धनगढी : कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–१ का लालबहादुर थापा २०६७ सालदेखि सोही वडाको विजय नगरमा बसोबास गर्दै आएका छन्। ४ कठ्ठा ऐलानी जमिन खरिद गरेका उनले हालसम्म लालपुर्जा पाएका छैनन्।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न गठित आयोगले अव्यवस्थित तथा सुकमबासी नागरिकको तथ्यांक संकलन थालेपछि थापालाई पनि जग्गाको पुर्जा पाउने आशा जाग्यो। १० वर्षदेखि सोही स्थानमा बसोबास गर्दै आएका उनलाई पुर्जा प्राप्तिका लागि निवेदन पेस गर्न खासै समस्या नभएपनि वडाका कारण हाल उनी अन्योलमा परेका छन्।
वडा कार्यालयले जग्गामा दुई दाजुभाइको हक दाबी परेपछि निवेदन दर्ता नगरिएको जनाएको छ। हाल लालबहादुर थापा बसेको जग्गामा उनकै भाइ लक्ष्मण थापाले पनि हकदाबी गरेका छन्। वडा नम्बर–१ का वडाध्यक्ष शर्मानन्द भट्टले भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा जग्गाधनीको निवेदन दर्ता नगर्न आयोगले भनेको छ, सोही आधारमा हामीले विवादित जग्गाको निवेदन दर्ता गर्न रोकेका छौं।’
तर, भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न गठित आयोगको निर्देशिकामा भने जग्गाको विवाद हुँदा स्थानीयलाई साक्षी बनाएर भोगचलनका आधारमा पुर्जाका लागि सिफारिस दिन सकिने उल्लेख छ।
जग्गाको लगत संकलन गर्दा विवाद देखिएमा स्थानीय नागरिकको रोहबरमा वडा कार्यालयले भोगचलन गर्ने व्यक्तिको नाममा सिफारिस दिन सक्ने व्यवस्था छ। भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न बनेको आयोग कैलालीका कर्मचारी नन्दलाल पाण्डेले भने, ‘तर विवाद देखाएर आयोगमा निवेदन दर्ता गर्ने अवसरबाट जनतालाई वञ्चित गर्न आयोगले रोक लगाएको छैन। जग्गाको फैसला अदालतले गर्दै गर्छ।’
गोदावरीका स्थानीयले भने जग्गाको विवाद देखाएर वडा कार्यालय र जनप्रतिनिधिले अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सिफारिस गर्न रोक लगाएको आरोप लगाएका छन्।
‘वडा कार्यालयमा कसैले जग्गाको हक अधिकार छ भनेर उजुरी दिनेबित्तिकै वडाले त्यस्ता व्यक्तिको फाइल रोक्ने गरेको छ’, गोदावरी नगरपालिका–१ का स्थानीय तारा भट्टले भने, ‘विवाद भएको जग्गा कसको हो भनेर जनप्रतिनिधिले सोधपुछसमेत गर्दैनन्। जनप्रतिनिधि नै बाधक बन्दा लालपुर्जा प्राप्तिमा झन् सकस भएको छ।’ वडा कार्यालयको बेवास्ताका कारण धेरै नागरिकले जग्गामा हक दाबी देखाएर नागरिकलाई पुर्जा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाउने गरेको उनले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।