँगो मन पारी प्रवेश गरेका र थोरै मनमा डर बोकी-बोकी विमानस्थलको बाटो हुँदै नेपाल फर्कन बाध्य भए।

जहाँ सैनिकले केही पत्रकारलाई गिरफ्तार गरिसकेका छन्। उनले म्यानमार छोड्ने बेलामा केही जरिवाना तिरी स्वदेश फर्केको सुनाउनसमेत भ्याए।

म्यानमारमा निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक हुँदै थियो। सेनाले निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप लगायो। 'परिणाम आउँदै गर्दा म्यानमारको जनतामा कतै सैनिकले सत्ता कब्जा गर्ने त होइन भन्ने शंका उब्जँदै गएका जस्ता अभिव्यक्ति सार्वजनिक हुन थालेका थिए,' सोमबार साँझ यलमाया केन्द्रमा आयोजित केन्द्रमा दीपक भट्टराईले भने।

चुनाव परिणामलाई स्वीकार्ने बताएका सैनिकको फरक विचार बनाई सत्ता कब्जा गरेको उनले बताए। सबैभन्दा ठूलो पार्टी सैनिकको कब्जामा रहेकी आङ सुकीको पार्टी र सेना समर्थित दल हो। निर्वाचन पछाडि फरक मत आएपछि सेनाले सोचेको भन्दा फरक व्यवहार गरेको उनले सुनाए। उनीहरुले यसभन्दा अगाडि निर्वाचनलाई स्वीकार्ने बताउँदै आएका थिए।

संसदमा सैनिक सहभागिता हटाउन खोज्ने आकलन

पछिल्लो निर्वाचनमा सुकीको पार्टीले संसदमा ८३ प्रतिशत सिट विजय गरेको र सैनिकले ३ प्रतिशत सिट विजय प्राप्त गरेको थियो। रोहिंग्याका कारण सुकीको लोकप्रियतामा कमी आएको भन्ने थियो तर सोचेभन्दा बढी सिट विजय प्राप्त गरेको पनि उनले जानकारी दिए।

संसदमा सैनिकलाई २५ प्रतिशत छुट्याइएको संविधानमा उल्लेखित गरिएको छ। बैठकमा सहभागी हुँदा सैनिक पोसाकमा जाने गरेको उनी बताउँछन्। सत्ता हत्याउनुको मुख्य कारण सुकीले संसदमा सैनिक सहभागीको अधिकार कटौती गर्ने चिन्ताले पनि त्यसो गरेको हुन सक्ने आकलन भट्टराईले गरे।

'निर्वाचनको परिणाम सँगसँगै सेनाले धाँधलीको आरोप लगाउन थालिसकेको थियो', भट्टराईले भने, 'निर्वाचनपछि अमेरिकामा ट्रम्पले व्यवहार गरेजस्तै व्यवहार म्यानमारको सेनाले गर्न थालिसकेका थिए। निर्वाचन आयोगलाई धाँधली भयो भनी पत्र हाल्ने र राष्ट्रपतिलाई समेत उनीहरुले यस्तो किन भयो भनेर विरोध जनाउन थालेका थिए।

'निर्वाचनको परिणामसँगै सैनिक प्रमुखलाई पत्रकारहरुले प्रश्न सोध्न थालिसकेका थिए, सेना प्रमुखले प्रजातन्त्रको मूल्य मान्यतामा रहेपछि सबै कुरालाई मान्नुपर्छ भन्दै जवाफ दिइरहेका थिए,' दीपक सुनाउँछन्, 'प्रजातन्त्रलाई मान्नुपर्ने हो भने जनताको मतलाई मान्नुपर्छ। त्यहाँ अनियमितता भएको छ। निर्वाचन भएको छैन र करोडौं फर्जी मतहरु खसिएका छन्। हामीसँग १ करोड ४ लाख फर्जी मतहरु प्रमाणका रुपमा छन्।'

नेपालमा जस्तै त्यहाँ पनि मृत्यु भइसकेका मानिसको नाममा मत खसाल्ने गरेको भेटिएको उनले बताए। सैनिकले भनेजस्तो गरी त्यति धेरै फर्जी मत थिएन। सेनाको एउटै स्वर बारम्बार दोहरियो 'निर्वाचनमा धाँधली भयो,'  फेब्रुअरी १ को राति ३ बजे सेनाले सत्ता कब्जा गर्‍यो।

'शासक र राजनीति गर्ने व्यक्तिहरु सत्यका पक्षमा कहिले हुँदैनन्। यसको उदाहरण सैनिकले सत्ता कब्जा गर्नुभन्दा दुई दिन अगाडि मात्र हाम्रो सत्ता कब्जा गर्ने योजना नरहेको उद्घोष गरिरहेका थिए,' भट्टराईले भने,' साथीहरुले चार पटक सम्म सैनिक शासन लिन्छ भनेका थिए। तर यो पटक अन्तिम वाक्य सत्य भयो। यसभन्दा अघि यस्तै भइरहन्थ्यो।'

सैनिकको आफ्नै टेलिभिजन च्यानल रहेको भट्टराईले बताए। रेडियोलगायत अन्य धेरै वस्तुहरु सेनाका छन्। सञ्चारमाध्यमदेखि दैनिक उपभोग्य सामग्री, इन्धन,बियर सबै क्षेत्रमा उनीहरुको लगानी रहेको उनले सुनाए।

'सरकारी टेलिभिजनमा आएर ११ बजे सैनिक प्रमुखले भने चुनावमा अनियमितता भयो, पटक-पटक निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराए, राष्ट्रपति र संसदीय समितिलाई भन्यौ। कसैले हाम्रो कुराको सुनुवाइ गरेनन्, 'सैनिकले सत्ता लिनुभन्दा अघि भनेका अभिव्यक्ति सुनाउँदै भट्टराईले भने, ' प्रजातन्त्र जोगाउन सेनाले संकटकाल लगाउनु पर्‍यो। संविधानको ४१७ धाराको उपयोग गरी सत्ता कब्जा गर्नुपर्यो र त्यो संविधान २००८ मा सैनिकले बनाएका थिए, हामीले सबैलाई अवैध घोषणा गर्यौ। १ वर्षभित्र निर्वाचन घोषणा गर्छौं। सबै जना हाम्रो नियन्त्रणमा छन्।'

सत्ता कब्जा गरेपछि ३ घण्टा इन्टरनेट र टेलिफोनअवरुद्ध भएको थियो। म्यानमारको सबैभन्दा रोचक पक्ष पत्र पत्रिकालाई भन्दा पनि फेसबुकलाई प्रभावकारी सञ्चारमाध्यम मानिएको छ। पछिल्लो ३ वर्षयता सबैभन्दा प्रभावकारी सञ्चारमाध्यम फेसबुक बनेको उनले बताए। विरोधका माध्यम सेयर गर्ने ठाउँ र सूचना आदानप्रदान गर्ने मुख्य स्रोत बनेको छ।

म्यानमारमा सरकारी कर्मचारीलाई आवास बनाएर राख्ने व्यवस्था रहेछ। सैनिक र सांसदलाई सरकारी आवासमा राखिने गरेको पत्रकार भट्टराईले सुनाए। आवासलाई कभर गरेपछि त्यहाँ देखि बाहिर सरकारी कर्मचारी कहीँ जान नसक्ने उनले बताए।

'सैनिक सत्ताले पहिलो प्रेम चुडेर लग्यो'

हतियारविरुद्ध कसरी बोल्ने आँट गरे भन्ने प्रश्नमा भट्टराई भन्छन्,' सत्ता कब्जा गरेको दुई दिनमा विरोधको स्वर गुन्जियो। ३४ लाख नयाँ मतदाताहरूले हालेको मत थियो। १९९६ पछि निस्केको विरोधका आवाज थियो। सम्पर्क हुने माध्यम भएको थियो। युवाहरुले फेसबुकबाट सूचना आदानप्रदान गरेर विभिन्न माध्यमको प्रयोग गरेर सुरुमा सयौँको संख्यामा आन्दोलन भएको थियो। हप्ता दिनमा लाखौको सहभागी भई आन्दोलन भयो।'

आन्दोलन जारी भएपछि गान्धीबाट प्रभावित भई नागरिक आन्दोलन भयो। जसको नेतृत्व स्वयंसेवी गर्न आएका चिकित्सकले गरेका थिए। कोभिड संक्रमितको उपचार गर्न आएका चिकित्सकहरु सैनिक सत्ताको विरोधमा उत्रे। सबै नागरिकले साथ दिए जहाँ आन्दोलनकर्मीविरुद्ध तैनाथ सुरक्षाकर्मीले आन्दोलनकारीलाई साथ दिएपछि आन्दोलनले उग्र रुप लिएको थियो।

म्यानमारको जनताले पहिलो प्रेम चुडेर लगेको जस्तो महसुस गर्न थालेका छन। पहिलोपटक लाखौंको संख्याले मतदान गरेका थिए। 'मतदान गर्नु भनेको स्वतन्त्रताको अधिकार प्रयोग गर्नु हो,' जनताहरूले भनेको भनाइ सम्झिँदै उनले भनिरहेका थिए,' नागरिक भन्छन् म्यानमार फेरि डार्क युगमा प्रवेश गरेको छ।'

विरोधमा जब मृत्युको संख्या गनिन थाल्यो त्यसपछि म्यानमार ठप्प बन्यो। बैंक बन्द भए त्यसपछि घर-घरमा सेना प्रवेश गरी कुटपिट गर्न थाल्यो। 'हिजोसम्मको तथ्यांकअनुसार ४ सय ६४ को मृत्यु भइसकेको छ,' उनले भने।

'प्रजातन्त्रमा समर्थन स्वार्थमा हुन्छ'

म्यानमारको सैनिक सत्तालाई चीन र रसियाको समर्थन छ। भारतको भने मौन समर्थन छ। अहिलेसम्म विभिन्न मुलुकले विरोध जनाए पनि ती मुलुकले केही विरोध नजनाएको भट्टराईले जनाए। प्रजातन्त्रको रक्षाका लागि बोल्ने भन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय स्वार्थ हितका लागि बोल्ने गरेको उनले बताए।

'चीनले हाइड्रोपावरमा ठूलो लगानी गरेको छ। प्राकृतिक स्रोतमा उनीहरुको उपभोग गरिरहेका छन्, 'उनको भनाइ थियो, 'कृषि उपज उत्पादन गर्ने राष्ट्रमा म्यानमार राम्रो स्थानमा आउँछ। राम्रा-राम्रा कृषि सामग्री खरिद गरी चीन लाने गरेको छ।' जापान र र सिंगापुरले विरोध गरेका छन् तर त्यो विरोध प्रभावकारी देखिँदैन।

गृहयुद्धको परिणाम भोगे धेरै बर्मेली नागरिक शरणार्थी बन्ने चिन्ताले उनलाई सताएको छ। नेपाली भाषीहरुको भविष्य कस्तो छ भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, 'उनीहरु नेपालले म्यानमारको सैनिक सत्ताप्रति केही बोलिदियोस् र बिमस्टेकको बैठकमा सत्ता कब्जाबारे प्रश्न उठाइयोस् भन्ने चाहना गरेका छन्।

गोर्खालीको प्रतीकात्मक स्वरुप दौरा सुरुवाल लगाई विरोध गरिरहेका छन्। उनीहरुले मुलुक छोड्ने अवस्था आएमा नेपालभन्दा पनि अब थाइल्यान्ड जान सक्छन्। धेरै शरणार्थीको लागि थाइल्याण्डले क्याम्प खडा गरिदिएको छ।' धेरै नेपाली भाषीहरु अहिले उतै लुगा सिलाउने काम गरी बसिरहेका छन्।

सुकी सरकारले रोहिङ्ग्यालाई गरेको व्यवहारमा बर्मेलीहरुले आवाज उठाएका थिएनन्। 'बर्मेलीहरुले पछुतो मानिरहेका छन्,' उनी सम्झन्छन्,' रोहिंग्याको जस्तै हाम्रो अधिकार हनन भएको भनिरहेका छन्।'

'सुकीको रिहाइ पहिलो शर्त'

म्यानमारका नागरिकले सुकीको रिहाइ पहिलो शर्त राखेका छन्। उनको अवस्था जान्न चाहेका र उनलाई भगवानको रुपमा लिएका छन्। पूजा कोठामा बुद्धको फोटोसँगै उनको फोटो राख्ने गरेको उनले सुनाए। विवाह गरी बेलायत पुगेकी सुकी देश र जनताको लागि स्वदेश फिर्ता भएकी थिइन् र प्रजातन्त्रको पक्षमा लागेकीले उनलाई देवताको प्रतिबिम्ब मानिरहेका छन्।

'सुकीले आह्वान गरेपछि हरेक नागरिक उनका कुरालाई मान्ने भएकोले सेनाले उनलाई छोड्न नसकेको हो, 'उनी भन्छन्, 'हरेक सैनिक प्रमुख आफू शक्तिशालीको रुपमा चिनाउन चाहेकोले पनि आफ्नो अस्तित्व समाप्त हुने त्रासले सुकीलाई रिहाइ गर्न मानेका छैन।'

पत्रकार दीपकले त्यहाँका जनताहरु शैतानलाई भगाउन थाल ठटाउने गरेको किंवदन्ती सुनाए।