काठमाडौं : सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा मुछिएका पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्यबाट तत्काल फिर्ता गर्न माग गरिएको छ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा मुछिएका बाँस्कोटालाई सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्य बनाएकोमा आपत्ति जनाएको छ।
बाँस्कोटाले मन्त्रीको हैसियतमा ७० करोड रुपैयाँ घूस मागेको ‘अडियो टेप’ सम्बन्धी प्रकरणको छिनोफानो नहुँदै लेखा समितिमै तोकिनु भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘शून्य सहनशील’ नीतिको विरुद्ध भएको ट्रान्सपरेन्सीको जिकीर छ।
‘यो निर्णय नेपाल सरकारको भ्रष्टाचार विरुद्धको ‘शून्य सहनशिलता’ नीतिको प्रतिकूल छ’ ट्रान्सपरेन्सीले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘बाँस्कोटालाई लेखा समितिको सदस्य बनाइनु संसदीय मान्यता, पद्धति र स्वार्थको द्वन्द्व सिद्धान्त प्रतिकूल भएको हुँदा यो विषयमा संसद् र एमाले संसदीय दल दुवै गम्भीर हुनुपर्छ।’
एमाले संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री स्वयंम भएको हुँदा आफ्नै मान्यता विपरीतको यो निर्णय सच्याउनेतर्फ अग्रसर हुन जरुरी रहेको उसले भनेको छ। मुलुककै ठूलो र जिम्मेवार सत्तारुढ पार्टीले आरोपित व्यक्तिलाई लेखा समितिमा पठाउने कार्य सुशासनविरुद्ध भएको हुँदा त्यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन पनि उसले माग गरेको छ।
लेखा समितिले सेक्युरिटी खरिद प्रक्रिया र अडियो टेपका विषयमा थप छानबिन गरी भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउन २०७६ फागुन ३० मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई फाइल पठाएको थियो।
बाँस्कोटालाई लेखा समितिकै सदस्य बनाएपछि यो प्रकरणमा पदीय प्रभाव पर्ने निश्चित भएकाले लेखा समितिमा पठाइनु सर्वथा अनुचित भएको ट्रान्सपरेन्सीको धारणा छ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) संसदीय दलको सिफारिसमा केही दिनअघि बाँस्कोटालाई लेखा समितिमा पठाएको सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रतिनिधि सभा बैठकमै जानकारी दिएका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।