कार्यविधि सकियो तर जिम्मेवारी सकेनन् सांसदले

|

पोखरा‍ : गण्डकी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशनबाट कोभिड व्यवस्थापनबारे अनुगमन गर्न बनाएको संसदीय अनुगमन समितिको कार्यावधि सोमबारदेखि सकिएको  छ। तर, प्रदेशका ११ वटै जिल्लाका जिल्ला अस्पतालको अनुगमन गर्ने गरी गठित ९ सदस्यीय समितिले कार्यावधि सकिँदासम्म ६ वटा जिल्लामा मात्रै अनुगमन गरेको छ।

तीन महिना कार्यावधि रहने गरी प्रदेश सभा नियमावलीको नियम १५२ अनुसार गत माघ ६ गते गठन गरिएको थियो। उक्त समितिले अझै गोरखा, स्याङ्जा, कास्की, तनहुँ, नवलपुर जिल्लाको अनुगमन गर्न बाँकी नै छ। 

प्रदेश सभा सदस्य मित्रकुमारी गुरुङ सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा सांसद आशा कोइराला, चन्द्रबहादुर बुढा, खिमविक्रम शाही, धनमाया लामा पोखरेल, मणिभद्र शर्मा र सरिता गुरुङ तथा मायानाथ अधिकारी, र रोशन गाहामगर रहेका छन्।

विशेष अधिवेशन २१ पुसदेखि ६ माघसम्म चलेको गण्डकी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशनले संयुक्त संसदीय अनुगमन समिति बनाएको थियो। संसदमा लगिएको संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दै अनुगमन समिति बनाइएको हो। 

के थियो अनुगमन समितिको काम ?

कार्यविधि अनुसार प्रदेश भरका अस्पतालहरुमा सरकारले घोषणा गरेजति आइसियू, भेन्टिलेटर बेड संख्या छ या छैन? अस्पतालले गरेका काम कारबाहीबारे निरीक्षण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी अनुगमन समितिलाई थियो। 

अनुगमन सकेपछि समितिले अस्पतालमा जनशक्तिको अवस्थाबारे बुझ्ने र अपुग भएका अस्पतालमा जनशक्ति थप्न सरकारलाई समितिले सिफारिस गर्नुपर्ने थियो। कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएका बिरामीको प्रतिक्रिया, खोप उपलब्धता र प्रभावबारे पनि समितिले जानकारी माग्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

कार्यविधि सकियो तर जिम्मेवारी सकेनन् सांसदले

तीन महिना कार्यावधि रहेको अनुगमन समितिमा रहेका ९ सांसदले समयमै आधा काम पनि सकेनन्। हालसम्म अनुगमन समितिले करिब ५० प्रतिशत नजिक मात्रै काम सम्पन्न गरेको छ। पहिलो चरणमा गत फागुन २५ गतेदेखि एक हप्ता साविकको धौलागिरिमा पर्ने जिल्ला अस्पतालको अनुगमन गरेको थियो। दोस्रो चरणमा गोरखा, स्याङ्जा, कास्की, तनहुँ, नवलपुर जिल्लाको अनुगमन गर्ने तयारी गरेको समितिले हालसम्म काम अघि बढाएको छैन।

सरकार ढाल्ने चक्करमा रोकियो अनुगमन

यतिबेला नेपालमा दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमण आक्रमक रुपले फैलिरहेको छ। दिनहुँ हजारौँ सङ्ख्यामा कोरोना संक्रमितहरु थपिइरहेका छन्। तर, पहिलो चरणमा कोरोना व्यवस्थापनका लागि तयार पारिएको क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन कतिपय ठाउँमा बन्द भइरहेका छन् भने कतिपय ठाउँमा लथालिंग पारेर राखिएको छ। कतिपय ठाउँमा आवश्यक जनशक्ति र सुरक्षा सामग्री अझै पनि अभाव छन्।

अनुगमन समितिले समयमै काम सकेको भए यस्तै खालका समस्या पहिचान हुन्थ्यो र समाधानका प्रक्रिया सुरु भइसक्थे। यद्यपि जिम्मेवारी लिएका सांसदहरु नै आफ्नो काम कर्तव्यप्रति गैरजिम्मेवार हुँदा कतिपय जिल्लाका समस्याहरु सम्बन्धित निकायसम्म नपुग्दा समस्या उस्तै छ। 

कार्यविधि सकिँदासम्म काम नसक्ने अनुगमन समितिकी संयोजक मित्रकुमारी गुरुङ सुवेदी भने नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रक्रियाका कारण समयमा नै अनुगमन गर्न नसकिएको बताउँछिन्। 

उनी भन्छिन्, ‘हामीले कार्यतालिका बनाएका थियौँ। समयमा नै अनुगमन सकिन्थ्यो। वैशाख २ गते हामीले दोस्रो चरणको अनुगमनमा जाने तयारी गरेका थियौँ। हामीलाई पत्तै नदिई मणिभद्र शर्मा कँडेल मान्यज्यूले हामीसँग सल्लाह नै नगरी अविश्वास प्रस्ताव आउँदैछ कार्यक्रम रोकौँ भनेर संसद सचिवालयमा भन्नुभएछ। वैशाख १ गते प्रदेश सभा सचिवालयका कर्मचारीले फोन गरेर अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने कुरा भएको छ अनुगमनको कार्यक्रम रोक्नुपर्यो भन्नुभयो अनि रोक्यौँ। त्यसैले समयमा सकिएन।’ 

अनुगमन समितिको कार्यावधि सकियो तर काम सकिएन किन भन्ने विषयमा प्रतिक्रिया लिन समितिकी संयोजक सुवेदीलाई टेलिफोन गर्दा उनले भनिन्, ‘त्यसलाई समय थप गर्न सकिन्छ। मैले अन्य सदस्यसँग छिट्टै मिटिङ बसेर काम सकौँ भनेर फोन गरिरहेको छु’, उनले भनिन्।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.