चीनस्थित हुबेई प्रान्तको राजधानी वुहानमा ३१ डिसेम्बर २०१९ का दिन कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को पहिचान भएको थियो। त्यसको दोस्रो लहरले पुनः विश्वलाई नै प्रभावित बनाइरहेको छ। हाम्रो जस्तो कुनै पनि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन नसकेको देशलाई यसले एक वर्षभित्रै दोस्रोपटक संकटतर्फ धकेलिरहेको छ।
विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना कालमा पनि सत्ता संघर्षकै कुराले प्राथामिकता पाइरहेको छ। रोजगारीमा केही सहज हुने अपेक्षा गरिएको अवस्थामा पुनः बेरोजगारीको ग्राफ बढ्न थालेको छ।
कोरोनाले आयस्रोत सृजना हुने आर्थिक गतिविधिहरू रोकिएको छन्। आयका अवसर घट्दो क्रममा रहेका छन्। कुर्सी केन्द्रित राजनीतिले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र प्रक्रियासँगै अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने कार्यहरू ओझेलमा परेका छन्।
कोभिड संक्रमणको दोस्रो लहर शुरू भइसकेको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा दोस्रो चरणको कोभिडले अर्थतन्त्र प्रभावित हुन थालिसकेको छ। त्यसको असर नेपालमा देखिने क्रम तीव्र भइसकेको छ।
कोरोनाको कारण भारतमा दाहसंस्कार गर्ने ठाउँ अभावमा किसानले खेतबारीमै सामूहिक अन्त्येष्टि गर्न थालेका छन् भने नेपालमा पनि अस्पतालहरूका कोभिड युनिट भरिइसकेका छन्। २४ घण्टामै कोरोना संक्रमितको संख्या पाँच हजारभन्दा बढी पुग्ने क्रम हामी कहाँ पनि शुरू भइसकेको छ।
दोस्रो लहरको कोभिडमा करिब १०० बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन्। यसले भयावह अवस्था ल्याउने देखिएको छ। दोस्रो लहरको शुरूमै सर्वसाधारणले सरकारी अस्पतालमा कोभिड उपचार पाउने सम्भावना निकै कम रहेको छ।
ठूलाबडाका बिरामीले अस्पतालका कोभिड युनिट भरिएका छन्। आम नागरिककको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका नर्सिङ होममा सर्वसाधारणले उपचार गराउन सम्भव नहुने हुँदा भोलिको दिनमा कोभिडले छटपटिएर मर्नुबाहेक अब हामीसँग अरू विकल्प नहुन पनि सक्छ।
कोभिडले सीमान्त आयमा जीवन निर्वाह गर्ने जनसंख्याको ठूलो हिस्सा प्रभावित बनेको छ। विश्वभरि थप ९ करोड मानिस चरम गरिबीमा धकेलिने, १ सय ५० मुलुकको प्रतिव्यक्ति आय सन् २०१९ को भन्दा कम हुने र विकसित अर्थतन्त्रहरूको हाराहारीमा प्रतिव्यक्ति आय पुग्न लागेका दर्जनौं उदीयमान तथा विकासोन्मुख मुलुक वर्षौं पछाडि पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले प्रक्षेपण गरिसकेको छ।
अति गरिबहरू जीवनका अवसर लिनबाट मात्र वञ्चित नभई जीवन निर्वाहकै लागि संघर्षरत अवस्थामा रहेका छन्। उनीहरूका मीठा सपना र भविष्य निर्माण त एकादेशको कथा भइसकेको छ।
पर्यटन सम्बद्ध क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएको श्रम शक्तिलाई प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूपमा रोजगारी दिने क्षेत्रको पहिचानमा राज्य उदासीन देखिएको छ। पूर्वाधार क्षेत्रका परियोजना कार्यान्वयन द्रूततर गतिमा गर्न सके त्यसले पर्यटन क्षेत्रमा गुमेको अवसरलाई केही हदसम्म क्षतिपूर्ति दिन सक्ने भने पनि कछुवा गतिमा भएको विकास कार्यबाट आम नागरिक विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन।
कोभिडको बहानामा मुलुकमा अविकास, भ्रष्टाचार, अपराध, बेथिति, अन्याय बढिरहेको छ। हामीकहाँ दीर्घकालीन सोचले विकास निर्माणको योजना तर्जुमा गरिएको देखिँदैन। नेतृत्वले डनवाद र धनवादलाई साथ दिँदा विकासको कार्य पानीको फोकाजस्तै फुटेर हावामा विलीन हुन पुगेको छ।
उच्च नेतृत्वको चिन्तन र प्रवृत्तिमा सुधार आउन नसक्दा विकासका कार्य नारामै सीमित बन्न पुगेको छ। अनि विकासको नाममा बेथिति मौलाउन पुगेको छ। व्यक्ति, समाज र देशमा आमूल परिवर्तन विकासका कार्यबाट मात्रै सम्भव हुन्छ। तर, नेतृत्व जबसम्म जनमैत्री हुँदैन, तबसम्म तल्लो तह र तप्कासम्म यस्ता कार्य हुन सक्दैन।
नेपालको सबैभन्दा कमजोर पक्ष प्रतिव्यक्ति आय हो। जुन देशको आर्थिक विकासको स्तरमा भर पर्छ। सार्क क्षेत्रमा नेपालको भन्दा कम प्रतिव्यक्ति आय भएको देश अफगानिस्तान मात्रै रहेको छ। आर्थिक विकासबिना कुनै पनि ठूला उपलब्धि हासिल हुन सक्दैन र यसका लागि राज्यको अग्रसरता, विकासमुखी नीति र संरचनात्मक परिवर्तन अपरिहार्य छन्।
त्यसो त भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को चैत मसान्तसम्मको वैदेशिक व्यापार स्थितिसम्बन्धी प्रतिवेदनमा व्यापार घाटा १० खर्ब १६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ पुगेको उल्लेख छ। अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा यस्तो घाटा ९ खर्ब ३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ रहेको थियो।
यसले व्यापार घाटा बढ्ने क्रमलाई देखाइरहेको छ। योसँगै चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा आयात व्यापार ११ खर्ब ११ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने निर्यात व्यापार ९४ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँमै सीमित रहेको छ। यो भनेको अझै पनि मुलुकमा परनिर्भरताको दायरा आंकलन गर्न सक्ने अवस्थामा नै देखिँदैन।
उद्योगधन्दा तथा प्रभावित क्षेत्रलाई बजेट तथा मौद्रिक नीतिमार्फत सरकारले प्रोत्साहन तथा राहत गर्ने बताए पनि यो व्यवहारमा महसुस गर्न सकिएको छैन। सरकारले चालू आवको बजेटमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने उल्लेख गरेपनि गत २८ माघमा गरिएको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नसकिने बताइसकेको छ। अब कुन दरमा वृद्धि हासिल हुन्छ भन्नेपनि उल्लेख गरेको छैन।
यस्तो अवस्थामा विश्व बैंकको पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव ७ प्रतिशत मात्रै हुने उल्लेख छ। सोही प्रतिवेदनमा आगामी आव २०७८/७९ मा ३ दशमलव ९ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।
तीन आर्थिक वर्ष २०७३/७४, २०७४/७५ र २०७५/७६ मा ६ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि भइरहेको आधार देखाउने गरिएकोमा अहिले त्यसको ठीक उल्टो देखिएको छ। कोभिड–१९ को संक्रमण कम गर्न २०७६ चैत ११ बाट मुलुकलाई लकडाउन गरेसँगै अर्थतन्त्रमा संकुचन आएको हो। योजना आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार कोभिडको कारण १५ लाख ६७ हजारले रोजगारी गुमाएका छन् भने करिब १२ लाख जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि पुगेका छन्।
आयोगकै अध्ययन प्रतिवेदनमा पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रमा मात्र ५४ अर्ब २२ करोड ७२ लाख रुपैयाँबराबर असर परेको उल्लेख छ भने पर्यटन क्षेत्रको अवस्था पनि एकदमै नाजुक रहेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अर्थ बुलेटिनमा २०२१ को फेब्रुअरीसम्म हवाई मार्गबाट आउने पर्यटकको संख्या गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ८७.४ प्रतिशतले घटेर १८ हजार २० मा झरेको छ।
कोभिड यता कृषि क्षेत्रमा मात्रै करिब १९ अर्ब रुपैयाँ बराबर क्षति भएको पनि सोही प्रतिवेदनले देखाएको छ। यी सबै कुरालाई हेर्दा हाम्रा राजनीतिक दल दिग्भ्रमित भएका कारण नेतृत्वले सही दिशा दिन नसकेपछि नाफा आर्जन गर्नकै लागि उद्योगीहरू पनि उद्योगबाट पलायन भएर व्यापारमा लागेका छन्। उनीहरूलाई पुरानै काममा फर्काउने वातावरण तत्काल लागू गुर्नपर्ने देखिएको छ।
यस्तो अवस्थाबाट केही हदसम्म भए पनि पार पाउन नेतृत्व वर्गले कृषिमा व्यावसायीकरण गरी नयाँ प्रविधि, सिंचाइ, बीउबिजन, कृषि प्रसार सेवालाई विस्तार गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ। हाम्रो कृषि प्रणाली निर्वाहमुखी रूपमा सीमित नराखी निर्यातका लागि प्रतिस्पर्धी ढंगले कृषि र औद्योगिक उत्पादन बढाउनेतर्फ लानुपर्ने देखिएको छ।
६५ प्रतिशत जनसंख्याको जीविकोपार्जन कृषिमा जोडिएको छ। सबै व्यवसाय धराशायी हुँदा पनि अन्तिममा मानिसलाई बचाउने भनेको कृषि क्षेत्रले नै हो। खाद्यान्न उत्पादनमा जबसम्म आत्मनिर्भर हुन्छ, त्यस्ता मुलुकमा ठूलो विपत्ति र संकट आउँदैन। त्यसैले खाद्यान्नको आत्मनिर्भरतालाई बढाउनु अहिलेको पहिलो आवश्यकता हो। नेपालले प्रतिवर्ष २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमको कृषिजन्य वस्तु आयात गर्ने गरेको छ।
यो क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन सकेमा त्यो रकमले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा जम्मा भई व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गरी शोधानान्तर सन्तुलन कायम गर्न सहयोग पुग्नेछ। अनि, कृषि क्षेत्रमा वस्तुनिष्ठ मापदण्ड बनाई कृषि तथा पशुपालन, गरिबी निवारण र जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा गैरसरकारी, सहकारी संस्था एवं पर्यटन क्षेत्रमा निजी वा सहकारी संस्थाको सहभागिता बढाउन सके सकसमा रहेको कोमा उन्मुख अर्थतन्त्रमा अक्सिजनको काम हुने थियो कि?
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।