‘केन्द्र सरकार मन्त्री किनबेचमा लाग्यो, प्रदेश सरकार खारेज गर्नुपर्छ’ (अन्तर्वार्ता)

काठमाडौं : पछिल्लो समय नेपाली राजनीति उथलपुथल भइरहेको छ। 

बुधबार गण्डकी प्रदेशमा एक रोचक घटना घट्यो। एमालेको मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान गर्ने बेलामा निर्णायक रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाको सांसद् खिम विक्रम शाही बेपत्ता भए। सांसद् बेपत्ता पारेको भन्दै खोज्न माग समेत भयो। साँझ कोरोना लागेको भन्दै अस्पतालको आइसियुमा बेडमा भेटिए। 

सरकारी प्रयोगशालामा गरेको परिक्षणमा नेगेटिभ रिपोर्ट आएको शाहीको निजी प्रयोगशालामा पोजेटिभ आएको देखिएको छ। निर्णायक मत नै बेपत्ता भएपछि प्रदेशसभा बैठक स्थगित भयो। मुख्यमन्त्री गुरुङको सरकार लम्बियो। गण्डकीको घटनाले संसदीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठेको भन्दै चौतर्फी टीकाटिप्पणी भइरहेको छ। 

गण्डकी प्रदेशको यही घटना, नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवेशमा केन्द्रीत रहेर जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीसँग थाहाकर्मी रमेश पराजुलीले गरेको कुराकानीः

गण्डकी प्रदेशको घटनालाई कसरी लिनुभएको छ? त्यसबारेमा बनाइदिनुस् न? 

संसदीय प्रणालीमा ०४६ सालदेखि हामीले यस्ता विकृति र विसंगति व्यहोर्दै आएका हौँ। राष्ट्रिय जनमोर्चा ०५१ सालदेखि संसद्मा छ। त्यो बेलादेखि हाम्रो पार्टीको सांसद त्यस्तो फोहोरी खेलमा सामेल भएको छैन। त्यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। तर, यसपालिको घटनामा पनि आज बिहान आएको खिम विक्रम शाहीले पनि आफू बिरामी भएर नै अस्पतालमा गएको बताइसकेका छन्।

तर, आइसियुमा भएको कारणले भेट्न नदिएको भएपनि अहिले आफू ठिक भएको बताइसकेका छन्। भोट हाल्ने बेलामा आउँछु भनेर संसदीय दलेको नेतालाई फोन गरेका छन् रे बिहान। उहाँसँग मेरो कुरा भएको छैन। 

तपाईहरूले सरकारको विपक्षीमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसक्नुभएको थियो। अब यो घटनापछि तपाईंहरूको निर्णयमा फेरबदल त आउदैन नि?

हामीले राम्रोसँग विचार गरेर नै निर्णय गरेको हौँ। हाम्रो निर्णयमा अब पनि कुनै फेरबदल आउँदैन। हामीले धेरै सोचविचार गरेर नै निर्णय गरेका हौँ। तपाईंलाई एउटा कुरा भन्छु २०७४ सालको चुनावमा पनि बाम मोर्चामा सामेल हुनु पहिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बालुवाटारमा बोलाउनुभएको थियो।कांग्रेसका सबै नेता पनि त्यहाँ थिए। हामीसँग तालमेल गर्नुहोस् बाग्लुङ, प्युठान, अर्घाखाँची, डोटी, कञ्चनपुर कुनकुन ठाउँमा कांग्रेसको मतले जित्नुहुन्छ। हामीले छोडिदिन्छौँ। तपाईं उता नजानुहोस् भन्नुभयो। तर, मैले चोर भने पनि चण्डाल नै भए पनि उहाँहरूसँग सहकार्यको घोषणा भइसक्यो। पार्टीले निर्णय गरिसक्यो। तपाईंहरूले जतिसुकै आश्वासन दिए पनि हाम्रो निर्णय फेरिन्न। त्यो बेलामा त त्यस्तो कुरा गरेको हामीले अहिले पार्टीले जे निर्णय गरेको छ। जसलाई समर्थन दिएको व्यक्तिले संविधान धाँजागाँजा पारेर मन्त्री किनबेचको खेलमा लागिरहेको छ। यस्तो बेलामा त पार्टीले निर्णय बदल्ने कुरा हुन्छ र? 

त्यसो भए अब जनमोर्चाले सरकारलाई समर्थन मात्रै गर्छ कि सरकारमा पनि जान्छ? 

सरकारमा जाँदैनौँ भनेर स्पष्ट गरिसकेका छौँ। समर्थन गछौँ तर, सरकारमा जाँदैनौँ। 

गण्डकीको सांसदको रिपोर्ट दुई थरी आएको छ नि! त्यसले संशय उत्पन्न हुन्न र? 

साथीहरूलाई मलाई भनेअनुसार कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ नै आएको थियो। त्यो अस्पतालमा भर्ना भए पछि म मात्रै नभएर अरु पनि कोरोनाको बिरामी छन् भनेका छन् रे।

मुख्य कुरा हाम्रो साथीहरूलाई भेट्न दिएनन्।  अस्पतालले रोकेछ। त्यही विषयलाई लिएर सिडियो र अस्पतालका डाक्टरहरूसँग हाम्रा साथीहरूको झगडा नै भयो।

आफ्नो पार्टीले टिकट दिन्छ जनताले भोट दिन्छन् अनि आवश्यकता परेको खण्डमा घात गरेर अर्को पार्टीमा सामेल हुने यति गन्धा हर्कत नेपालको संसद्मा यसअघि कहिल्यै देखेको थिएन। 

उहाँहरूले हाम्रो सांसदलाई अस्पतालमा भेट्न नै दिनुभएन। वरबाट हेर्छु भन्दा पनि दिएनन्। आज बिहान इन्चार्जलाई फोन गरेर दायाँबायाँ भएको छैन। म अस्पतालमै छु भन्नुभयो रे। त्यसबारेमा हामी छानबिन गछौँ। यथार्थ के भएको हो। दूधको दूध पानीको पानी जनतालाई स्पष्ट रुपले जानकारी गराउँछौँ। 

गण्डकी घटनाले छ संसदीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्यो नि? 

हैन, आज मात्रै होइन। २०४६ सालमा जुन कुराको व्याख्या गरिन्थ्यो।  हुबहु अहिले त्यही हुन त आयो नि। अहिले नाङ्गो रुपमा देखिएको छ। अहिले त मन्त्रीहरूको व्यापार भएको छ। आफ्नो पार्टीले टिकट दिन्छ जनताले भोट दिन्छन् अनि आवश्यकता परेको खण्डमा घात गरेर अर्को पार्टीमा सामेल हुने यति गन्धा हर्कत नेपालको संसद्मा यसअघि कहिल्यै देखेको थिएन। 

तपाईंले सांसद् किनबेचको कुरा उठाउनुभयो। अहिले प्रदेशमा मात्रै नभएर संघमा पनि घटिरहेको देखिन्छ नि!

यसको सुरुवात नै संघबाट भएको हो। संघमा जेजे भयो। प्रदेशमा पनि त्यही भइरहेको छ। पहिल्यै चन्द्रशमशेरले सिंहदरबारमा देखाउँथे यो नाङ्गो नाच। अहिले त जनताले एक ठाउँमा मात्रै होइन। ८ ठाउँमा देख्नुपरेको छ। 

भनेपछि नेपालको लागि संघीयता आवश्यकता छैन?

नेपालको लागि संघीयता कुनै हालतमा आवश्कता छैन। आवश्यकता भएको देशको लागि संघीयता खराब छैन। अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जर्मनजस्ता युरोपेली देशमा त्यसको आवश्यक छ।

जनतालाई एक ठाउँमा बनाउन संघीयता चाहिने हो। तर, यहाँ त संघीयतालाई आवरण बनाएर विभाजन र टुक्रा पारेका छन्। एउटा मन्त्रिपरिषद् चलाउन नसकेको देशलाई ८ ठाउँमा विभाजन भएका छन्। यो देशले धान्न सक्दैन। नेपाली जनताले यत्रो अर्थतन्त्र कसरी धान्न सक्छन?

कुनै हालतमा प्रदेश सरकार आवश्यक छैन। सांसद् किनबेच र पार्टी फेर्न काम त जनताले सिंहदरबारबाटै देखिरहेका थिए नि। अब अहिले ८ वटा ठाउँबाट देखिराख्नुपरेको छ।

यसको विकल्पमा के हुन सक्छ त? 

यसको विकल्पमा पहिलो त प्रदेश सरकार आवश्यक नै छैन। तुरुन्तै खारेज गर्नुपर्छ। केन्द्र र स्थानीय सरकार त चाहियो। नगरपालिका र गाउँपालिकालाई अझ बलियो बनाएर प्रदेशमा हुने खर्च नगर र गाउँपालिकालाई दिनुपर्छ।

केन्द्रमा पनि मन्त्रालय, मन्त्री र सांसदको संख्या धेरै भएका छन्। त्यो कटौती गर्नुपर्छ। प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरणको आधारमा शक्ति पृथकीकरण हो। प्रदेश भए पनि केन्द्र र स्थानी सरकारको बीचमा समन्वय गर्न प्रशासनिक इकाइ हुन सक्छ। प्रदेशलाई तामझामको आवश्यकता छैन। मैले त्यसको विरोध गरेको कारणले मलाई धेरै दबाव र प्रलोभन आए। यो खर्च, गुटबन्दी किनबेच चलिरहन्छ। बल्ल जनताले संघीयता बुझ्दै छन्। 

भनेपछि प्रदेश सरकार आवश्यकता छैन भन्ने नै तपाईको राय हो?

कुनै हालतमा प्रदेश सरकार आवश्यक छैन। सांसद् किनबेच र पार्टी फेर्न काम त जनताले सिंहदरबारबाटै देखिरहेका थिए नि। अब अहिले ८ वटा ठाउँबाट देखिराख्नुपरेको छ। अहिले कोरोना महामारी फैलिरहेको छ जनतालाई उस्तै समस्या परेको बेलामा यत्रा धेरै मन्त्री र सांसद्को खर्च देशले कसरी धान्छ? 

कोरोनाको कुरा उठाइहाल्नुभयो। कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाममा सरकार कतिको लागेको पाउनुभएको छ?   

संघीय सरकार अहिले मन्त्रीको व्यापारमा लागेको छ। आफ्नो पार्टीलाई धोका दिएर कोही बिकिरहेका छन्। मुस्ताङ र मनाङमा च्याङ्ग्रा बिक्री भएझैं गरेर केन्द्रमा सांसद बिक्री भइरहेका थिए। अहिले प्रदेशमा हुन थाले। लुम्बिनी प्रदेशमा हेर्नुहोस् न अविश्वासको प्रस्तावमा सही गरेकाहरू मन्त्री दिएपछि तुरुन्त तयार भएका छन्। यस्तो जात्रा कसैलाई नपरोस्। यो त नेपाली जनताको लागि दुर्भाग्य हो। राजनीति हेर्दा भेडा बाख्राझैँ व्यापारमा लागेका छन्। त्यसैले सरकारले अहिले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामबारे सोच्न भ्याएजस्तो मलाई लागेको छैन।

गण्डकीमा मात्रै नभएर अन्य प्रदेशमा पनि तपाईंको पार्टी निर्णायक हुन सक्छ? अब सबै ठाउँमा सरकारको विपक्षमै हो तपाईंहरू? 

केन्द्रमा जुन जुन विसंगति छ। त्यसलाई प्रदेशको सरकारले पनि साथ दिइरहेका छन्। उनीहरूले त्यसमा साथ दिएरै हिँडिरहेको छ। केन्द्रीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारसम्म हामीले त्यसमा समर्थन दिन्नाैं भनेर निर्णय गरिसकेका छौँ। जहाँ हाम्रो सांसद छन् त्यहाँ भोट हाल्छन् अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा सांसद नभएकोे ठाउँमा पनि नैतिक समर्थन हुन्छ भनिसकेका छौँ। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई कसरी लिनुभएको छ? 

प्रतिगमनविरुद्ध सहकार्य गरेकाहरू पनि के पाउँछौँ र त्यहाँ सामेल हौँ भनेर लुगा फेरेर बसेको देखिन्छ। त्यो दुर्भाग्यको कुरा हो। जसलाई प्रतिगामी भनेको छ। उसैसँग सहकार्य गछौँ भनेर लाग्नु कतिको लाजमर्दो कुरा हो। अब यसले गर्दा राजनीतिमा नैतिकता इमान, जमान केही पनि भएन नि। प्रतिगागी भनेर आन्दोलन गरेकाहरू मिलेर नयाँ सरकार बनाउनुपर्छ। त्यसपछि बनेको सरकारलाई हामी समर्थन गछौँ। 

प्रतिपक्षी दलहरूले अविश्वासको प्रस्ताव लान ढिलाइ गरिराख्नुभएको छ। त्यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ? 

त्यो पनि बार्गेनिङ चलिरहेको छ। राष्ट र जनताको भन्दा निजी स्वार्थमा केन्द्रित भइरहेका छन्। फौजदारी मुद्दा लागेकाहरूलाई माफी गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेका छन्।

कार्यकारीले फौजदारी मुद्धा लागेकालाई छाड्नुपर्छ भनेर लागेपछि न्यायपालिका खारेज गरे भइहाल्यो नि। यत्रो अर्ब खर्च गरेर न्यायपालिका किन राख्ने? कार्यकारीले जे जस्तो मुद्दा पनि माफी गर्ने भएपछि शक्ति पृथकीकरण के हो? भन्ने त्यसलाई नै भताभुंग गर्दै लगिरहेका छन्।

संसद् स्थगन गर्दा सभामुखले चाल नपाउने राष्ट्रप्रमुखले कार्यकारीले जे गरे पनि राष्ट्रपतिले आँखा चिम्लेर सही गर्ने भनेपछि यो राष्ट्रको दुर्दशा हो। अहिले पनि आफ्नो पदलाई केन्द्रमा राखेर काम गरेका छन्। त्यो अलोकतान्त्री कदम हो। प्रतिगमनविरुद्ध लागेकाहरूले आफ्नो स्वार्थलाई त्यागेर जनता र राष्ट्रको पक्ष राख्ने नयाँ सरकार बनाउनुपर्छ। कोरोनाको कहरको बेलामा देश चुनावमा लाने प्रयासविरुद्ध लाग्नुपर्छ।

अहिलेको राजनीतिक संकटको निकास भनेको प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नै हो त? 

हो, ओलीले राजीनामा दिएर बाटो साफ गर्नुपर्छ। पार्टी, संसद् र न्यायपालिका विरुद्ध लागेर सत्तामा बसिराख्ने? अझै चुनाव गर्छु भन्ने? अरु पार्टीको मान्छे खरिद गरेर मन्त्रीको व्यापार गर्ने? अनि किन बस्ने सत्तामा?