सोलुखुम्बु : जिल्लाको तीन स्थानीय तहलाई सक्षर स्थानीय तह घोषणा गरिएको छ। शनिबार देखि थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका पनि साक्षर गाउँपालिका बनेको छ। नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवम् जिल्लाका संघीय सांसद हेमकुमार राई (शुरवीर) को प्रमुख आतिथ्यतामा भएको एक कार्यक्रमका बीच उक्त गाउँपालिकालाई साक्षर गाउँपालिका घोषणा गरिएको हो।
गाउँपालिका केन्द्र मुक्लीमा आयोजीत एक कार्यक्रमका बीच गाउँपालिकालाई साक्षर गाउँपालिका घोषणा गरिएको प्रबक्ता भुपाल सिं राईले जानकारी दिए। १६ वर्ष देखि ६० वर्ष उमेर समूहका ९१६ जना निरक्षरलाई साक्षर बनाउनकोलागि गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा ९०२ जना सहभागी भएको गाउँपालिका अध्यक्ष असिम राईले जानकारी दिए।
यसरी हेर्दा ९८.५ प्रतिशत थुलुङदुधकोशी बासी साक्षर बनेका छन्। अभियान सञ्चालनका लागि शिक्षक, स्थानीय नागरिक, विद्यार्थी र जनप्रतिनिधिले महत्वपुर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै अध्यक्ष राईले सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन्।
थुलुङ दुधकोशीमा २०६८ सालको जनगणनामा १९६७२ जनसंख्या रहेकोमा पालिकाको बस्तुगत विवरण (पार्स्वचित्र) २०७७ अनुसार २२३७५ जनसंख्या रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ।
यस्तै गएको मंगलबार मात्रै जिल्लाको नेचा सल्यानलाई पनि साक्षर गाउँपालिका घोषणा गरिएको छ। गाउँपालिका प्रवक्ता धर्मध्वज खत्रीका अनुसार कुल १५ हजार ५ सय २६ मध्ये ९७ प्रतिशत साक्षर भएपछि घोषणा गरिएको हो। साक्षर गाउँपालिका घोषणा गर्ने नेचासल्याण पहिलो बनेको हो।
यस्तै बिहिबार एक कार्यक्रमका बीच जिल्लाको एक मात्र सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकालाई पनि साक्षर नगरपालिका घोषणा गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा संकलन गरेको तथ्यांक अनुसार सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाको कूल जनसंख्या २४ हजार ३ सय २३ मध्ये ९६.५२ प्रतिशत साक्षर रहेको बताइएको छ। नेपालको नीतिअनुसार ५ प्रतिशत नागरिक निरक्षर हुँदा पनि साक्षर स्थानीय तह घोषणा गर्न सकिन्छ।
जिल्लाको स्थानीय तहका अनुसार साक्षरता बढाउनको लागि टोल बस्तीमा कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिएको छ।
साक्षरता अभियानमा कति भयो खर्च ?
युनेस्कोले सन् १९५६ मा सामान्य पढ्न, लेख्न र दैनिक जीवनमा आइपर्ने गणितीय जोड घटाउ गर्न सक्ने व्यक्ति साक्षर भएको मानिने भनी परिभाषा गरेको थियो। नेपालले पनि यसै परिभाषालाई आधार मानेर साक्षरता अभियान सञ्चालन गरेको थियो।
आव ०६५/०६६ मा सरकारले एक अर्ब चार करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्दै दुई वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। सरकारले नेपाललाई साक्षर घोषणा गर्ने उदेश्यले अभियान सञ्चालन गरेको करिब १२ वर्ष वितिसकेको छ। यो बीचमा करिब रु.७ अर्ब बढी बजेट खर्च भएको सरकारी तथ्याङक छ।
यस्तै १२ वर्षपछि पनि चालू आ.व ०७७÷०७८ का लागि यो अभियान अन्तर्गत केन्द्रीय बजेट रु.१ करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ भने अन्य रकम स्थानीय तहमा पठाईएको छ। तर अझै पनि करिब २० वटा भन्दा बढी जिल्ला साक्षर घोषणा हुन बाँकी रहेको छ। जसमा संघीय राजधानी काठमान्डौनै साक्षर घोषणा हुँन बाँकी रहेको छ। यस्तै सबैभन्दा धेरै २ नम्बर प्रदेशका जिल्लाहरु साक्षर जिल्ला घोषणा हुन बाँकी देखिन्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।