काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वेच्छाचारी कदम चालेको भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाले गण्डकी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेको छ। जनमोर्चाको अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराएका हुन्।
अध्यक्ष केसीबाट जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘केन्द्रमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वेच्छाचारी कार्यशैली, जनहित र संसदीय प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यताका विरुद्धका कार्य तथा आफ्नै पार्टीका निर्णयहरू समेतलाई उल्लंघन गर्ने कार्य र कार्यशैलीको हामीले विरोध गर्दै आएका थियौँ।
त्यस सिलसिलामा उनले असंवैधानिक तरिकाले संसदको विघटन गरेपछि हामीले उनको नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेका थियौँ। उनका त्यसप्रकारको क्रियाकलापहरूबाट २०६२/६३ को महान जनआन्दोलनका उपलब्धीहरु गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्मनिरपेक्षता आदिमाथि गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको छ।'
ओलीको कदमले देशमा प्रतिगमनको खतरा बढेको निष्कर्ष समेत निकालेको छ। ‘देशी–विदेशी शक्ति केन्द्रहरुको सक्रियता बढेको छ। राजनीतिक अन्योलता कायमै छ। यो स्थितिको अन्त्यका लागि केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनु नै उपयुक्त विकल्प हो।
उनले राजीनामा दिनको लागि हामीले जोड दिंदै आएका छौँ’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘केन्द्रमा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रदेशहरूमा नेकपा र पछि नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) मिलेर बनेका सरकारहरूलाई दिएको समर्थन कायमै राखेका थियौँ। त्यसको अर्थ हामीले वामपन्थीको सरकारमा जोड दिएका हौँ।’
गण्डकी प्रदेश सरकारबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) अलग भएको स्थितिमा त्यहाँ ओली पक्षको मात्र सरकार हुनेछ। गण्डकी सरकारले ओलीको पक्षमा काम गरेर प्रतिगमनलाई मद्दत गरेको भन्दै समर्थन फिर्ता लिएको जनाइएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारका विरुद्ध प्रतिपक्षबाट आउने अविश्वासको प्रस्तावलाई समर्थन गर्नेसमेत जनाएका छन्।
मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट जो आएपछि बन्ने समीकरणले सरकारलाई समर्थन रहे पनि सरकारमा नजाने स्पष्ट पारेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।