स्वच्छता सपना बाँड्ने नगरहरू योजना बनाएरै नदीमा ढल हाल्छन्‌

काठमाडौं : यतिखेर धोबीखोला करिडोरमा रोपिएका बोटबिरुवा हरिया देखिएका छन्। झनै ती बोटहरूमा फूल फुलेको मनमोहक दृश्यले सडक सौन्दर्यसँगै जो-कोहीको मन लोभ्याइरहेको छ।

तर, खोलामा भने लेदोसहितको ढल बग्दा दुर्गन्धका कारण वातावरण प्रदूषण भैरहेको छ। उपत्यकाका नदी नजिक बसिरहेका बासिन्दा दुर्गन्धबाट पीडित छन।

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ मा जोखिमपूर्ण पदार्थको व्यवस्थापन अन्तर्गत संकलन, भण्डारण प्रशोधन, बिक्री-वितरण, विसर्जन वा ओसारपसार गर्दा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले जनस्वास्थ्य र वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्नेगरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसो गर्दा सम्बन्धित संस्थाले नै खर्च व्यहोर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ।

तर, उपत्यकाका घरधनी तथा सरकारी निकायहरूले नै ढल प्रशोधन नगरी सोझै खोला, नदीमा ढल मिसाउने गरेका छन्। हनुमन्ते, विष्णुमती, मनोहरा, बल्खु र गोदावरी लगायत खोला तथा नदीमा ढल सोझै हालिएको छ। जसकारण वातावरणमा गम्भीर असर गर्दै गएको छ। तीन तहकै सरकारले यस्तो कार्य रोक्न कुनै पहल गरेको छैन।

२०७६ को सोही ऐनमा 'कसैले यो ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड विपरीतका कुनै कार्य गरेमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो कार्य गर्न बन्देज लगाई तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने' व्यवस्था छ।  

फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ मा पनि तत्काल प्रयोग हुन नसक्ने अवस्थामा रहेका, फालिएका वा सडेगलेका, वातावरणमा ह्रास आउने गरी निष्कासन गरिएका ठोस, तरल, ग्यास, लेदो, धुवाँ-धुलो र फोहरमैला व्यवस्थापन स्थानीय निकायले गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर, ऐन कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन। 

खानेपानी ढल तथा निकास विभागका सूचना अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद उपाध्याय ऐनमा ढल फाल्न नपाइने व्यवस्था भएपनि ती कार्य नरोकिएको बताउँछन्। उनले भने, ‘नदी, खोला, ताल-तलैयामा ढल प्रशोधन नगरी फाल्न नपाइने कानूनी व्यवस्था छ, तैपनि रोकिएको छैन।’

प्रदूषण रोक्न सर्वोच्चमा रिट, आदेश पालना भएन

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं वातावरण संरक्षण अभियन्ता प्रकाशमणि शर्माले २०५७ सालमा बागमती डम्पिङ र प्रदुषण रोक्न सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

उनको रिटलाई सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश अनुपराज शर्मा र राजेन्द्र कुमार भण्डारीको संयुक्त इजलासले २०६२ साल असार १० गते फैसला गर्दै बागमती नदी किनारको संवेदनशील क्षेत्रमा डम्प गरेको फोहोर निकाली वैज्ञानिक तवरले उपयुक्त ठाउँमा व्यवस्थापन निम्ति परमादेश जारी गरेको थियो। 

यस विषयमा शर्मा भन्छन, ‘०६२ सालमा सर्वोच्चले नदी, खोला र तालहरूमा ढल फाल्न नदिने आदेश दिएको थियो, तर अहिलेसम्म ती कार्य रोकिएको छैन।’

सरकारले व्यवस्थित ढंगबाट ढल व्यवस्थापन गरी कन्चन पानी मात्रै नदीमा बगाउनुपर्ने वातावरण संरक्षण अभियन्ताहरूको माग छ।

अभियान नै चलाउँदा पनि बागमतीमा ढल फाल्न रोकिएन

अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले नदीमा कञ्चन पानी बगाउने उद्देश्यका साथ २०७० जेठ ५ गतेबाट नागरिक सफाइ अभियान सञ्चालन गरेको थियो।

अभियान चलाएको सात वर्ष भैसक्दा पनि यसले मूर्त रूप फेर्न सकेको छैन। बागमती किनारको सौन्दर्यीकरण (ब्युटिफिकेसन) क्रम धमाधम अघि बढ्दा पनि ढल फाल्ने काम रोकिएको छैन। 

विकास समितिका सूचना अधिकारी कमल अर्याल स्थानीयमा चेतना नभएकै कारण नदीमा फोहोर फाल्ने काम जारी रहेको बताउँछन्। ‘हप्ताको प्रत्येक शनिबार दुई घण्टा सफाइ अभियान सञ्चालन गर्छौं, तर स्थानीय चेतनशील नहुँदा नदीमै फोहोर फाल्छन्, त्यसैले सफा नदेखिएको हो,’ उनले भने।

पाँच लाखसम्म जरिवाना हुने ऐन ल्याइँदै

सरकार विभिन्न ऐन ल्याउँछ, तर प्रभावकारी भने कहिले हुँदैन।

प्रभावकारी होस पनि कसरी यसको अनुगमन सरकारले नै गर्दैन। पहिला बनेका ऐन कार्यन्वयन हुन नपाउँदै फेरि खानेपानी मन्त्रालयले अर्को ‘खानेपानी तथा सरसफाई ऐन, २०७६’ कार्यान्वयन गर्न लागेको छ। 

ऐनमा कसैले तोकिएको मापदण्ड विपरीत मानव मलमूत्र सहित वा फोहोर पानी सीधै नदी, खोला, ताल तलैया, जलाशय वा सार्वजनिक जग्गामा मिसाउन वा पठाउन नपाइने व्यवस्था छ।

त्यसो गरिएमा एक लाखदेखि पाँच लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्थासहित यी ऐन प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको छ। तर, यो पनि कार्यान्वयन हुनेमा भने आशंका छ।

यसो भन्छ खानेपानी मन्त्रालय

खानेपानी मन्त्रालयको ढल व्यवस्थापन तथा वातावरणीय सरसफाई शाखाका प्रमुख प्रभात श्रेष्ठ उपत्यकाभित्रको ढल व्यवस्थापन गर्न अझै पाँच वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने अनुमान गर्छन्।

‘ढल व्यवस्थापन सजिलै गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘विभिन्न स्थानमा ट्रिटमेन्ट प्लान्ट बनाउनुपर्छ। विष्णुमती, धोबीघाट, सुन्दरीघाट र टुकुचामा ट्रिटमेन्ट प्लान्ट निर्माण भइसकेपछि मात्रै ढल व्यवस्थापन हुन्छ, यी ठाउँमा अहिले प्रशोधन केन्द्र निर्माण भैरहेको छ, बन्न समय लाग्छ।’ 

गोकर्णदेखि गुहेश्वरीसम्मको ७.२ किलोमिटर बागमती नदीको लागि ढल प्रशोधन गर्ने ठाउँ भने गुह्येश्वरीमा छ। अहिलेसम्म खोलामा ढल फाल्ने कति जनालाई कारबाही गरियो भन्ने प्रश्नमा उनले यसको तथ्यांक नरहेको बताए।

‘कारबाही गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई छ, त्यसैले हामीले होइन, स्थानीय तहले कारबाही गर्ने हो, हामी कहाँ कारबाहीको रेकर्ड हुँदैन,’ श्रेष्ठले भने।

तर, दिनदिनै फोहोर फालेर र नगरपालिकाहरूले अटुट ढल हालेर प्रदूषित बनेका बागमती विष्णुमती धोबीखोला हनुमन्तेको दुर्गती प्रष्ट देखिन्छ। इच्छुमती अर्थात टुकुचा त अब लगभग ढल मै परिणत भइसकेको छ।

अहिलेसम्म गोदावरी त्यति प्रदूषित भइनसके पनि स्वच्छ नगरमा नाउँ कमाएको भक्तपुर, सधैं किचलोमा परिरहने मध्यपुर ठिमी र अन्योलमा रहेको सूर्यविनायक नगरपालिकाले नगरको बजेट खर्च गरेर नै हनुमन्तेमा ढल हालिरहेका छन्।​

हनुमन्तेका दुबै किनारामा ढल राख्ने काम २०७२ मा सम्पन्न गर्ने शुरू गरिए पनि केही काम गरेर आयोजना र बजेट बेपत्ता पारिएको स्थानीय मानिसहरू बताउँछन्।

यसरी ढल हाल्ने र फोहोर फाल्ने नगरका नेताहरू भने नदी सफाइका नाउँमा हरेक साताजसो भाषण गर्न नदी किनारमा पुगेको देखिन्छ।