सरकारी काममा ढिलासुस्ती
सरकारी काममा ढिलासुस्ती
म्याग्दी : प्रवासी नेपाली संघ (मोना)ले बाढीपहिरोबाट पीडितलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नका लागि बनाएका नयाँ घर निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। तर,सरकारले समयमा नै अनुदान उपलब्ध गराउन नसक्दा सरकारको तर्फबाट निर्माण हुने घर भने सुरुवाती चरणमा नै छन्।
२०७७ असार महिनाको अन्तिम साता पहिरोले विस्थापित भएपछि छिमेकी र अस्थायी टहरोमा बिताइरहेका पीडितलाई विश्वभर रहेका म्याग्देलीको साझा संस्था मोना अन्तराष्ट्रियले यसै महिनादेखि हस्तान्तरण गर्ने तयारीमा रहेको जनाएको छ।
बाढीपहिरोका कारण पूर्णरुपमा क्षति भएका घरहरूमध्ये जिल्लाभर ४० घरको जिम्मा लिएको मोनाका अधिकांश घर सम्पन्न हुने चरणमा रहेको अध्यक्ष ओमनारायण जुग्जालीले बताए। अध्यक्ष जुग्जाली, उपाध्यक्ष सुर्जे भट्टचन, पुनर्निर्माण कार्यदलका सदस्य दल शेरपुञ्जा सहितको टोलीले स्थलगत रुपमा समेत अनुगमन गरेको छ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, स्थानीय प्रशासन र पालिकाहरुसँग समन्वय गरी जग्गाविहिनलाई एकीकृत बस्ती र जग्गा भएका पीडितलाई मापदण्ड अनुसारको घर बनाइरहेको छ।
पहिरोले ढलाएको घर बनाउन विश्वभर रहेका म्याग्देलीसहित नेपालीले सहयोग गरेका छन्। एकिकृत बस्तीमा पीडितले गोलाप्रथाको आधारमा घर पाउनेछन्। जग्गा भएकालाई आफ्नै रोजाइमा र नभएकालाई एकिकृत बस्ती बनाएर घर बनाउँदै गरेको मोनाले एक वटा भान्छा कोठासहित तीन कोठे घर भूकम्प प्रतिरोधी क्षमताको हुने घरको लागत ५ लाख खर्चिएको छ।
बाढीपहिरो पीडितहरूमा खुसियाली छाएको छ। धवलागिरी गाउँपालिकामा १४, मालिकामा १०, मंगला, रघुगंगा, अन्नपूर्ण गाउँपालिका र बेनी नगरपालिकामा ४–४ वटा घर निर्माण गरिने भएको छ।
स्थानीय प्रशासन र पालिकाहरूसँग घर पुननिर्माणका लागि म्याग्दीको परोपकारी संस्था ओमकुमारी शान्ति कोषले सघाइरहेको छ। बिम र मराङमा स्थानीय समुदायको पहलमा संकलित रकमले जग्गा व्यवस्थापन गरिएको र पालिकाले जग्गामा घर निर्माण गर्न सम्याउन सघाएकाले सहज भएको थियो। घर निर्माणको जिम्मा म्याग्दीमा यूवा निर्माण ब्यवसायी दुर्गा बुढामगरले स्थानीय र बाहिरी जिल्लाबाट समेत मजदुर मगाएर घर बनाइरहेको बताउँदै बैशाख महिनाभित्र सबैजसो घर सकिने बताए।
८१ वटा बस्तीमा पहिरोका कारण क्षति भएका २४७ र जोखिममा परेका ८२१ घर स्थानान्तरणका लागि सिफारिस गरिएको थियो। गत बर्खामा म्याग्दीमा पहिरोका कारण ३१ जनाको मृत्यु र ६ जना बेपत्ता भएका थिए। मोनाबाहेक सबै घर सरकारी अनुदानमा बनाउने बताइए पनि अझै काम सुरु भएको छैन।
सरकारको अनुदानमा अझै ढिलाइ
म्याग्दी जिल्लाभर ८१ वटा बस्तीमा पहिरोका कारण क्षति भएका २४७ र जोखिममा परेका ८२१ घर स्थानान्तरणका लागि सिफारिस गरिएको थियो।
मोनाले ४० घरको जिम्मा लिए पनि बाँकी पूर्णरुपमा विस्थापित भएकालाई स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारमार्फत बनाउने प्रतिबद्धता जनाएपनि हालसम्म निर्माणकार्य सुरू भएको छैन्। पूर्णरुपमा विस्थापित भएकालाई नेपाल सरकारले ५ लाख अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो।
राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यविधि–२०७७ तयार भएसँगै म्याग्दीका पूर्ण विस्थापितले पुनर्वास अभियानमा ५ लाख र आंशिक र सामान्य क्षति भएकाले मर्मत सम्भारका लागि ५० हजार नगद प्राप्त गर्ने कार्यविधिअनुसार प्रक्रिया सुरु भएको स्थानीय जनप्रतिनिधिको भनाइ छ।
कार्यविधिमा हिमाली जिल्लाले ५ लाख, पहाडी जिल्लामा ४ लाख र तराईमा ३ लाखको दरले अनुदान दिने उल्लेख छ। मोनाले धमाधम बनाउँदै गरेको अवस्थामा सरकारी तहबाट ढिलासुस्ती भएको भन्दै स्थानीय आक्रोशितसमेत भएका छन्। कार्यविधिमा तोकिएको प्रक्रिया निकै झन्झटिलो छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।