काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसदमा बहुमत पुर्याउन मुस्किल पर्ने देखिएको छ। विपक्षीबाट ओलीविरुद्ध घेराबन्दी भइरहँदा ओली मुस्किलमा छन्।
पार्टीभित्रबाटै माधव नेपाल समूहले मोर्चाबन्दी गरिरहेका बेलामा ओलीले आस गरेको जनता समाजवादी पार्टी जसपाबाट समेत पर्याप्त मात्रामा मत नपाउने भएपछि ओली अल्पमतमा पर्ने निश्चितप्रायः छ।
ओलीले आफ्नो समूहको माग सम्बोधन नगरे विश्वासको मत दिनुअघि नै सामूहिक राजीनामा दिने या बैठकमा अनुपस्थित हुनेसम्मको योजनामा माधव समूह छ। यद्यपि पार्टी एकताका लागि भन्दै दोस्रो तहका नेताहरू आन्तरिक छलफलमा छन्।
दुवै पक्षका दोस्रो तहका नेताहरू विभिन्न कोणबाट वार्तामा बसेका भए पनि सहमति बन्न सकेका छैनन्।
यता ओली जसपाभित्रको साविक राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) पक्षलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन प्रयासरत थिए। तर अब ओलीको परिश्रम पनि खेर जाने देखिन्छ।जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यावद ओलीको विपक्षमा थिए नै तर, नेता महतोले पनि ठाकुरको साथ छाड्ने देखिन्छ। 0
ओलीले आफ्नो माग सम्बोधन गरेको खण्डमा सहयोग गर्न सकिने बताउँदै आएका ठाकुर नेता महतोले साथ छाडेपछि थप अन्योलमा परेका हुन्।
अध्यक्ष ठाकुरले ओलीसँग अदालतबाट जन्मकैदको फैसला पाएका सांसद रेशम चौधरी रिहा, संविधान संशोधनलगायत माग राख्दै आएका छन्। यद्यपि ओलीले मधेश तथा थरुहट आन्दोलनका १२० जनाको मुद्दा फिर्ता भने लिइसके।
पार्टीभित्रको विवादले गाँजेको ओलीलाई सहमति बने पनि संसदमा विश्वास मत पाउने सम्भावना टर्दै गएको छ।
एमालेमा आ–आफ्नै अडान
पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न पछिल्लो समय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी खुलेरै लागेकी छन्। उनले बिहीबार नेता नेपाललाई शीतलनिवास बोलाएर छलफल गरिन्।
तर, भण्डारीको प्रयास सफल भएन। नेता नेपाललाई भेट्नुअघि प्रधानमन्त्री ओलीसँग समेत छलफल गरेकी थिइन्। राष्ट्रपति भण्डारीसँग भेटेर फर्केपछि माधव नेपालले शुक्रबार फेसबुकमा लेखेका थिए- हामी सिद्धान्तनिष्ठ, क्रान्तिकारी नीति र विधिको आधारमा चल्ने सुदृढ र एकताबद्ध एमाले चाहन्छौं, किनकि यो हामीले निर्माण गरेको पार्टी हो। यसका लागि वार्ता र लचकता दुवै अपनाउँछौँ। तर, अहिलेसम्म कुनै सहमति भएको छैन।’
माधव पक्षले फागुन २८ गते र तत्पश्चात बसेको बैठकको निर्णय फिर्ता लिनुका साथै २०७५ जेठ २ गतेको कमिटी, विधान र नेतृत्व नै पार्टीको बटमलाईन भएको स्पष्ट गरिरहेका छन्।
तर, ओलीले माधव समूहको माग सम्बोधन गर्न सकारात्मक बनिरहेका छैनन्। पार्टी एकतालाई बचाइराख्न भन्दै एमालेका विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ र विष्णु रिमाल र माधव समूहबाट घनश्याम भूसाल, योगेश भट्टराई तथा गोकर्ण विष्टलगायत नेता निरन्तर संवादमै छन्।
तर, अझै सहमति बन्न सकेको छैन। दुवै पक्षले आआफ्नो निर्णयबाट पछाडि फर्कन नचाहेको कारणले सहमतिको विन्दु भेट्न नसकेको नेताहरू बताउँछन्।आफूहरूले पार्टी एकता चाहेको भन्दै अन्तिम समयसम्म ओलीको निर्णयलाई हेरेर मात्रै निर्णय लिने माधव समूहका सांसद गणेश पहाडी बताउँछन्।
देउवाको आफ्नै दाउ
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनाउने दाउमा छन्। ओलीको बहिर्गमनमा हिचकिचाइरहेका देउवा पार्टीभित्रको चर्को दबाबपछि राजी भएका थिए।
शनिबार संसदीय दलको बैठक राखेर देउवाले ओलीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले बताए। यसअघि नै पदाधिकारी बैठक राखेर देउवाले ओलीको विपक्षीमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तर, कांग्रेसको त्यो निर्णयपश्चात् प्रधानमन्त्री ओली आफूनिकट केही नेतासहित देउवा निवास पुगेर आफ्नो पक्षमा मतदान गर्न आग्रह गरेका थिए। तर, देउवाले सोही बेलामा पनि ओलीको प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिएका थिए।
देउवाले माओवादी केन्द्र, जसपा र एमालेको माधव समूहको आडमा अहिले आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनाउने दाउमा छन्। तर, उनले अझै माधव समूहलाई शंकाको घेराले हेरिरहेका छन्। विपक्षी मोर्चासँग निरन्तर वार्तामा रहेका नेता नेपालले शुक्रबार मात्रै देउवासँग एकल वार्ता गरेका थिए।
महन्थ एक्लिँदा ओलीलाई अफ्ठ्यारो
प्रधानमन्त्री ओलीले जसपा अध्यक्ष ठाकुरको आडमा विश्वासको मत लिन खोजेको स्पष्ट रुपमा बुझिन्छ। तर, जसपाभित्र महन्थ एक्लिँदै गएपछि ओलीलाई अफ्ठ्यारो पर्दै गएको छ।
जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो बाबुराम–उपेन्द्र समूहमा देखिएपछि पार्टीभित्र पार्टीभित्र महन्थ कमजोर बन्दै गएका हुन्। त्यसो त माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले नेता माधव नेपालसँगको भेटवार्ता क्रममा अध्यक्ष यादवले आफ्नो पार्टीबाट २५ बढी सांसद् ओलीको विपक्षीमा उभ्याउन सक्ने बताएका स्रोत बताउँछ।
‘प्रधानमन्त्री ओलीले सानो एजेण्डा पूरा गराएर आफूलाई विश्वासको मतमा उभ्याउन खोजेको देखिन्छ। त्यही देखेर उहाँ (राजेन्द्र) ब्याक हुनुभएको छ’, जसपाका एक नेताले भने, ‘उहाँ (अध्यक्ष ठाकुर) पनि अझै अन्योलमै हुनुहुन्छ।’
पार्टीभित्रको बहुमतको निर्णय मान्य हुने भएकाले बैठक बसेर निर्णय निकाल्ने जसपा नेता मनिष सुमन बताउँछन्। ‘हामीले अहिलेसम्म कता जाने भन्ने निर्णय गरिसकेका छैनौँ। संसदीय दलको बैठक बसेर पार्टीले आधिकारिक निर्णय गर्छ’, उनले भने, ‘पार्टीको मत दुईतिर बाँडिने अवस्था आउँदैन।’
एमालेभित्रको माधव समूहले निर्णय नगरेसम्म आफ्नो पार्टीको तर्फबाट भएको निर्णयले अर्थ नराख्ने उनको भनाइ छ। ‘माधवजीहरूले के गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले निर्णय गरेपछि परिस्थितीको विश्लेषण गरेर निर्णय गछौँ’, उनले भने।
अलमलमा साना दल
संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने साना दल भने अझै के गर्ने? भन्नेबारे अलमलमा छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाले ओलीले असंवैधानिक कदम चालेको भन्दै त्यसविरुद्ध लाग्ने निर्णय गरेको भए पनि अन्य दलले निर्णय गरिसकेका छैनन्।
संसदमा आफ्नो पार्टीको तर्फबाट एक सिट मात्रै भएको कारणले कसरी जाने भन्नेबारे निर्णय गर्न हतारो नगरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सांसद् राजेन्द्र लिङ्देन बताउँछन्।
एक भोट पनि निर्णायक बन्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुने वातावरण बन्ने भएकाले निर्णय गर्नमा ढिलाइ गरेको उनी सुनाउँछन्। यस्तै, संसदमा एक सिट मात्रै रहेको नेमकिपाले पनि त्यसबारे अझै स्पष्ट धारणा बनाइनसकेको बुझिएको छ।
अनिश्चित अंकगणित !
प्रतिनिधि सभामा २७५ सदस्य छन्। एमालेमा १२१ सांसद् छन्। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न १ सय ३६ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। तर, एमालेमा १२१ सांसद् छन्।
संसदमा कांग्रेसको ६३, माओवादी केन्द्रको ४९ (४ जनालाई कारबाहीपछि), जनता समाजवादी पार्टीको ३४, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदको १/१ सांसद् रहेका छन्। जसमध्ये कांग्रेसका २ जना र जनता समाजवादी पार्टीका २ जना निलम्बनमा परेका छन्।
माधव समूहसँग ओलीको सहमति बने ओलीलाई सत्तामा टिकाउन अझै १५ सांसद् आवश्यक पर्छ। तर, त्यसबारे माधव समूह अझै अनिर्णीत छ। यता, जसपाका ठाकुरबाट आफूलाई आवश्यक पर्ने १५ मत आउनेमा ढुक्क देखिएका थिए। तर, ठाकुरको टिमबाट राजेन्द्र बाहिरिएका छन्। जसले गर्दा ठाकुरले ओलीलाई पर्याप्त मत तान्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ।
बहुमत सदस्य ओलीको विपक्षीमा भएकाले ठाकुरले पार्टी विभाजनबिना ओलीको पक्षमा मतदान समेत गर्न सक्ने परिस्थिति नबन्ने आकलन भइरहेको छ। यता, निर्णायक रहेको माधव नेपाल समूहसँगको वार्ता विफल बने ओलीलाई संसदमा स्वतः पल्लाभारी पर्ने निश्चितप्रायः छ। संविधानअनुसार संसदमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए स्वतः पदमुक्त हुने उल्लेख छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।