काठमाडौं : नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको एकता बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशमा पुनरावलोकन नहुने भएको छ।
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुनरावलोकन निवेदन दिएका थिए। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र प्रकाश कुमार ढुंगानाको बेञ्चले यस्तो निर्णय गरेको हो।
एमाले–माओवादीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने फैसला गत फागुन २३ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले गरेको थियो।
त्यसविरुद्धमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार पुनरावलोकनको निवेदन दिएका थिए। निवेदनअनुसार सर्वोच्चले मुद्दा अगाडि बढाउने नबढाउनेबारे टुंगो लगाउनेछ। सर्वोच्चले निस्सा प्रदान गरे मात्र यो मुद्दाको सुनुवाइ अगाडि बढ्नेछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।