ओलीलाई विश्वासको मत : महन्थतिर नजर, माधव नेपालको डर !

काठमाडौं : प्रतिपक्षी मोर्चाबाट अविश्वासको प्रस्ताव आउन अलमल भइरहेको बेलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा विश्वासको मत लिने भएका छन्। 

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिएर अगाडि बढ्न खोजेपछि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको (बाबुराम–उपेन्द्र) समूहले ओलीलाई विश्वासको मत दिनबाट रोक्न प्रयासरत छन्। 

तर, प्रधानमन्त्री ओली आफू संसद्मा विश्वासको मत पाउने विश्वासका साथ अगाडि बढ्न खोजेको देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने भएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैशाख २७ गतेका लागि प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरिसकेकी छन्। 

बालुवाटारमा आइतबार बसेको एमाले स्थायी कमिटी र मन्त्रीपरिषद्को बैठकपछि ओलीले संसदको विशेष अधिवेशनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थिए। 

प्रधानमन्त्रीले नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (१) बमोजिम आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ वा छैन भन्ने यकिन गर्न जुनसुकै बेला विश्वासको मत लिन सक्छन्। ओलीले आफू बहुमत प्राप्त सरकार रहिरहेको बेलामा विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। 

सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते नेकपाको एकता भंग गरेर एमाले र माओवादी साविककै अवस्थामा फर्काइदिएको भएपनि विधानत: अझैसम्म माओवादीको समर्थन कायमै छ। 

प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रुपमै माओवादीको समर्थन नचाहिएको भन्दै पटक पटक फिर्ता लिन भनिरहेका छन। तर माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन नरहेको बताउँदै आएको भए पनि प्राविधिक रुपमा फिर्ता लिन सकेको छैन। 

ओलीले पुनःस्थापनापछिको संसद् पुनः भंग गर्न सक्ने भएकाले माओवादीले समर्थन कायमै राखेको बताउँदै आएको छ। माओवादीले एकैपटक ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने र समर्थन फिर्ता लिने योजना बनाएको थियो। 

तर, जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले साथ नदिँदा त्यो रणनीति सफल हुन सकेन। 

कस्तो छ अंक गणित ?

प्रतिनिधि सभामा २७५ सदस्य रहेको छन्। प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत लिदै गर्दा ओलीलाई १ सय ३६ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। तर, एमालेमा १२१ सांसद् छन्। जसमध्ये फरक पार्टीको अभ्यास गरिरहेका नेता माधवकुमार नेपाल समूहका ३५ भन्दा बढी सांसद् छन्। 

ओलीले कारबाहीका लागि २७ सांसदलाई स्पष्टीकरण समेत सोधिसकेका छन्। सबै सांसदले जवाफ फर्काए पनि स्थायी कमिटीलाई कारबाही गर्ने निर्णय लिने अधिकार दिइएको छ।  

संसद्मा कांग्रेसका ६३, माओवादी केन्द्रको ४९ (४ जनालाई कारबाहीपछि), जनता समाजवादी पार्टीका ३४, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदको १/१ सांसद् छन्। जसमध्ये कांग्रेसका २ जना र जनता समाजवादी पार्टीका २ जना निलम्बनमा परेका छन्। 

माधव समूहले 'फ्लोर क्रस' नगरेको अवस्थामा पनि ओलीलाई सत्तामा रहिरहन अन्य दलको १५ सांसद् आवश्यक पर्छ। 

विश्वासको मत नपाए के हुन्छ?

नेपालको संविधानको धारा १०० विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले उपधारा (१) अनुसार विश्वासको मत लिने तयारी गरेका हुन्। 

संविधान अनुसार ‘प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ।’ 

संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) मा भनिएको छ, प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ। 

यस्तै, (३) उपधारा (१) र (२) बमोजिम पेश भएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदमुक्त हुने उल्लेख छ। 

उपधारा (४) अनुसार प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यमध्ये एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्री माथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन्। तर, प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्न सकिने व्यवस्था छैन। 

(६) उपधारा (४) बमोजिम पेस भएको अविश्वास प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित भएमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनेछन्। तर, उपधारा (७) उपधारा (६) बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पारित भई प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा उपधारा (५) बमोजिम प्रस्ताव गरिएको प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले धारा ७६ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। 

माधव समूहतिर नजर

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाउने या नपाउने भन्नेमा निर्णायक भूमिकामा माधव समूह छ। पार्टीभित्र ओली एकलौटी चल्न थालेपछि तल्लो तहसम्म समानान्तर कमिटी बनाइसकेको माधव समूहले संसद्मा के गर्छ भन्नेबारेमा सबैको चासो छ। 

तर, माधव समूहले भने त्यसबारेमा अझै निर्णय लिइसकेको छैन। 

‘प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत पाउनुहुन्छ या पाउनुहुन्न भन्ने कुरा अझै उहाँकै हातमा छ। हामी अन्तिम समयसम्म उहाँको कदमलाई हेछौँ’, माधव निकट एक नेताले भने, ‘संसदीय दलको नेताले भनेपछि मान्नुपर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा हो। तर, अझै पनि उहाँले गर्ने व्यवहारमा भर पर्छ। अहिलेसम्म उहाँ समेट्ने भन्दा घचेट्ने गर्दै आउनु भएको छ । हामी सकेसम्म एक भएर जान प्रयासमा छौं।’

ओलीले बजेट अधिवेशन नबोलाउने तयारी स्वरुप विश्वासको मत लिनको लागि विशेष अधिवेशन बोलाएको देखिएको ती नेताले बताए। 

‘उहाँले अहिले विश्वासको मत लिन विशेष अधिवेशन बोलाउनुभएको छ। बजेट अधिवेशन नबोलाउने तयारी होला सायद’, ती नेताले भने, ‘विश्वासको मत नपाए संसद् विघटन गरेर चुनावमा जाने उहाँको रणनीति पनि हुन सक्छ।’

जसपामा शक्ति होड

ओलीलाई समर्थन दिने या अविश्वासको प्रस्तावमा लाग्ने भन्नेबारे जसपा विभाजित भइसकेको छ। संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्ष नयाँ सरकार गठनको पक्षमा छन्। तर, अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्ष अहिलेकै सरकारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा छन्। 

साविक संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीको हिसाबले विभाजन भए पनि (बाबुराम–उपेन्द्र) समूहले आफू बहुमतमा भएको दाबी गरेका छन्। दुवै पार्टीमा १६/१६ सांसद् छन्।

लुम्बिनी प्रदेशको किचलोपछि कित्ताकाट भएको जसपाका बाबुराम–उपेन्द्र समूहले १८ जनाको हस्ताक्षर तय गरिसकेको बताउँदै २२ सांसद् आफ्नो पक्षमा उभ्याउन सक्ने दाबी गरिरहेका छन्। 

यता, महन्थ–राजेन्द्र समूहले पनि आफ्नो पक्षका सांसदलाई २७ गतेसम्म काठमाडौं नछाड्न निर्देशन दिइसकेको स्रोतको दाबी छ। तर, ओलीविरुद्ध जाने वा विश्वासको मत दिने भन्नेबारे कुनै निर्णय भइनसकेको नेता लक्ष्मणलाल कर्ण बताउँछन्। ‘हामीले त्यसबारे कुनै निर्णय गरिसकेका छैनौँ। पार्टीभित्रमा सहमति बैठक बसेर आधिकारिक निर्णय निकाल्छौँ,’ उनले भने। 

तपाईं पक्षको नेताहरुले ओलीलाई नै विश्वासको मत दिने निर्णय गरिसक्नुभयो भन्ने छ नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘हामीले अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेका छैनौँ। त्यसबारे छलफल गर्न पार्टीको बैठक नै बसेको छैन। अनि कसरी निर्णय आउँछ?’ 

अधिवेशन नै असंवैधानिक

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन आह्वान गरेको विशेष अधिवेशन नै असंवैधानिक भएको वरिष्ठ अधिवक्ता तथा सांसद् वरिष्ठ रामनारायण बिडारी बताउँछन्। 

उनी भन्छन्, ‘संविधानमा अधिवेशन बोलाउने दुई वटा मात्रै व्यवस्था छ। पहिलो हिउँदे वा बर्खे अधिवेशन, दोस्रो भनेको २५ प्रतिशत सांसदले माग गरेको अधिवेशन हो। यी दुईबाहेक अन्य विकल्पमा बैठक अधिवेशन बोलाउन मिल्दैन।’ 

प्रधानमन्त्रीले संविधानविपरीत गएर अधिवेशन बोलाएको हुनाले त्यसको कुनै कामलाग्दो नभएको टिप्पणी गर्छन्। संसदले अर्को प्रधानमन्त्री दिन सक्ने भएसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने कुनै व्यवस्था नभएको उनी बताउँछन्। 

‘संसदले प्रधानमन्त्री दिन नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भएको खण्डमा मात्रै संसद् विघटन हुन्छ। संसद्मा अहिले पनि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मत छ’, उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले अहिले बोलाउनुभएको अधिवेशन नै संविधानविपरीत छ। यसरी विश्वासको मत लिन मात्रै अधिवेशन बोलाउने हाम्रो संविधानमा व्यवस्था छैन।’ 

संसद्मा अविश्वासको प्रस्तावमा दर्ता भए अनुसार प्रस्तावित व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने तर, संसद् विघटन हुन नसक्ने उनको भनाइ छ।