धनगढी : सुदूरपश्चिममा प्रदेश सरकार गठनमा एमालेभित्रको विवाद अड्चन बनेको छ। सरकारका दुई मन्त्रालय रिक्त रहेको अवस्थामा एमालेभित्रको विवादका कारण प्रदेश सरकारको विकल्प खोज्ने सन्दर्भमा अड्चन सिर्जना भएको हो।
सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई साविककै अवस्थामा ब्युँताउने फैसला गरेपछि केन्द्रदेखि प्रदेशमा सरकार बनाउने र ढाल्ने सन्दर्भमा राजनीतिक कोर्स तिब्र हुन थालेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमाले माधव समूहका नेता भीम रावलले नै पार्टीको संस्थापन पक्षलाई कडा चुनौती दिँदै आएका छन्।
प्रदेशसभामा रावल पक्षका सांसद उल्लेख्य संख्यामा रहेका कारण पनि एमालेले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन र सरकारप्रतिको समर्थन फिर्ता लिने आँट नगरेको एमालेकै एकथरी नेता–कार्यकर्ता बताउँछन्।
यस्तो छ संसदीय अंक गणित
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेकपा एमाले ठूलो दल भए पनि उसको समर्थनमा माओवादी केन्द्रको सरकार छ। विगतमा पार्टी एकता गर्दा वाम गठबन्धनको सरकार निर्माण हुने ६ मध्ये चार प्रदेशमा एमालेले र दुई प्रदेशमा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री छन्। तर, सर्वोच्च अदालतले नेकपा खारेज गर्दै दुवै दललाई साविककै अवस्थामा फर्काएपछि दुवै एमालेले सरकार निर्माणका लागि दावी गर्न सक्ने अवस्था देखिएको हो।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा एमालेका २५, माओवादी केन्द्रका १४, नेपाली कांग्रेसका १२ र जसपा नेपालका दुई सांसद छन्। ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि कम्तीमा २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ। तर एमालेका २५ सांसदमध्ये झलनाथ–माधव पक्षका २० सांसद छन्।
केन्द्रकै निर्णयको पर्खाइ
प्रदेशसभा सदस्य पठानसिंह बोहोराले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको विषयमा केन्द्रकै निर्णय पर्खिएर बसेको बताए। उनले भने,‘यसका लागि केन्द्रीय कमिटीको निर्देशन पर्खिएर बसेका छौं। अहिलेसम्म सरकारलाई दिएको समर्थन जारी नै छ। माथिबाट निर्णय आएपछि त्यही अनुसार अघि बढ्छौँ।’
नेकपा एमालेका सांसद रतन थापाले आफ्नै पार्टीका सांसदहरू एकढिक्का नभइसकेको अवस्थामा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन हतार गर्न नहुँने बताए। ‘अहिले हाम्रा २५ जना प्रदेशसभा सदस्य एक ढिक्का भइनसकेको अवस्था छ,’ उनले भने,‘वैशाख ६ र ७ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्छ।
माओवादी केन्द्रलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने वा यही सरकारलाई समर्थन कायम राख्ने भन्नेबारे ८ गतेपछि मात्र थाहा हुन्छ।’ मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गरिने उनले बताए। उनले भने,‘त्यो अवस्थामा जसपासँग सहकार्य हुन सक्छ, जसपासँग नभए कांग्रेससँग पनि सहकार्य हुन सक्छ।’
अनिर्णित कांग्रेस
कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले पनि माओवादी र कांग्रेसबीच प्रदेश स्तरमा सरकार कसको नेतृत्वमा बनाउने भन्ने बारेमा सहमति भइनसकेको बताए।
रावलले छलफल प्रारम्भिक रुपमा नै रहेको बताउदै केन्द्रमा दुई पार्टीका शिर्षस्थ नेताहरुबीच भएको सहमति र समझदारीअनुसार सुदूरपश्चिममा सरकार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्ने दावी गरे। केन्द्रमा भएको समीकरण र सहमतिका बारेमा आफूलाई औपचारिक रुपमा नेतृत्वबाट कुनै निर्देशन नआएको डा. रावलको भनाई छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।