कार्यकर्तालाई सर्कुलर : 'पार्टीमा बलमिच्याइँ र मनमौजी मान्दैनौँ'

|

काठमाडौं : नेकपा एमालेको नेता माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् पुनःस्थापना भएपछि रन्थनिएर अनेकौं तानावाना बुनेको आरोप लगाएका छन्। शुक्रबार कार्यकर्तालाई सर्कुलर जारी गर्दै नेता नेपालले ओलीले पार्टीलाई बिर्सजनको बाटोमा लगेको आरोप लगाएका हुन्। 

जारी सर्कुलरमा भनिएको छ, ‘२०७१ सालको असारमा सम्पन्न हाम्रो पार्टीको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले मुलुकमा आएको राजनीतिक परिवर्तनमा टेकेर समाजको आर्थिक–सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूपान्तरण अभियान सञ्चालन गर्दै समाजवादका आधार निर्माण गर्ने कार्यदिशा तय गरेको थियो। उक्त कार्यदिशाअनुरूप पार्टीले अगाडि सारेका नीति र कार्यक्रमप्रति विश्वास गरेर गत निर्वाचनमा जनताले पार्टीलाई राम्रो मत दिएका थिए। तर, महाधिवेशनबाट पार्टी अध्यक्षमा निर्वाचित भएका कमरेड केपी ओली महाधिवेशनबाट पारित नीति र विधिअनुसार चल्न नै चाहनुभएन।’ 

ओलीले महाधिवेशनको दिशा निर्देशअनुसार पार्टी र सरकार चलाउन नसकेको बताएका छन्। दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीबीच चुनावी तालमेल गरी एउटै घोषणा पत्र लिएर चुनावमा जाँदा जनताले गरेको सकारात्मक सन्देशलाई समेत सरकारले अवसरमा बदल्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। ओलीले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको समेत उनले बताएका छन्। 

‘हामीले महाधिवेशनको दिशानिर्देश अनुसार पार्टी चलाउन र पार्टी नीतिअनुसार सरकार सञ्चालन गर्न बारम्बार आग्रह गर्दा नसुनेर उल्टो तरिकाले चल्न थाल्नुभयो। यहाँसम्म कि आफ्नो प्रधानमन्त्री पद गुम्ने जस्तो भएपछि उहाँले घोर असंवैधानिक ढंगले २०७७ पौष ५ गतेका दिन जनताले ५ वर्षका निम्ति निर्वाचित गरेको प्रतिनिधिसभालाई नै विघटन गरिदिनुभयो।

शक्तिशाली नेकपाको अध्यक्ष र झण्डै दुईतिहाई सांसदको समर्थन प्राप्त प्रधानमन्त्रीको हैसियत दुरूपयोग गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको दिन नेपालको इतिहासमा एउटा कालो दिनको रूपमा रहनेछ’ जारी सर्कुलरमा भनिएको छ। 

जनताले संघर्ष गरेर स्थापित गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समाप्त गर्ने र नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई विसर्जनको दिशामा धकेल्ने कुत्सित मनसाय बोकेर असंवैधानिक कदम चालेको आरोप छ। ओलीको कदमविरुद्ध जनता शिरमा कफन बाँधेर सडकमा उत्रिएको समेत उल्लेख गरिएको छ। 

भनिएको छ, ‘नेपाली जनताको आन्दोलन र चौतर्फी दबावले गर्दा सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको उक्त गलत कदमलाई उल्टाउँदै विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको फैसला गर्‍यो। त्यसबाट रन्थनिएका केपी ओलीले षडयन्त्रका अनेकौं तानावाना बुन्न थाल्नुभयो।

त्यसैक्रममा फाल्गुण २३ गते वादीले माग नै नगरेको बिषयमा प्रवेश गरेर सर्वोच्च अदालतले २०७५ जेष्ठ ३ गते भएको पार्टी एकतालाई खारेज गर्दै एकताबद्ध भएका दुबै पार्टीलाई पूर्ववत् अवस्थामा अर्थात २०७५ जेष्ठ २ गतेको अवस्थामा फर्काइदियो। यसरी पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइएपछि हामीले नेकपा (एमाले) २०७५ जेष्ठ २ गते जुन अवस्थामा थियो त्यही अबस्थाबाट अगाडि बढ्नुपर्ने अडान राख्यौं। तर, कमरेड केपी ओलीको दक्षिणपन्थी एवम्विसर्जनवादी प्रवृत्ति नेकपा (एमाले) लाई विघटन गर्नेतर्फ उद्दत रह्यो।’

ओलीको फाल्गुण २८ गतेको निर्णय घोर षड्यन्त्रकारी भएको दाबी गरेका छन्। ओलीले नवौं महाधिवेशनको सम्पूर्ण म्यान्डेटलाई ध्वस्त पारेको प्रष्ट पारेका छन्। 

पार्टी विधान, पार्टीमा स्थापित विधि र पद्धति विपरित केन्द्रीय कमिटीका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई खबर नै नगरी केन्द्रीय कमिटीको तथाकथित विशेष बैठकको नाममा गुटको भेला गरेर मनपरी ढंगले अवैधानिक निर्णय गरको बताएका छन्। 

‘कमरेड केपी ओलीले यस किसिमको बल मिच्याइँ र मनमौजी ढङ्गले गरेका सम्पूर्ण निर्णयहरू अवैधानिक भएको र त्यसलाई सच्याउँदै २०७५ जेष्ठ २ गतेको अवस्थामा पार्टीलाई पुर्‍याउन उहाँसँग दबाबमूलक ढङ्गले कुरा गर्न हामी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराही पुग्यौं तर कमरेड ओलीमा यति धेरै दम्भ र घमण्ड देखियो कि उहाँ कुनै कुरा पनि सच्याउन तयार हुनुभएन र आफ्नो विखण्डनकारी अडानमै रहनुभयो। पार्टीमा गम्भीर संकट उत्पन्न भयो’ जारी सर्कुलरमा भनिएको छ। 

साझा निष्कर्षमा पुग्नका लागि चैत्र ४ र ५ गते राजधानीमा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको आयोजना गरेको बताएका छन्। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.