|

भारतमा सन् १९६७ देखि शुरु भएको नक्सलवादी सशस्त्र विद्रोह ५४ वर्षसम्म पनि जारी छ। कहिले सुस्ताउँदै त कहिले बौरिँदै अघि बढिरहेको यो कम्युनिष्ट विद्रोहलाई भारतीय राज्य संयन्त्रले मुलुकका लागि प्रमुख सुरक्षा खतराका रूपमा लिएको छ। 

पश्चिम बंगालस्थित दार्जिलिङ जिल्लाको सिलगुढी सव-डिभिजनमा पर्ने नक्सालबारी ब्लकमा स्थानीय आदिवासी र बंगालका कट्टरपन्थी कम्यूनिष्ट नेताहरू प्रतिको रुझान अघिल्लो शताब्दीको ६० को दशकमा जस्तो थियो, अहिले झनै व्यापक बनिरहेको छ।

व्यवस्थित र तालिमप्राप्त सेनासहित माओवादीहरूले लामो अवधिसम्म चलायमान गुरिल्ला युद्ध लड्न सक्नुका पछाडि कम्युनिष्ट विद्रोहप्रति निरन्तर कायम रुझानलाई कारण मानिन्छ। 

यसैको निरन्तरतामा गत शनिबार केही सय माओवादी गुरिल्लाहरूले झन्डै दुई हजारभन्दा धेरै संख्यामा रहेका सरकारी सुरक्षाकर्मीहरूलाई चक्मा खुवाइदिए।

बीजापुमा माओवादीसँग भएको मुठभेटमा २२ सरकारी जवानको ज्यान गयो। अहिले बीजापुरदेखि रायपुरसम्मको हावामा माओवादी विद्रोह, यसको घनत्व र भारत सरकारको रवैया तथा नीतिबारे ध्वनी फैलिइरहेको छ। 

पछिल्लो भिडन्त कुनै द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा हुने नियमित झडप थिएन। भारतीय माओवादीको जनसेना, बटालियन नम्बर १ का कमाण्डर हिडमा स्वयंले आफू तर्रेमको आसपास जंगलमा रहेको खबर फैलाएका थिए। यो खबर पाएको भारतीय सुरक्षा बलले दुई हजारभन्दा धेरै संख्यामा जवानहरूलाई यो क्षेत्रमा खटाएको थियो।

यति धेरै संख्यामा सुरक्षाबल खटाउनुको उद्देश्य ‍थियो : जन सेनाको १ नम्बर बटालियनलाई नै सखाप पार्नु। तर, सरकारी सुरक्षा दस्ता नै केही सय विद्रोही लडाकुको चंगुलमा फस्यो र भारी क्षति व्यहोर्दै जंगलबाट भाग्यो।

सीमित संख्याका माओवादी लडाकुसँग राज्यको व्यवस्थित फोर्स नै पराजित भएपछि भारतीय राज्य संयन्त्रदेखि गुप्तचर निकायसम्म प्रश्नको घेरामा फसेका छन्।

गुप्तचरी असफलतालाई सरकारी हारको प्रमुख कारण मानिएको छ। किनकी, छिमेकी देशहरूको गुप्तचरीमा भारतले जति जनशक्ति खटाएको छ : त्यो भन्दा धेरै त नक्सल विद्रोह दमन गर्न परिचालन गरेको छ। 

पछिल्लो भिडन्तको खबर पाएकाहरूले अहिले यी प्रश्नहरू सोधिरहेका छन्। 

बीजापुर र सुकमा छत्तीसगढ राज्यको अन्तिम छेउमा रहेका इलाका हुन्। यी दुई जिल्लाको सीमामा पर्ने टेकलागुडा गाउँमा शनिबार मध्याह्न सरकारी फौज र विद्रोही माओवादीबीच भिडन्त भएको थियो। सो भिडन्त घण्टौंसम्म लम्बिएको थियो। 

कमाण्डर माडवी हिडमाको छापामार कौशल

यो क्षेत्रमा माओवादीको बटालियन नम्बर १ को दबदबा छ। बटालियनका कमाण्डर माडवी हिडमाबारे यो क्षेत्रमा जति किस्सा सुनिन्छन्, त्यसबाट के थाहा लाग्छ भने हिडमा गुरिल्ला युद्धमा आक्रामक रणनीतिका पर्याय हुन्। 

शनिबार हिडमाको गाउँ पूवर्तीको नजिकै भिडन्त भएको हो। हिडमाका अनेक नाम छन्। माडवी हिडमा उर्फ सन्तोष उर्फ इन्दमूल उर्फ पोडियाम भीमा उर्फ मनीष उनलाई चिन्ने विभिन्न नाम हुन्।

सन् २०१० मा ताडमेटलामा ७६ जना सरकारी सुरक्षाकर्मीलाई मारिदिएपछि हिडमालाई पार्टीले संगठनको महत्वपूर्ण जिम्मेवादी दिएको थियो। त्यसयता झिरम उपत्यकामा माओवादी विद्रोहका गुरुयोजनाकार हिडमा नै भएको बताइन्छ। भारत सरकारले हिडमालाई समात्ने या मार्नेमाथि ३५ लाख भारतीय रुपैयाँ इनाम तोकेको छ। 

सन् २०१० यतामात्रै सरकारले कम्तिमा ३ पटकसम्म ​हिडमा मारिएको झुठो खबर फैलाइसकेको छ। एक प्रहरी अधिकारी भन्छन् कि अब हिडमा शब्दले व्यक्ति होइन, सार्वजनिक छविको कोही जादुयी पात्र जनाउँछ। 

बहरहाल पुलिसले हिडमा र उनको पूरै टीम यही इलाकामा रहेको खबर पाउनासाथ उसूर, पामेड, तर्रेम, मिनपा र नरसापुरम क्याम्पबाट एसटीएफ, सीआरपीएफ, डीआरजी र कोब्रा बटालियनका करिब दुई हजार जवानलाई बीजापुर क्षेत्रमा खटायो। पछिल्लो कारबाहीको नाम नै 'अपरेशन हिडमा' राखिएको थियो। 

हिडमा र उनका गुरिल्ला सहयात्री कमरेडहरू खोज्दै भारतीय सरकारी सुरक्षाबल गुन्डम, अलीगुडम र टेकलागुडम इलाकामा छरियो। तर माओवादीहरू रहेको ठाउँ उनीहरूले फेला पार्नै सकेनन्। 

माओवादीसँग मुठभेड गर्न गएका एकजना सरकारी जवानले भने, 'हामी पहिलोपटक माओवादी रहेको भनिएको केन्द्रभागमा पुगेका थियौं, बीजापुरको बासागुडा सडकमा जगरागुन्डा–तर्रेम पुग्ने बाटो पहिलेदेखि नै बन्द थियो। हामीले त्यही बाटो रोज्यौं, सिलगेरनजिक हामीमाथि हमला भयो।'

आक्रमण हुनुभन्दा एकदिन अघि नै माओवादीहरूले सो जंगलमा आफ्नो पोजिसन बनाएको प्रारम्भिक जानकारी मिलेको छ। उनीहरूले पूरै गाउँ नै खाली गरेको खुलेको छ। पोजिसन दर्बिलो बनाएर बसेका विद्रोही लडाकुहरूले खोजतलास गरी फर्कंदै गरेको सरकारी फौजको अन्तिम समूहलाई निशाना बनाएका थिए। 

टेकलागुन्डा गाउँबाट मुस्किलले १०० मिटर पर भएको सो भिडन्तमा माओवादीले नै सरकारी फौजमाथि धावा बोलेको थियो। मध्याह्न १२ बजेदेखि शुरु भएको भिडन्त करिब २ घन्टापछि मात्रै रोकिएको थियो।

माओवादीले हमला गरेपछि सरकारी जवानहरू रुख र गाउँका घरहरूमा आश्रय लिन पुगेका थिए। तर, त्यहाँ पनि पहिलेदेखि नै मोर्चा कसेर बसेका विद्रोही लडाकुहरू सरकारी फौजमाथि खनिएका थिए। गाउँभित्र त अपराह्न साढे ३ बजेसम्म पनि गोलाबारी भइरहेको थियो। 

गाउँबाट निस्केर खुला मैदान र जंगलतिर जान खोजेका जवानहरूलाई त्यहाँ पनि माओवादीहरूले निशाना बनाएका थिए। उनीहरूले एलएमजी, यूबीजीएल, बीजीएल, रकेट लञ्चर र मोर्टारजस्ता हतियार प्रयोग गरेको खुलेको छ। 

आइतबार जब जवानहरूको शव बरामद गर्न सुरक्षाबलको टोली भिडन्तस्थलमा पुग्यो, तब सैन्य अधिकारीहरू माओवादीले अपनाएको रणनीतिप्रति अचम्भित देखिए। किनकी त्यहाँ माओवादीहरूले थापेको एम्बुसबाट बँचेर सकुशल फर्कनै गाह्रो थियो। 

सरकारी दाबीमाथि प्रश्नचिन्ह 

भिडन्तमा २२ जवानको मृत्यु भएपछि भारत सरकारले माओवादी विद्रोहमाथि गरिरहेको अट्टाहस र हेल्चेक्र्याइँ गलत साबित भएको छ। सरकारले माओवादी कमजोर भएको रटान तारन्तार लगाइरहेको थियो। 

यति हुँदापनि छत्तीसगढ राज्यका मुख्यमन्त्री भूपेश बघेलले माओवादी सीमित क्षेत्रमा खुम्चिएको रटान लगाइरहेका छन्। साथै, यतिखेर भारतीय माओवादीहरू आफ्नो अस्तित्वको लडाइँमा रहेको पनि उनले दाबी गरेका छन्। 

तर, मुख्यमन्त्रीको दाबी वास्तवमा सत्य चाहिँ होइन। पछिल्ला महिनामा घटेका अलग–अलग घटना हेर्दा सरकारी दाबी मिथ्या सावित हुन्छ। 

मार्च २६ तारिखमा बीजापूरमै माओवादीले जिल्ला पञ्चायतका सदस्य बुधराम कश्यमको हत्या गरे। त्यो भन्दा अघिल्लो दिन अर्थात २५ मार्चमा कोडागाउँ जिल्लामा सडक निर्माणार्थ लगिएका एक दर्जन गाडीमा आगो लगाइदिएका थिए। 

मार्च २३ तारिखमा नारायणपुर जिल्लामा माओवादीले थापेको एम्बुसमा परी बसमा सवार ५ जवानको मृत्यु भयो। 

मार्च २० मा दन्तेवाडामामा प्रहरीले दुई माओवादीको हत्या गरेको थियो। बदलामा माओवादीले पनि प्रहरी जवान सन्नु पोनेमको हत्या गरिदियो। 

छत्तीसगढमा दिनैपिच्छे यस्ता घटनाहरू घटिरहेका छन्। ती सबै घटनाहरू यहाँ व्याख्या गर्दा लेख लामो हुन्छ। तर कुरोको चुरो के हो भने छत्तीसगढमा माओवादी कमजोर नभई झनै बलियो बनिरहेको छ। 

राज्यका पूर्व गृहसचिव बीकेएस रे भन्छन्, 'माओवादीहरूले एकपछि अर्को घटना घटाइरहेका छन्। उनीहरू कमजोर भएका छन् भन्ने फिटिक्कै लाग्दैन, सरकारसँग माओवादी गतिविधि नियन्त्रण गर्ने कुनै नीति छैन, माओवादीहरूले ठूला घटना घटाएपछि त्यसको विरुद्ध विज्ञप्ति जारी गरी जवानको शहादत खेर जान नदिने उल्लेख गर्नु नै भारत सरकारको नीति हो, सरकारले विद्रोह नियन्त्रणतर्फ केही गर्न नसकेको देख्दा म अचम्मित हुने गरेको छु, कुनै नीति भए पो कार्यान्वयन गर्न सकिन्थ्यो, नीति नै नभएपछि के गर्नु ?' 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.