प्रभु साह भन्छन् : प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई कारवाही गर्ने प्रचण्डको कदम निरंकुश

काठमाडौं : सहरी विकासमन्त्री प्रभु साहले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पार्टीले पदमुक्त गर्नु निरंकुशताको पराकाष्ठा भएको बताएका छन्।

नेकपा माओवादी केन्द्रले नेकपाबाट दल अलग हुँदा  नेकपा एमालेतर्फ गएका प्रभु साह, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी र गौशंकर चौधरीलाई पार्टीबाट पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्काशन गरेको मंगलबार सूचना निकालेर जानकारी दिएको थियो। यस्तै, उनीहरूले दल त्याग गरेको सूचना संसद सचिवालयलाई दिएको थिए।

माओवादीबाट एमाले छिरेका ४ सांसद साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी बर्खास्त

कारवाहीपछि मन्त्री साहले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को उक्त निर्णयलाई लोकतन्त्रो उपहास एवं निरंकुशताको पराकाष्ठा भएको टिप्पणी गरेका छन्।

'जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पद मुक्त गर्ने प्रचण्डको निर्णय लोकतन्त्रको उपहास एवं निरंकुशताको पराकाष्ठा हो,'' साहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, 'आफू चुनाव जित्नलाई नेकपा एमालेसँग एकता/सहकार्य गर्ने, नेकपा अध्यक्षको हैसियतमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन गर्ने र अहिलेसम्म सरकारलाई समर्थन दिइराख़्नेहरूले हामी साझा घोषणा-पत्र एवं संयुक्त मतबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिमाथि कथित दल त्यागको कानुनी डण्डा चलाउनु कुनै नैतिकताले सुहाउँदैन।'

उनले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई त्रसित र सिंगै संसदलाई पंगु बनाउने यो खेलले आफूलाई कथित संसद पुनर्स्थापनाको पक्षधर बताउनेहरू आज फेरि नांगै भएको दाबी गरेका छन्। साथै‚ जनताको प्रतिनिधिको रुपमा क्रियाशील सांसदहरुहलाई पदमुक्त गर्नु प्रतिगामी कदम भएको समेत मन्त्री साहले दाबी गरेका छन्।

'निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई त्रसित र सिंगै संसदलाई पंगु बनाउने यो खेलले आफूलाई कथित संसद पुनर्स्थापनाको पक्षधर बताउनेहरू आज फेरि नांगै भएका छन,  उनले भनेका छन्, 'अर्थात् रूपमा अहिलेकै संसद सुचारू हुनुपर्छ भनेर माग गर्ने तर सारमा जनभावना एवं लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीत प्राविधिक/कानुनी आडमा सम्मानित सदन तथा जनताको सच्चा प्रतिनिधिको रुपमा क्रियाशील सांसदहरुको पदमाथि यसरी अनुचित रुपमा हमलाको दुष्प्रयास गर्नु आफैंमा प्रतिगामी कार्य हो।'