शैक्षिक क्षेत्र गुम्‍न नदिन अभिभावक, सरकार र शिक्षाविद्को आफ्नै तर्क

|

काठमाडौं : कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा सरकारले गत वर्ष देश पूरै लकडाउन गर्‍यो। संक्रमण फैलिन नदिन गरेको लकडाउनले हरेक क्षेत्र ठप्प भयो। मानिसको जमघट हुने/नहुने प्रायः सबै क्षेत्र बन्द भए। 

लकडाउनले देशभरका शैक्षिक क्षेत्रमा निकै ठूलो असर पर्‍यो। करिब ९ महिना देशभरका शिक्षण संस्थामा भाैतिक उपस्थितिबिनै कक्षा सञ्चालन भए। कतिपय स्थानका विद्यार्थीले त विद्यालय देख्न मात्र होइन, किताबसमेत पढ्न पाएनन्। निजीस्तरमा अनलाइन तथा भर्चुअल माध्यमबाट पढाइ भए पनि सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालय/कलेजमा अध्ययन अध्यापन हुन सकेनन्। 

२०७७ सालको पूरै शैक्षिक क्षेत्र डामाडोल भए। शैक्षिक उपलब्धिसमेत गुम्यो। सालको उत्तरार्द्धमा सरकारले शैक्षिक क्षेत्र खुलाए पनि पाठ्यक्रमले तोकेको लक्ष्य त परको कुरा विद्यार्थीले आधा पढाइसमेत पूरा गर्न पाएनन्। भलै परीक्षाहरू भए। नतिजासमेत निकालिए। तर विद्यार्थीको सिकाइ लक्ष्य पूरा हुन पाएन।  

२०७७ को अन्त्यतिर आइपुग्दा कोरोना कहर केही साम्य भयो। २०७८ सालको नयाँ वर्षसँगै अन्यसँगै शैक्षिक क्षेत्र जुर्मुराउने धेरैले आशा गरेका थिए। तर विश्वभर कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट देखिन थालेसँगै नेपालमा पनि यसको असर देखिन थालिसक्यो। छिमेकी देश भारत कोरोनाको चपेटामा फेरि पर्न थालेको छ। त्यसको सीधा असर नेपालमा पनि नदेखिएला भन्ने छैन।

हाल देशमा दैनिक कोरोना नयाँ संक्रमित पाँच सयभन्दा बढी देखिन थालिसकेका छन्। यो संख्या अझै बढ्ने स्वास्थ्य अधिकारीहरूले चेतावनीसमेत दिइसकेका छन्। अब फेरि पनि कोरोनाको लहर पुनः सुरु भए शैक्षिक क्षेत्रमा खतराको घण्टी बज्न सक्छ। 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मंगलबार उपत्यकासहित ठूला बस्ती भएका सहरका विद्यालय एक महिनाका लागि बन्द गर्न सरकारसँग सिफारिस गरेको थियो। कोरोना संक्रमण फैलिन सक्ने भन्दै फेरि पनि अनलाइन माध्यामबाट पढाइ सुचारु गर्न मन्त्रालयले पनि आग्रह गरिसकेको छ।

तर, शिक्षासँग सम्बन्धित सरोकारवालाले भने एकै पटक देशभर विद्यालय बन्द नगर्न सरकारलाई सुझाव दियो। फैलँदो कोरोनाले यस वर्षको शैक्षिक क्षेत्र पनि प्रभावित हुने हो कि भन्ने शंका उब्जिन थालिसकेको छ। 

के भन्छन् अभिभावक र प्याब्सन?

नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष शुप्रभात भण्डारीले सरकारले जोखिम न्यूनीकरण गर्न सके मात्र विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राखे। भने, ‘यो वर्ष पनि अझै कोरोना संक्रमण बढ्ने देखिन्छ, त्यसैले सरकारले संक्रमण जोखिमलाई नियन्त्रण लिन सकेमात्र विद्यालय सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ नभए बन्द गरिनुपर्छ।’

उपत्यकालगायत ठूला सहरका विद्यालय तत्काल बन्द गर्न सरकारलाई उनले सुझाव दिए। ‘एकै पटक भने विद्यालय बन्द गर्नु हुँदैन, बालबालिकालाई बढी जोखिम हुने भएकाले पहिला कक्षा १ देखि पाँच सम्म विद्यालय बन्द गरौं, पछि परिस्थितिअनुसार थप आवश्यक निर्णय लिऊँ,’ उनले भने। 

०७७ मा देखिएको शैक्षिक  क्षेत्रको समस्या यस्तै समय रहिरहे यो वर्षमा पनि पढाइमा क्षति हुने उनको अनुमान छ। ‘कोरोना अझै कायम रहे शैक्षिक सत्र पनि फेरि धकेलिने देखिन्छ,’ भण्डारीले भने, ‘अब पहिला वर्षजस्तो पढाइमा क्षति नपुग्ने गरी योजना सरकारले ल्याउनुपर्‍याे।’ 

​निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) का केन्द्रीय अध्यक्ष टीकाराम पुरीले भने सरकारले विशेष प्रकारले कोरोना नियन्त्रण नगरे ०७८ मा पनि शैक्षिक क्षेत्रमा ठूलो असर पुग्ने बताउँछन्।  

पुरीले भने, ‘२०७७ को शैक्षिक क्षेत्र मानव इतिहासमै दुःखदायी बन्यो, बढी शैक्षिक क्षेत्रमा असर पुग्यो, सरकारले भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्नेहरुलाई पिसिआर जाँच लिइसकेपछि मात्र छिर्न दिनुपर्छ, सबैले स्वास्थ्य मापदण्ड पनि पालना गर्नुपर्छ नभए अघिल्लो वर्षकै स्थिति आउन सक्छ।’

‘तीनै तहका सरकार र शिक्षक संगठित भएमात्रै शिक्षा क्षेत्र चलायमान हुन्छ’

शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले केन्द्र,प्रदेश, स्थानीय तह र शिक्षक संगठित भएमात्र यो वर्षको शिक्षा चलायमान बन्ने अनुमान गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘कोरोनाले अघिल्लो वर्षको शैक्षिक क्षेत्रमा धेरै असर पुग्यो,सरकारले पनि यसको व्यवस्थापन गर्न सकेन, यस्तै अवस्था रहे पहिलाकै समस्या दोहोरिन सक्छ।’

उनका अनुसार विद्यालय बन्द गर्ने अवस्था नै आए पनि वैकल्पिक माध्यमबाट पढाइ सुचारु गर्नुपर्छ। यसका लागि सरकार र शिक्षक एकजुट हुनुपर्छ। सहरलगायत ग्रामीण भेगका पढाइमा अध्ययन अनुगमन आवश्यक छ।

‘शिक्षकहरुलाई फोकटमा तलब खान दिनु भएन, वैकल्पिक उपाय अपनाएर भए पनि विद्यार्थीलाई सिकाउने वातावरण सरकार र शिक्षक आफैंले पनि मिलाउनुपर्छ, तब शिक्षा क्षेत्र अघि बढ्छ,’ कोइरालाले भने।

के छ सरकारको योजना?

०७७ सालमा कोरोनाका कारण विश्वविद्यालय,विद्यालय बन्द हुँदा शैक्षिक सत्र नै पूरा हुन सकेन। यस वर्ष पनि पूरा हुने अवस्था देखिँदैन। योजना ल्याउनेभन्दा पनि सरकार हेर र पर्खको अवस्थामा छ।

०७८ को पढाइ कस्तो होला भन्ने प्रश्नमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा अनुमान नै गर्नुपर्ने विषय रहेको बताउँछन्। ‘२०७७ सालको शिक्षा चुनौतीपूर्ण र उथलपुथल नै भयो,’ उनले भने, ‘लामो समयसम्म शिक्षण संस्था बन्द हुँदा पढाइ हुन सकेन्,अहिले पनि संक्रमण दर बढ्दै गएको छ, अबको शिक्षा कस्तो हुन्छ भनी ठ्याक्कै त भन्न सकिँदैन।’

उनका अनुसार परिस्थिति सामान्य भए ०७७ को पढाइ जेठसम्म सक्ने योजना सरकारको छ। ‘०७८ को असारबाट नयाँ शैक्षिक सत्रको पढाइ हुन्छ, यहीअनुसार विद्यालयहरुलाई कार्ययोजना बनाउनू भनी निर्देशन दिएका छौँ, परिस्थिति सामान्य भए यो वर्षमा धेरै बल गरेर पढाइलाई जोड दिन्छौं, सार्वजनिक बिदा कटौती गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्ने छौं‍,’ शर्माले भने। विद्यालय बन्द हुने वा नहुने विषयमा भने क्याबिनेटले नै निर्णय गर्ने उनले बताए।
 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.