काठमाडौं : नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल समूहले कर्णाली प्रदेशमा ‘फ्लोर' क्रस’ गरेर माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई जोगाएपछि प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्।
ओलीले नेपालसहित ३२ सांसदलाई मंगलबार ३ दिने स्पष्टीकरण सोधेपछि एमाले विभाजनको अन्तिम बिन्दुमा पुगको हो।
ओलीले पार्टीको विधान विपरित चलेको भन्दै 'तपाईंलाई धारा ४९ (ख) (ग) धारा ५० बमोजिम किन कारवाही नगर्ने? भन्ने प्रश्नसहितको सांसदहरुलाई स्पष्टीकरण थमाए।
ओलीले स्पष्टीकरण सोधेपछि माधव समूहले मंगलबार आकस्मिक बैठक बसेर समय सीमाभित्र जवाफ फर्काउने निर्णय गरेको थियो। आज बसेको नेपाल पक्षको स्थायी कमिटीको बैठकले पनि स्पष्टीकरण पत्र बुझाएर ओलीविरुद्ध एमालेमै रहेर संघर्ष गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
‘पार्टी एकताको पक्षमा छौँ। नेकपा एमालेको नवौँ महाधिवेशनबाट आएका हौँ। पार्टी एकता भंग भएपछि ०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा फिर्ता हुनुपर्छ। उहाँको विधान विपरित गतिविधि फिर्ता भएको हो। हामी एमालेको नेता सांसद हौँ। पार्टी छाडेको छैनौँ। छाड्ने मनस्थितिमा पनि छैनौँ। स्पष्टीकरणको जवाफ दिन्छौँ। व्यक्तिगत हिसावले रुपमा आएको हुनाले व्यक्तिगत रुपमै दिन्छौँ’ मंगलबारको सांसदहरुको बैठकपछि रामकुमारी झाँक्रीले भनेकी थिइन्।
एमालेमै रहेर ओली प्रवृत्तिविरुद्ध संघर्ष गर्ने निष्कर्षसमेत निकालेको उनको भनाई थियो।
‘हामीले राजनीतिक लडाई लडिरहेका छौँ। विधि, पद्धतिको पक्षमा छौँ। स्पष्टीकरण दिन लायक छैन। तर, हामी कानुनत: लड्ने भएकाले जवाफ फर्काउँछौँ’ उनले भनिन्, ‘हामीले संघर्ष गरेर यहाँसम्म पार्टी ल्याएका हौँ। हामी कहाँ छाडेर जान्छौँ। यहीँ रहेर संघर्ष गछौँ’ झाँक्रीको भनाई थियो।
एमालेको दुवै समूहले आआफ्नो गतिमा काम गर्दै गइसकेपछि एमाले विभाजनको औपचारिक घोषणा हुन मात्रै बाँकी रहेको छ। ओलीले आफूखुसी एकलौटी निर्णय गर्दै गइरहे पछि नेपाल समूहले देशव्यापी रुपमा अभियान नै चलाएर समानान्तर कमिटी घोषणा गरिसकेको छ।
पार्टीको विधानमा के छ?
ओलीले पार्टीको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको पहिलो बैठकले गरेको निर्णयअनुसार सांसदहरुलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।
पार्टीको विधान २०४९ (संशोधन २०७१ समेत) को धारा ४९ (क) (१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (१२) (१४) मा उल्लिखित व्यवस्थाहरु विपरित अनुशासन उल्लंघन गरेको प्रष्ट भएकाले ओलीले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।
ओलीले सांसदहरुलाई सोधेको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको पहिलो बैठकले गरेको निर्णय अनुसार तपाईंलाई उपरोक्त आधार कारणहरु समेतबाट तपाईंले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को विधान २०४९ (संशोधन २०७१ समेत) को धारा ४९ (क) (१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (१२) (१४) मा उल्लिखित व्यवस्थाहरु बिपरित अनुशासन उल्लंघन गर्नुभएको प्रष्ट देखिएकोले तपाईलाई विधानको धारा ४९ (ख) (ग) धारा ५० बमोजिम किन कारवाही नगर्ने?
साथै राजनैतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १ (ग) बमोजिम तपाईले छुट्टै राजनैतिक दल गठन गरेकोमा किन कारबाही नगर्ने? र तपाईंलाई संघीय संसदको सदस्य पदबाट किन नहटाउने? आधार कारण सहित तीन दिन भित्र स्पष्टीकरण पेश गर्नुहुन निर्देशन गर्दछु।’
पार्टीको विधानको धारा–४९ अनुशासनको कारबाही अनुसार (क) देहाय बमोजिमको अवस्था प्रमाणित भएमा कुनै पनि पदाधिकारी, सदस्य तथा स्थानीय कमिटीहरू माथि अनुशासनको कारबाही हुन सक्नेछ।
विधानको अनुसार पार्टीको वैधानिक व्यवस्था र कार्यक्रमको विपक्षमा सार्वजनिक क्रियाकलाप गरेको, पार्टीभित्र गुटबन्दी तथा षडयन्त्र गरेको, पार्टी निर्णय उल्लङ्घन गरेको, पार्टीप्रतिको निष्ठा र विश्वास नरहेको, पार्टीको प्रतिष्ठा र मर्यादामा आँच आउने काम गरेको, पार्टी कमिटीको गोपनीयता भङ्ग गरेको, पार्टीद्वारा सञ्चालित आन्दोलनको विपक्षमा रहेको वा विरोधीसँग साँठगाँठ गरेकोमा अनुशासनको कारवाही हुने उल्लेख छ।
नेपाल समूहको अदालततिर ध्यान!
नेता नेपाल समूह ओलीको एकलौटी निर्णय बदरको माग गर्दै आइतबार नै निर्वाचन आयोग पुगेको थियो। फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि ओलीले नेकपा एमालेका नाममा गरेका एकलौटी निर्णय गरेका भन्दै त्यसको बदरको माग गर्दै अदालत पुगेको थियो। त्यस बिषयमा आयोगले चासो देखाएको छैन।
तर, बुधबार भने नेपाल समूह ओलीको एकलौटी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगे। ३२ जना सांसदलाई कारवाही गर्ने मनसायसहित ओलीले स्पष्टीकरण सोधेपछि कारवाही प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै अदालत पुगेका हुन्।
एमालेले नेपालसहित २७ जना संघीय सांसद र ५ जना कर्णाली प्रदेशका सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। कानून व्यवसायीहरूसँगको छलफलपछि नेपाल समूह अदालत पुगेको छ।
नेपाल समूहले अदालतमा पेश गरेको रिटमा भनिएको छ, ‘उल्लेखित अनाधिकृत निर्णयका आधारमा गरिएको कारवाहीलाई आधार मानि निवेदकहरूलाई पार्टी अध्यक्षले कुनैपनि बखत राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम दल त्याग गरेको भनी कार्यवाही गर्नसक्ने पूर्ण आशंका भएकोले त्यस्तो कार्य प्रतिषेधको आदेशद्वारा तत्काल रोक्नु भन्ने आदेश समेत जारी गरिपाउँ।’
उनीहरुले अदालतसँग ओली पार्टीभित्र एकलौटी रुपमा गरेको सबै निर्णय फिर्ता गराइदिन समेत माग गरेका छन्।
योगेशको आग्रह
अध्यक्ष ओलीलाई भेटेर नेता योगेश भट्टराईले पार्टी एकता जोगाउन भूमिका खेल्न आग्रह गरेका छन्। बुधबार दिउँसो बालुवाटारमा ओलीसँग भेट गरेर भट्टराईले पार्टी एकता जोगाउनका लागि आग्रह गरे।
ओलीलाई भेटेर एमालेलाई एकतावद्ध बनाउने हिसाबले भूमिका खेल्न आग्रह गरे। ओलीले आफ्नो तर्फबाट एकता जोगाउन भूमिका खेल्ने बताउँदै सँगै काम गर्न आउन स्वागतसमेत गरे।
महन्थ तान्दै ओली
आफू इतरको ३२ सांसदलाई कारवाही गर्ने मनसायले स्पष्टीकरण मागेका अध्यक्ष ओलीले आफ्नो कुर्सी जोगाउनका लागि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)लाई आफ्नो पक्षमा तान्न खोजिरहेका छन्।
जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो (तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी)लाई आफूनिकट तान्न खोजिरहेका छन्। उनीहरुलाई मंगलबार साँझ पनि बालुवाटार बोलाएर छलफल गरेको जसपा नेता लक्ष्मणलाल कर्णले बताए।
‘उहाँहरूसँग हाम्रो एजेण्डाको बिषयमा छलफल भइरहेको छ। हाम्रो माग सम्बोधन गर्न उहाँहरु सकारात्मक नै हुनुहुन्छ’ उनले भने।
जसपाले सांसद रेशम चौधरी रिहा, मद्येश र थरूहट आन्दोलनको मुद्धा फिर्ता लिनुपर्ने लगायतको माग राखिरहेको छ। यता जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ओलीलाई बर्हिगमन गरेर कांग्रेस, माओवादी र जसपाको गठबन्धनको सरकार बनाउने पक्षमा छन्।
देउवासँग अर्थपूर्ण भेटवार्ता
कर्णालीको ‘फ्लोर क्रस’ त्रासले सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेलगत्तै एमाले नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालले मंगलबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गरेका छन्।
आफ्नो समूहको बैठक बसे लगत्तै खनाल–नेपालले देउवा भेट्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ। नेपालले नेकपाको एकता भंग भइसकेपछि पनि ओलीविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरिरहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरिरहेका छन्।
८ सांसदलाई सोधिएन स्पष्टीकरण
ओलीले नेपाल पक्षको संघको २७ सांसदलाई अन्तिम मौका भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको भएपनि ८ सांसदलाई सोधेनन्। स्पष्टीकरण सोध्नुअघि प्रत्येक सांसदलाई फोन गरेका ओलीले आफूतर्फ लचिलो कुरा गरेका सांसदलाई स्पष्टीकरण नसोधेको बुझिएको छ।
नेपाल पक्षका गोकर्ण विष्ट, ध्रुव शाही, राजबहादुर बुढा, बिना बुढाथोकी मगर, गंगा चौधरी सतगौंवा, समिना हुसेन, कलिला खातुन र पार्वती बिसुंखेलाई स्पष्टीकरण नसोधेका हुन्।
तर, ओलीले ३२ सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेपछि नेता बिष्टले पार्टीभित्र एकपछि अर्को गर्दै श्रृंखलावद्ध रुपमा चलाएको कारबाहीले पार्टी एकतामा गम्भीर संकट पैदा भएको बताएका थिए।
उनले फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘विगत केहि समययता नेकपा एमालेमा देखापरेका समस्याहरूको समाधानका लागि संयमित र जिम्मेवारीपूर्ण पहल गर्नुको साटो एकपछि अर्को एकतर्फी र विनाकारण सांसदहरु माथि कारबाहीका घटनाहरु अघि बढाइएको छ। यस्ता कारबाहीका शृंखलाले पार्टी एकतामा गम्भीर संकट पैदा गरेको छ।’
संवादहीनता र कारबाहीको बाटो कुनैपनि हालतमा विवाद समाधान हुन नसक्ने उनले दाबी गरेका छन्। अदालतको फैसला बमोजिम एमालेलाई नेकपा एकतापूर्वको अवस्थामा फर्काएर पार्टीलाई विचार र विधिबाट संचालन गरेर नै एकता जोगाउन सकिने उनको तर्क थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।