अहिलेको सरकार राम्रो-नराम्रो जे जस्तो भएपनि वास्तवमा यो गैह्रकानूनी हो भन्न सजिलै सकिन्छ। तर, कानूनमा परिकल्पना नै नगरिएको हुनाले यसलाई कसैले दण्डित गर्न सक्दैन।
कानूनमार्फत दण्डित गर्ने प्रावधान नभएकैले संसद् विघटनदेखि अनेक विवादित काम गर्नुभएका वर्तमान प्रधानमन्त्री अझसम्म सत्तामा हुनुहुन्छ। अन्यथा; आफूले विघटन गरेको संसदकै आडमा सोही व्यक्ति प्रधानमन्त्री पदमा रहिरहने कुनै आधार हुनुहुँदैन थियो।
राष्ट्रपतिले पनि पछि यदी संसद् पुन:स्थापना भएमा फेरि आफैंमाथि महाअभियोग आउला भन्ने सोचेर राजीनामा नदिई संसद् विघटन गर्दा पनि लालमोहर लगाइदिनुभयो। यो आलोचना होइन, पद धर्मबाट चुकेको हो कि भन्ने आशंका चाहिँ हो। यस्तो घटना विश्वको कुनै देशमा अहिलेसम्म भएको छैन। जहाँ नेपालमा झैं संसद् विघटन भएको छ र सरकार कामचलाउ नभइ पूर्ण बनेर राज गरेको छ। यतिसम्म ठीक छ, तर, पछि जब संसद् पुन:स्थापना भयो - त्यति हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुभएन।
त्यसपछि फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतबाट जुन निर्णय भयो - त्यो निर्णयमा हस्ताक्षर त २ न्यायाधीशको थियो। तर, त्यो लेखन न्यायाधीशको जस्तै लाग्दैन। किनभने अदालतले माग दावीभन्दा बढी दिनेगरी कुनै निर्णय पटक्कै गर्न मिल्दैन भन्न कानूनको सामान्य विद्यार्थीले पनि सक्छ। तर गरियो। जसले गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई ठूलो राजनीतिक लाभ पुग्यो र उहाँका विपक्षीहरूलाई झण्डै-झण्डै रसातलमा पुर्याइदियो।
घटनाक्रममा आम मानिसको आंकलन के थियो भने ६१ सिट रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, ४८ सिट रहेको एकीकृत माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा मिलेर नयाँ सरकार बनाउनेछन्। सरकार परिवर्तनबारे निकै चर्चा भयो। तर, नाटकीय रूपमा ६१ सिट भएको नेपाली कांग्रेसले सरकार बनाउने चासो देखाएन र अहिलेसम्म ओली नेतृत्वकै सरकार टिकाइरहेको छ।
यदी त्यस्तो हो भने ज्योतिषीले ७ पटक प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ भनेर चुनाव प्रचार गर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवा किन सत्ता लिन डराइरहेका छन् भन्ने प्रश्न चौतर्फी रूपमा उठेको छ। फेरि 'लर्ड अफ द रिंग'को कहानी याद आउँछ। वास्तवमा पात्रहरू त्यो औँठी लिन र लगाउन डराएको दृश्य पनि त्यो फिल्ममा छ।
त्यो औँठीको कारणले मानिसमा शक्तिप्रति लालसा जाग्छ। तृष्णाबाट मुक्त हुन सकिँदैन भनेर त्यो औँठीबाट टाढा भागेका पनि केही देखिन्छन्। अहिले सरकारमा जानेप्रति देउवाको बेवास्ता कतै त्यस्तै डर त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। तर, अन्य कुरा पनि छन् कि भन्ने अनुमान गरिँदैछ।
पहिलो देउवा पक्षीय कारण
संसद पुन:स्थापना हुनासाथ देउवाले सरकार नताक्नुको मुख्य कारणमा नेकपा औपचारिक रूपमा फुट्ने समयको प्रतिक्षा गर्नुथियो। नेकपा नफुट्ने हो भने आगामी २ वर्षपछि हुने चुनावमा पनि कांग्रेसको अवस्था राम्रो बन्ने कुनै आधार थिएन।
यो पटक त गयो-गयो, आगामी दिनमा पनि कांग्रेसको अवस्था उस्तै हुने थियो। उनीहरूलाई निस्फिक्रीसँग फुट्नका लागि ओलीलाई टिकाउन जरुरी थियो। त्यसैले देउवाले 'पार्टी फुटेको प्रमाण पत्र ल्याउनुहोस् अनि मात्र सरकारमा जानेबारे सोचौँला' भनी प्रचण्ड र माधव नेपाललाई फागुन १२ गते चिया पिलाएर फर्काइदिए।
त्यहाँसम्म ठीक छ। त्यतिबेला भीमकाय र अपराजित बनेको नेकपा फुटेको आधिकारिकता देउवाका लागि सत्ता स्वयंभन्दा सुखद थियो। त्यसैले, त्यो निर्णयमा कांग्रेस परिपक्व देखियो भन्ने धारणा राजनीतिक वृत्तमा सुनिन्छ।
फागुन २३ को निर्णय
२०७७ साल फागुन २३ गतेको निर्णय यस्तो आयो : जसले नेकपालाई कानूनको नाममा गैह्रकानूनी बनाइदियो। त्यत्रो पार्टीले गरेको एकता त्यत्रो केन्द्रीय समिति सबैलाई गैह्रकानूनी बनाएर अदालतले एकतापूर्वको अवस्थामा पुर्याइदियो। यसमा अदालती र कानूनी कुरा आफ्नो ठाउँमा होलान्। यो निर्णयले सबैभन्दा खुशी ओलीको भित्री गुटलाई बनाएपनि समानान्तर प्रसन्नता देउवालगायत नेपाली कांग्रेसलाई पुग्यो। यसअघि तमाम मतभेद भएपनि नेकपा फुटेको थिएन।
नेकपालाई अदालतले बडो मौन तरिकाले फुटाइदियो। अदालतको यस्तो निर्णय कुनै पनि अर्थमा ठीक थिएन। तर, प्रमुख प्रतिपक्षका लागि यो राम्रो खबर थियो। फागुन २३ ले देउवाको अभिलाषालाई पुरा गरेको होला भन्नुपर्छ। तर, ओली लगायतलाई फाइदा पुगेपनि पार्टी फुट्नु अस्थिरताको कारक हो भन्ने परम्परागत मान्यता हो।
कांग्रेसमा नयाँ धार, देउवालाई ओलीबाट दूरदर्शिताको बिल्ला
२३ फागुनपछि कांग्रेसमा जुन पक्षले सरकार जान हुँदैन भनेका थिए। उनीहरूले अब कांग्रेसस सत्तामा जानु पर्छ भनेका छन्।
तर, पार्टी सभापति देउवा अहिले पनि मौन देखिएका छन्। अब देउवा र ओलीलाई जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) फुटेको हेर्ने अग्रिम अभिलाषा जागृत भएको छ। जसपा नफुटेसम्म ओलीलाई डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवको समूहले स्वीकार नगर्ने अवस्था छ।
राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुरहरू सरकारमा आउन अति लालायित भएको वर्तमान अवस्था हेर्दा ओलीलाई त 'चाँदी कटाइ'को अवस्था छँदैछ। किनकी, एमालेले यो अवसरबाट अन्तिमसम्म सरकार चलाउन पाउने र पछि जसपासँग मिली तराइमा चुनावी तालमेल गरेर धेरै सिट ल्याउने दाउ हेरिरहेको छ।
सरकारले देउवालाई पनि भित्र-भित्र जसपा फुटेमा मात्र कांग्रेसको भलो हुन्छ भनेर नयाँ सरकार गठन अभ्यासबाट पछि हट्न प्रलोभन दिएको हुनसक्छ। यो नितान्त काल्पनिक अनुमान हो तर, जसपाको फुट पनि सबैका लागि अनुकूलताको द्योतक हो।
तर्कका तगाराले छेकेको सरकारको ढोका
तर, विश्लेषकहरू के भन्ने गर्छन् भने कुनै पनि दलले राजनीति गर्नु भनेको सरकारमा गएर जनताको सेवा गर्नु नै हो। जुन मन्त्रालय आफ्नो हातमा हुन्छ-त्यसमा जनार्दन शर्मा, गोकर्ण बिष्ट, गगन थापाले झैं डटेर काम गरी जनतालाई प्रभाव पारे पनि भयो।
सरकारको नेतृत्व पाएको बेलामा कुनै सडक विस्तार गरेर, धेरै जनतालाई फाइदा पुग्ने आयोजना सञ्चालन गरेर जे-जसरी भएपनि उचित र उत्तम काम गरेर अघि बढ्नु नै राम्रो हो।
गरीब जनतालाई नुन र ढिंडो खुवाएको भरमा सिंहदरबार बनाउन नि:शुल्क कज्याएर पछि त्यही दरबार नेपाल सरकारलाई बेच्दा २ करोड रुपैयाँ नाफा खाएका हुन् उनले।
टिक्नभन्दा बिक्नलाई काम गर्न अवसर पाएको बेलामा सरकार नजानु मूर्खता सिवाय केही हो झैं लाग्दैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।