|

काठमाडौं : आजबाट भूकम्प गएको ६ वर्ष पूरा भएको छ। गोरखाको बारपाक केन्द्रबिन्दु भएर २०७२ साल वैशाख १२ गते ठूलो भूकम्प गएको थियो। त्यसबेला करिब ९ हजार व्यक्तिको ज्यान गयो भने झण्डै २२ हजार घाइते भए। 

सम्पदा, राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका अनुसार भूकम्पले ३१ जिल्लाका ९ हजार ७२ वटा विद्यालयमा क्षति पुर्‍याएकाे थियो। त्यस्तै,९२० वटा ऐतिहासिक–सांस्कृतिक सम्पदा क्षतिग्रस्त भएका थिए।

भूकम्पले १ हजार १९७ वटा स्वास्थ्य संस्थाका भौतिक संरचना क्षतिग्रस्त बनाएको थियो। ती संरचनाहरु के कति बने? केके चुनौती छन्? यी र यस्तै विषयमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीसँग थाहाखबरकर्मीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

धरहराको पुनर्निर्माणको काम सम्पन्‍न नभई उद्घाटन गर्नुभयो,हतारो किन?

यहाँको जनताको भावना बुझ्नुभयो भने यो कुरामा हतारो नभई वास्तवमा ढिलो भयो बरु हामीले चाँडो भ्याउनुपर्‍थ्यो भन्ने कुरालाई बुझ्नुहुन्छ। खसमा धरहरा विगतमा  ढलेको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने धरहराको संरचना हो, स्तम्भ हो,त्यो काम सम्पन्न गरेका छौं।

जनताको माग धरहरा छिटो बनाउनु पर्‍याे भन्ने थियो,यी कुरालाई कदर गरी निर्माण व्यवसायीसँग पनि पहिला धरहराको निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भन्ने थियो ती व्यवस्थाअनुसार धरहराको काम सम्पन्न भएको छ। कहिले नढल्ने गरी ​धरहरा उभिएको छ। त्यसैले उद्‍घाघाटन गरिएको हो।

सर्वसाधारणले कहिलेबाट धरहरा चढ्न पाउँछन् त?

सर्वसाधारण जानको लागि हामीले तयारी गरिरहेका छौं। कोभिड प्रोटोकलको मापदण्ड हेर्नुपर्‍यो। कोभिड अवस्थालाई हेरेर निर्णय गर्नेछौं। 

भूकम्पले क्षतविक्षत बनाएका पुराना पौराणिक ऐतिहासिक सम्पदा पुरानै शैलीमा बनेका छैनन् भन्ने आरोप छ नि?

धरहराको कुरा गर्नुभयो भने जनताको माग नै नढल्ने गरी बनाउनुपर्छ भन्ने थियो। पहिला चुना र सुकी प्रयोगले धरहरा ढलेको इतिहास छ। त्यस्ता संरचना बनाउन हुँदैन भनेर भित्रको संरचना बलियो बनाउन बाहिर उस्तै स्वरूपको धरहरा बनायौं। पहिलाका धरहरालाई पूरानै रुपमा सिसा हालेर संरक्षण गर्ने योजना अघि सारेका छौं।

सुन्धारालाई पुरानै स्वरूपमा लैजाने छौं। टक्सारलाई संग्रहालयको रूपमा व्यवस्थापन गर्न लागेका छौं। रानीपोखरी हिजोको स्वरूपमा त्यही निर्माण सामग्री प्रयोग गरेर निर्माण भएको छ। जति पनि सम्पदा छन्। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्पदा निर्माणको मापदण्डलाई पालना गरी बनाएका छौं। बरु गलत ढंगले बनाउने काम रोकेका छौं।

रानीपोखरी जस्तै कमलपोखरीको निर्माण किन हुन सकेन, विवाद भएको छ नि?

कमलपोखरी प्राधिकरणले बनाएको आयोजना होइन। यो काठमाडौं महानगरपालिकाले आफैँ बनाउन लागेको विषय योजना हो। त्यहीँ थप बुझ्नुस्।

प्राधिकरणले स्थानीय तहसँग समन्वय नगर्दा सम्पदामाथि असर पर्‍याे भन्ने आरोप छ,स्वीकार्नुहुन्छ?

सम्पदा पुनर्निर्माणमा स्थानीयसँगको सहकार्यमा नै काम गरेका छौं। त्यस्तो कुनै समन्वय नगरी बनाएको सम्पदा छैन। रानीपोखरी निर्माणमा पनि ती निकायसँग समन्वय गरेर अघि सार्‍याे। जनप्रतिनिधि र पुरातत्व विभागलाई एक ठाउँमा राख्यौं। प्राधिकरणको सार्वजनिक खरिद नियमावली कार्यविधि छ त्यसैमा रहेर १० करोडसम्मको कार्यविधि सुनिश्चिता गरेर काम गरेका छौं। 

सरकारकै ढिलासुस्ती र झन्झटिलो नीतिले निजी आवासबाट जनता अझै वञ्चित छन्,सास्ती भयो भन्ने गुनासोमा के भन्नुहुन्छ?

आठ लाख ११ हजार भूकम्पपीडित परिवारको ९३ प्रतिशत घरको सम्पन्न गर्न लागिएको छ। घर बनाउन चाहनेका लागि पनि ९ सय डकर्मी परिचालन गरेका छौं। दुई सय ५० भन्दा बढि सामाजिक परिचालक परिचालन गरी विपन्न वर्गलाई सहयोग गर्ने काम गर्दै छौं।

द्रुत रूपमा निजी आवासको काम भइरहेको छ। काठमाडौं उपत्यकामा केही संख्या बाँकी छ उहाँहरुको आन्तरिक,पारिवारिक विषयले समस्या समस्या निम्तिएको छ। मैले सुनेअनुसार अरू निकायभन्दा प्राधिकरणबाट भएका कामले बढी सुविधा पाएका छन्।

पीडितको कुरा सुन्दा प्राधिकरणको काम ढिला भयो भन्‍न‍े सुनिन्छ तर, तपाईंहरू छैन भन्नुहुन्छ खास के हो?

९३ प्रतिशत जनताको कुरा सुन्नुस्। तपाई ७ प्रतिशतको सुन्नुभयो। ९३ प्रतिशतको पनि कुरा सम्प्रेषण गर्न सक्यो भने काम गर्न प्रेरित गराउँछ। समाजमा सकरात्मक सन्देश जान्छ। 

सरकारी सेवालाई झन्झट मानी आफ्नै पैसाले घर बनाउनेहरूलाई के भन्नुहुन्छ?

केही झन्झट छ भने प्राधिकरणको सम्पर्कमा आउनुस्। उजुरी गर्नुस्। बाँकी प्राधिकरण निर्णय गर्छ।
कोहीको गुनासा गर्दा पनि सुनुवाइ हुँदैन भन्ने छ नि तपाईहरु गुनासो गर्न सक्नु भएन भने जनप्रतिनिधिसँग गर्नुस्। ती गुनासालाई हामी सम्बोधन गर्दै जानेछौँ।

हामी पुनर्निर्माणको कुन अवस्थामा छौं,तोकिएको समयमा संरचना सम्पन्न होला त?

विद्यालयको कुरा गर्नुभयो भने ७ हजार पाँच सय ५३ विद्यालयमध्ये करिब ८५ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेका छौं। १५ प्रतिशत मात्रै बाँकी रहेको र ती यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्छौं।

स्वास्थ्यतर्फको एक हजार एक सय ९७ वटा थिए,त्यसमध्ये ५८ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ। ३२ प्रतिशत बराबरको काम भइरहेको छ। यो वर्ष धेरै काम हुनेछ। ९ सय २० सम्पदामध्ये ५१ प्रतिशतको काम सम्पन्न भइसकेको छ भने ३२ प्रतिशत निर्माण भइरहेको छ। त्यसैले ८३ प्रतिशत सम्पन्न हुँदै छ।

आगामी आर्थिक वर्षमा सकिन्छ। हतारमा गरेर प्राचीनता मास्दैनौ। खानेपानीको काम सम्पन्न भएको छ। सडकको काम आर्थिक वर्षमा सकिन्छ। आर्थिक वर्षमा बाँकी काम सकिन्छ। छुटेका काम सरकाले आगामी वर्षमा स्रोत साधन व्यवस्थापन गरी सम्पादन गर्नेछ।

प्राधिकरणको म्याद पटक–पटक थपिएको छ, अब फेरि पनि म्याद सकिँदा पनि अलपत्र अवस्था हुँदैन नि,तोकिएकै समयमा बाँकी संरचना बन्ला र?

प्राधिकरणको म्याद पटक–पटक थपिएको छैन। यसपटक मात्र थपिएको हो। यो आउने पुस १० गते एक वर्षको लागि थपिएको छ। यो एक वर्षमा बाँकी काम सम्पादन गर्नेछौं। केही बन्न बाँकी हुन सक्छ,ती सरकारको सम्बन्धित निकायले सम्पादन गर्नेछ।

तपाईको पुनर्नियुक्तिपछि कामको तदारुकता अनुभव कस्तो छ?

मलाई लाग्छ,सरकार बनेपछि पछिल्लो समयमा अत्यन्त छिटो गतिका साथ काम अघि बढेको छ। सन्तोषजनक ढंगले काम भएको छ। सरकारी नीतिले पनि काम अघि बढेको छ।  

खर्चबारे पनि बताइदिनुस् न?

हाम्रो पुनर्निर्माणमा धेरै खर्च भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले  चार सय १० अर्ब दिने भनेको अवस्थामा ६७ अर्ब राहत र उद्धार खर्च भएको स्थिति छ। भारत बैंक रकम अन्यत्र खर्च गर्नुपर्ने भयो। त्यसो हुँदा सरकारको समेत जोड्दा करिब ९ सय ३८ अर्बबराबरको खर्च गर्नुपर्नेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दिने दुई सय ९४ अर्बबराबरको रकम करिब ६ सय अर्ब जति ट्याकसित रह्यो।

यो सरकारले व्‍यहोर्नुपर्ने थियो, कुन–कुन निकायबाट गर्ने नियमितको काम निश्चित गरौं। प्राधिकरणबाट चार सय ८८ अर्बबराबरको काम अगाडि बढेको छ। त्यसमध्येमा तीन सय ५३ अर्बबराबरको काम सम्पादन गरिसकेका छौं।  

थप काम चुस्त बनाउन के गर्दै हुनुहुन्छ?

विपन्न वर्ग जहाँजहाँ छुटेका छन् त्यहाँ डकर्मी परिचालन गरिएको छ। त्यसबाहेक अन्य कामको लागि सिस्टम कार्यविधि बनाएर काम अगाडि बढेका छन्। कोभिडले केही चुनौती भयो। त्यसमा स्रोतसाधन व्यावस्थापन गरी योजना तय गरेका छौं।

हामीले भूकम्प दिवस मनाइरहँदा यसले दिएको सन्देश के छ? पीडामा पर्ने लाभग्राहीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ?

यो पुनर्निर्माणले दिएको मुलभूत सन्देश भनेको जनताको अवसरतासँगै अग्रसरता,स्थानीयको अग्रसरता र जनताको आफ्नै स्वामित्वमा पुनर्निर्माणको काम अगाडी बढाउनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। दिगो नै दिगो हुन्छ।

यसका लागि सरकारको स्पेशल नीति चाहिदो रहेछ भन्ने देखाएको छ। पैसा प्राप्त गर्नुभएको छैन भने नजिकको प्राधिकरणमा सम्पर्क गर्नुहोस। पुनरावेदन समितिमा कुरा राख्नुस। स्थानी जनप्रतिनिधिलाई पनि वास्तविक पीडितको सिफारिस गर्नुस भनी आग्रह गर्छु। उनीहरुले पाउने पैसा हामी सुनिश्चित गर्ने छौं। सुरक्षित घर बनाउनुस।

अन्त्यमा चुनौतीहरु केके छन् ?

वित्तीय व्यावस्थापन र कोभिडका कारणले पर्न गएको जुन असर छ त्यही नै हाम्रासामु चुनौती हो। खुलेर काम गर्न सकिएको छैन।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.