|

काठमाडौं : अनलाइन संचारमाध्यम हरेक वर्ष नवीकरण गर्नु पर्ने प्रावधान सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ।

अधिवक्ता तथा पत्रकारद्वय लीलानाथ घिमिरे र विष्णुकुमार गिरीले दायर गरेको रिट निवेदनमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले अनलाइन संचारमाध्यम म्यादभित्र नविकरण गराउने अनलाइन संचारमाध्यमको सेवा प्रचलित कानुन बमोजिम रोक लगाउन सकिने छ भन्ने ब्यवस्था संविधानसँग बाझिएकाले उत्प्रेषणको आदेश द्वारा बदर गरिदिएको हो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र शुष्मालता माथेमाको इजलासले नेपालको संविधान २०७२ को धारा १९ (२) मा रहेको कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापे बापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन भन्ने ब्यवस्था विपरित अनलाइनलाई रोक लगाउने गरी भएको अनलाइन संचार माध्यम संचालन निर्देशिका २०७३ को दफा ६ (३) को व्यवस्थालाई खारेज गर्ने आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि अब अनलाइन संचार माध्यम नवीकरण गर्नु पर्ने छैन। सर्वोच्चमा मंगलबार भएको सुनुवाइमा रिट घिमिरे, गिरी र अधिवक्ता राजकुमार रानाले बहस गरेका थिए। अनलाइन संचार माध्यम हरेक वर्ष नवीकरण गर्नु पर्ने अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका¸२०७४ को प्रावधान विरुद्ध  रिट दायर गरिएको थियो।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सूचना तथा प्रसारण विभागलाई विपक्षी बनाइएको थियो। मानव अधिकार, समानता, सीमान्तकृत वर्ग एवम् क्षेत्रका नागरिकहरूको हक अधिकार संरक्षणका साथै अन्य सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूमा सामाजिक तथा कानुनी क्षेत्रमा वकालत गर्दै आइरहेका अधिवक्ताद्वयले नेपालको संविधान तथा संचार सम्बन्धी कानुनले पत्रपत्रिकाको दर्ता कहिल्यै खारेज नहुने ब्यवस्था गरेको अबस्थामा सूचना तथा प्रसारण विभागले दर्ता गरेर संचालन अनुमति दिएका अनलाइन पत्रपत्रिकालाई भने हरेक आर्थिक वर्ष नवीकरण गर्नै पर्ने बाद्यकारी ब्यवस्था गरेर संविधानसँग बाझिने गरी राखेको उक्त प्रावधान खारेजीको माग रिटमा थियो। 

सरकारले अनलाइन संचार माध्यमलाई अंकुश लगाउने गरी जारी गरेको निर्देशिकामा भएको संविधानसँग बाझिने ब्यवस्था खारेज गरेर सर्वोच्चले तमाम अनलाइन संचार माध्यमको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गरेको छ, रिट निवेदक पत्रकार लीलानाथ घिमिरेले भने, ‘अत्याधुनिक संचार माध्यमका रुपमा उदाएको अनलाइन पत्रपत्रिकालाई नवीकरण गर्नु पर्ने बाध्यकारी ब्यवस्था गरेर सरकारले संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति तथा प्रकाशन स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउन खोजेको थियो। यसमा सरकार असफल भएको छ।’

अर्का रिट निवेदक गिरीले संविधानले प्रदान गरेको अधिकारलाई कानुन बनाएर ब्यबस्थित गर्न सकिने भए पनि कानुनमै नभएको कुरा निर्देशिका जारी गरेर अंकुश लगाउन पाइँदैन भन्ने कुरा सर्वोच्चले स्थापित गरिदिएको बताए। अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका¸२०७४ मा अनलाइन संचार माध्यम दर्ता भएपछि नवीकरण गर्नु पर्ने ब्यवस्था छ। एक पटक दर्ता भइसकेका अनलाइन समयमा नवीकरण नगरे सूचना तथा प्रसारण विभागले दर्ता खारेज गर्ने गरेको छ। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.