|

काठमाडौं : वर्ष २०७७ कोरोना महामारीमय रह्यो।

विकसित देशलाई नै हराभरा खेलाएको महामारीबाट नेपालजस्तो विकासोन्मुख र कमजोर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली भएको मुलुक अलग रहने कुरै भएन।

नेपालमा २०७६ चैत ११ गतेदेखि महामारी नियन्त्रण गर्न लकडाउन लगाइयो। त्यसयता राज्यको कमजोरी र महामारीको चपेटामा परी नागरिकले पाएको सास्तीको हिसाबकिताब गरिसाध्य छैन। 

सीमित साधनस्रोत र निपुण व्यवस्थापन कौशल नभएपनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय नै कोरोना विरुद्ध लडाइँको अग्रमोर्चामा खटिएको छ। यो विभागीय मन्त्रालय वर्ष २०७७ भर कोरोनाविरुद्ध लड्नमै केन्द्रित रह्यो।

०७६ माघमा नेपालमा पहिलोपटक कोरोना संक्रमित भेटिएका थिए। ०७७ बैशाख पहिलो सातासम्म आइपुग्दा भाइरसबाट संक्रमित १६ जना पहिचान गरिएको थियो। संक्रमित लगातार थपिँदै गए। मानवीय हताहती पनि हुन थाल्यो। 

नेपालमा पहिलो चरणमा तराईमा दैनिक सयौँमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुन थाल्यो। शुरूमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र एकजना व्यक्तिलाई पनि कोरोना सङ्क्रमण भएको थिएन। तर, जब काठमाडौँमा कोरोना देखिन थाल्यो-तब काठमाडौँ कोरोनाको केन्द्र बन्दै गयो।

संक्रमणको पहिलो मामिला फेला परेको १५ महिना बितिसक्दा यतिखेर पनि काठमाडौं उपत्यकामै धेरै संक्रमित छन्‌। पछिल्लो समय संक्रमण कम भए पनि कुल संक्रमित सङ्ख्या हेर्दा आधाभन्दा धेरै काठमाडौंमै पहिचान भएको छ।

यसकारण पनि, घना मानवीय बस्ती भएको देशको राजधानी शहरमा महामारीबाट विकराल समस्या निम्तिन नदिन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले आफूहरू निरन्तर सक्रिय रहेको दाबी गरिरहेका छन्‌।

गत भदौदेखि कार्तिकसम्म उच्च विन्दुमा पुगेको कोरोना संक्रमण फागुन लागेसँगै कम हुँदै गएको थियो। तर, चैत लागेसँगै संक्रमणको दोस्रो लहर शुरू भएपछि मन्त्रालय पुन: संक्रमण नियन्त्रणमै केन्द्रित भएको छ।

यतिबेला कोरोना भाइरसको प्रकोप नभएको भए स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि २०७७ साल कस्तो रह्यो भन्नेमा विभिन्न वहसहरू हुन्थे। स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारको प्राथमिकताबारे निकै छलफल भइरहेको हुनेथियो।

बितेका वर्षमा भएका क्रियाकलापको समीक्षा भइरहेको हुन्थ्यो। विश्व नै कोरोनासँग लडिरहेको अवस्थामा मन्त्रालय हाल समीक्षामा भन्दापनि संक्रमण नियन्त्रणमै केन्द्रित रहेको छ।

तर, ओम्नी प्रकरणले बदनाम

स्वास्थ्य मन्त्रालयले लगभग वर्ष भरि नै ओम्नी प्रकरणले विवादमा पर्‍यो।

कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा स्वास्थ्य सेवा विभागले ०७६ चैत १२ ओबीसीआइसँग गरेको १ करोड ३ लाख ३३ हजार अमेरिकी डलर बराबरका पीसीआर मेशिन, र्‍यापिड टेष्ट किट, व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पीपीइ), सर्जिकल मास्क, पञ्‍जा लगायतका स्वास्थ्य सामग्री खरीद गर्न सम्झौता गरेको थियो।

 

खरिद सम्झौता अनुसार कम्पनीले चीनबाट विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री नेपाल ल्याएको थियो। तर, पछि ओबीसीआइले सरकारलाई बजार मूल्यभन्दा ४८ गुणा बढी मूल्यमा सामान बिक्री गरेको र गुणस्तर एकीन नभएको सामग्री आयात गरेको खुलेको थियो।

त्यसपछि, स्वास्थ्य सामाग्रीमा अनियमिता भएको भन्दै छानबिनमा परेको थियो। यसपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले कम्पनीसँगको ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गर्नुपरेको थियो।

३ सय भन्दा बढी अस्पताल निर्माण शुरू

कोरोनासँग जुध्दै गर्दा मन्त्रालयले यो वर्ष ३ सय ९६ स्थानीय तहहरूमा अस्पताल र सातवटै प्रदेशमा सरुवा रोग अस्पताल भवन निर्माण प्रकृया थाल्यो।

तामझाम सहित मन्त्रालयले मंसिर १५ गते अस्पताल भवन निर्माण थालेको थियो। दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुनेगरी सरकारले ३ सय ९६ वटा अस्पतालहरू शिलान्यास गरेको हो।

 

संघीय सरकारको सहयोग र स्थानीय सरकारको पहलमा एकैपटक यति धेरै स्वास्थ्य संस्थाको निर्माण हुनु स्वास्थ्य क्षेत्रमा संघीयता कार्यान्वयनको एउटा गतिलो उदाहरण भएको बताइएको थियो।

मन्त्री हेरफेर

कोरोना संक्रमण उच्च विन्दुमा पुगेका बेला वर्षको मध्यतिर प्रधानमन्त्री ओलीले विभागीय मन्त्री नै फेरिदिए।

तत्कालीन समयमा मन्त्रालयको जिम्मेवारी समात्दै आएका मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी समाली रहेका हृदयश त्रिपाठी स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुगेका थिए।

कोरोना विरुद्ध खोप अभियान

कोरोना संक्रमण देखिएको एक वर्षपछि नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान शुरूवात भयो।

गत माघ १४ गते भारतले अनुदान स्वरुप दिएको कोभिशील्ड खोपबाट अभियान शुरू गरिएकोमा हालसम्म नेपालमा १८ लाखले कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसकेको छन्।

नेपालमा हाल चीनले दिएको भेरोसेल खोप र भारतले दिएको कोभिसिल्ड खोप लगाउन शुरू गरिएको छ। कोरोना देखिएको एक वर्षभित्रै कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान नेपालमा पनि शुरू गरेको थियो।

देशैभर पीसीआर परीक्षा गर्ने ल्याब

शुरूमा कोरोनाका शंकास्पद स्याम्पल परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला नहुँदा हङकङमा पठाउने गरिएको थियो।

तर, अहिले नेपालमै ८५ वटा प्रयोगशालाबाट पीसीआर परीक्षण हुन्छ। मन्त्रालयले यस वर्ष देशैभर आधुनिक मेसिनसहित प्रयोगशालाको समेत स्थापना गरेको छ।

यस्तै, सरकारले कोरोनाको निःशुल्क परीक्षणको व्यवस्था गरेको छ। परीक्षणसँगै उपचार पनि निःशुल्क गरिरहेको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.