काठमाडौं : जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)भित्रको विवाद उत्कर्षतिर धकेलिएको छ।
संघीय सरकारमा कांग्रेस–माओवादी केन्द्रसँग मिलेर नयाँ सरकार बनाउने या एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारलाई निरन्तरता दिने भन्ने विषयबाट सुरु भएको विवादले जसपा भित्र ठूलै हलचल पैदा गरेको छ।
संघीय सरकार गठनको विषयलाई लिएर उत्पन्न जसपाको विवाद लुम्बिनी प्रदेशमा छताछुल्ल भयो। सोमबार लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध कांग्रेस, माओवादी र जसपाका सहित ४१ सांसदले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरे।
तर, अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको केही घण्टा बित्न नपाउँदै जसपाका विजयबहादुर यादव, सन्तोष पाण्डे, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डे लम्साल पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा गए।
आफ्नो पार्टीको सांसदहरू सरकारमा गएपछि लुम्बिनी प्रदेश समितिका अध्यक्ष अशोककुमार यादवले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिए। उनीहरूलाई २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण दिन र सरकारबाट फिर्ता हुने निर्देशन दिइएको थियो। चित्त बुझ्दो जवाफ नफर्काए साधारण सदस्यबाट समेत हटाउने चेतावनी विज्ञप्तिमा थियो।
यता, जसपाबाटै मन्त्री बनेका पाण्डेले नै संसदीय दलको नेताको हैसियतले पार्टीको तर्फबाट कुनै कारबाही नहुने भन्दै ढुक्कसँग काम गर्न भन्दै अर्को विज्ञप्ति जारी गरे।
| २०७७ मा मधेसी दलभित्र ओली नै हावी : पहिले जुट्यो, अहिले फुटतिर ! |
दुई मधेशी दल प्रधानमन्त्री ओलीले गत वैशाख ८ गते अध्यादेश ल्याएर फुटाउन खोजेपछि रातारात पार्टी एकता गरेका थिए। तर, ओलीकै कारणले जुटेको मधेसी दल अहिले ओलीकै कारणले फुटको बाटोमा छ।
पुरानो हस्ताक्षर प्रयोग
मुख्यमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्री भूमि व्यवस्था, पूर्वाधारमा मन्त्रालयमा प्रवेश गरेका सन्तोष पाण्डे सरकारमा जाने निर्णय वैशाख ५ गतेको बैठकबाट भएको दाबी गर्छन्।
उनले भने, ‘अविश्वासको प्रस्ताव आउनुअघि ५ गते शीर्ष नेता विजयबहादुर यादवको अध्यक्षतामा बैठक संसदीय दलको नेता परिवर्तन र सरकारमा जाने निर्णय गरेर हामीले सरकारलाई बुझाएका थियौँ।’
कांग्रेस र माओवादीसँग अविश्वासको प्रस्ताव गर्दा गर्नुअघि होटलमा बोलाएर छलफल मात्रै भएको उनी दाबी गर्छन्।
‘उहाँहरूले सामान्य भेटका क्रममा एक होटलमा उपस्थिति गरौँ भन्नुभएको थियो। अरु कुरा पछि गरौँ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। अविश्वास प्रस्तावमा संख्या पुगेको छैन भन्ने कुरा उहाँहरूबाट आइरहेको थियो’, उनले भने, ‘हामीले हिजो अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको होइन। त्यो पुरानो हस्ताक्षर प्रयोग भएको हो।’
पार्टी बहुमतको निर्णयले संसदीय दलको नेता चयन र ६ सांसदमध्ये ४ जना सरकारमा जाने निर्णय गरेको उनले बताए।
‘पार्टी दुई धारमा देखियो’
जसपाका नेता केशव झा पार्टी पछिल्लो घटनाक्रमले दुई धारमा देखिएको बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘पार्टी एकमत भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हो। तर, अहिले पार्टीभित्र स्पष्ट रुपमा दुई धार देखिएको छ। हामीले दुवै समूहलाई मिलाएर लानुपर्छ भनेर लागेको छौँ।’
लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिअनुसार पार्टी चल्ने भएकाले पार्टीको सबै निर्णय केन्द्रको निर्णयअनुसार हुनुपर्ने बताए। प्रदेश समितिले आआफ्नो ढंगले निर्णय गर्दा पार्टीभित्र विवाद देखिएको झा बताउँछन्।
‘अब प्रदेशको हकमा प्रदेश समितिले आआफ्नो ढंगले निर्णय गरिदियो। अब त्यसमा पनि विवाद देखियो। अब त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा हामी केन्द्रमा बैठक बसेर छलफल पछि निर्णय गछौँ। पार्टी दुई भागमा भएको होइन,’ उनले भने, ‘नेतृत्व ठूलो भएपछि वैचारिक रुपमा दुई धार देखिनु सामान्य हो।’
पार्टीमा दुई प्रकारको विचार देखिएको र त्यसलाई कसरी मिलाएर लाने भन्ने विषयमा जोड दिएको झाले बताए।
‘लोकतन्त्रमा बहुमतको कदर गर्नुपर्छ। बहुमतलाई कदर गर्दै देखिएको समस्यालाई मिलाएर अगाडि बढाउँछौँ। दुई वटा विज्ञप्ति निस्केको हो। दुई प्रदेश समिति छ। एउटाले कारबाही गर्ने कुरा गरेको छ अर्कोले बधाई तथा शुभकामना दिएर ढुक्कसँग काम गर्न भनेको छ,’ झाले भने।
'लुम्बिनी घटना दुर्भाग्यपूर्ण'
लुम्बिनी प्रदेशमा भएको घटना दुर्भाग्यपूर्ण भएको जसपा नेता प्रदीप यादवको तर्क छ। ‘पार्टीको निर्णयअनुसार चल्नुपर्छ। निर्णयबिना जानु पार्टीको हितविपरीत कदम हो,’ उनले भने। लुम्बिनीको प्रदेशको विषयमा पार्टीभित्र छलफल गरेर निर्णय लिने उनले जनाए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।